भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियाँ

• नियामक और कानूनी बाधाएँ: भारत का परमाणु दायित्व ढाँचा और लंबी स्वीकृति प्रक्रियाएँ परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन तथा निजी निवेश भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।
• ईंधन सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: भारत में यूरेनियम का सीमित घरेलू उत्पादन होता है और पर्याप्त थोरियम भंडार होने के बावजूद देश यूरेनियम आयात पर निर्भर है।
• उच्च पूँजी और अवसंरचना लागत: परमाणु संयंत्रों में उच्च प्रारंभिक निवेश, लंबी परिपक्वता अवधि और लागत वृद्धि होती है, जो वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित करती है।
• सार्वजनिक स्वीकृति और सुरक्षा मुद्दे: परमाणु दुर्घटनाओं, विकिरण जोखिम और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चिंताएँ परमाणु परियोजनाओं के प्रति विरोध उत्पन्न करती हैं।

आगे की राह

• नियामक तंत्र को सुदृढ़ करना: भारत को सरलीकृत लाइसेंसिंग तंत्र और SMR-विशिष्ट विनियम स्थापित करने चाहिए, ताकि त्वरित क्रियान्वयन तथा निजी निवेश आकर्षित किया जा सके।
  • सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) अधिनियम, 2025, जो दिसंबर 2025 में पारित हुआ, ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाया।
• स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विस्तार: स्वदेशी SMRs, थोरियम रिएक्टरों और उन्नत ईंधन प्रौद्योगिकियों में अधिक निवेश दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है।
  • हाल ही में, भारत ने तमिलनाडु के कल्पक्कम् में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) (500 MWe) में क्रिटिकलिटी की अवस्था प्राप्त की।
• सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना: पारदर्शी सुरक्षा संचार, कार्यबल प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी परमाणु विस्तार के प्रति सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

परमाणु ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सकती है, यदि इसे नियामक सुधार, स्वदेशी नवाचार और सतत् वित्तपोषण तंत्र का समर्थन प्राप्त हो।

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