दिव्यांग-अनुकूल जेलों पर सर्वोच्च न्यायालय

वैश्विक पहलें एवं श्रेष्ठ प्रथाएँ

• संयुक्त राष्ट्र न्यूनतम मानक नियम (नेल्सन मंडेला नियम): ये नियम कैदियों के मानवीय व्यवहार के लिए न्यूनतम स्तरीय मानक निर्धारित करते हैं, जिनमें उचित समायोजन और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
• दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD): भारत, एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, न्याय तक समान पहुँच और सार्वजनिक संस्थानों (जेलों सहित) में भौतिक एवं संस्थागत बाधाओं को हटाकर समावेशन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
• अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा—नॉर्वे मॉडल: नॉर्वे की जेल प्रणाली मानव गरिमा, सुगमता और पुनर्वास पर बल देती है, जहाँ अवसंरचना बाधा-रहित है तथा जीवन परिस्थितियाँ मानवीय हैं, इस सिद्धांत पर आधारित कि स्वतंत्रता का ह्रास ही राज्य द्वारा दिया गया एकमात्र दंड है।

क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

• अवसंरचनात्मक सीमाएँ: अनेक जेलें पुरानी हैं और संरचनात्मक रूप से सुगम नहीं हैं, जिससे पुनर्रचना (रेट्रोफिटिंग) तकनीकी रूप से जटिल और संसाधन-गहन हो जाती है।
• वित्तीय एवं मानव संसाधन बाधाएँ: पर्याप्त वित्तपोषण, सहायक उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन सीमित रहता है।
• सुरक्षा संबंधी चिंताएँ एवं प्रशासनिक प्रतिरोध: प्राधिकरण अक्सर सहायक उपकरणों के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ व्यक्त करते हैं।
• अंतर-राज्यीय असमानताएँ: संघीय संरचना के कारण विभिन्न राज्यों में सुधारों का असमान कार्यान्वयन होता है, जिससे जेलों की परिस्थितियों में भिन्नता उत्पन्न होती है।

आगे की राह

• सुगमता ऑडिट का संस्थानीकरण: सभी जेल सुविधाओं में नियमित और व्यापक सुगमता ऑडिट स्थापित करना आवश्यक है, जिसमें अवसंरचना, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और सेवा वितरण तंत्र शामिल हों।
  • ये ऑडिट समयबद्ध कार्ययोजनाओं में परिवर्तित होने चाहिए, जिनके लिए समर्पित वित्तीय समर्थन उपलब्ध हो, ताकि सुगमता जेल आधुनिकीकरण का अभिन्न अंग बन सके।
• संस्थागत मानसिकता में परिवर्तन: सतत् सुधार के लिए संस्थागत दृष्टिकोण को नियंत्रण-उन्मुख कार्यप्रणाली से हटाकर सहानुभूति-आधारित प्रशासन की ओर परिवर्तित करना आवश्यक है।
  • नियमित प्रशिक्षण और संवेदनशीलता कार्यक्रम के माध्यम से जेल अधिकारियों को दिव्यांगता अधिकार, विधिक दायित्व और मानवीय प्रथाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिससे क्रियान्वयन परिणामों में सुधार हो।
• स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग: टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य मंचों का उपयोग कारावास की सीमाओं और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को समाप्त कर सकता है, विशेषकर दीर्घकालिक रोगों या गतिशीलता संबंधी बाधाओं से प्रभावित कैदियों के लिए, जिससे निरंतर और विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित हो सके।
• निगरानी और जवाबदेही को सुदृढ़ करना: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे संस्थानों को नियमित निरीक्षण, अनुपालन की निगरानी और सुगम शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए, जिससे सुधारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
• समग्र विधायी सुधार: भारत को आधुनिक, अधिकार-आधारित जेल कानूनों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जो पुराने औपनिवेशिक कानूनों का स्थान लेकर सुगमता मानकों, पुनर्वास लक्ष्यों और जवाबदेही तंत्र को समाहित करें तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप समावेशी और मानवीय सुविधाओं से युक्त जेलों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार अभिरक्षा में भी बने रहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य शक्ति, मानव गरिमा द्वारा सीमित रहे, ताकि स्वतंत्रता का ह्रास, गरिमा के ह्रास में परिवर्तित न हो।

DOWNLOAD PDF