विदहोल्डिंग टैक्स

विदहोल्डिंग टैक्स कम करने की आवश्यकता

• विदेशी पूँजी प्रवाह में सुधार: उच्च विदहोल्डिंग टैक्स निवेश में बाधा उत्पन्न करता है और भारतीय ऋण बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को हतोत्साहित करता है।
  • वर्ष 2026 में वैश्विक अनिश्चितता के मध्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय वित्तीय बाजारों से लगभग 22.5 बिलियन डॉलर की निकासी की।
• विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करना: भारत तेल की बढ़ती कीमतों, पश्चिम एशिया में तनाव और रुपये पर अवमूल्यन के दबाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है।
  • RBI के हस्तक्षेप और बाह्य खाते के दबावों ने भंडार की पर्याप्तता को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: भारत का विदहोल्डिंग टैक्स वैश्विक स्तर पर उच्चतम में से एक है, जबकि—
  • चीन: 10% (छूट के साथ)
  • वियतनाम: 5%
  • मलेशिया: सरकारी बॉण्ड पर छूट।
• बॉण्ड बाजार के विकास को समर्थन: अल्प कर भार से सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी भागीदारी बढ़ सकती है और भारत के घरेलू बॉण्ड बाजार तंत्र को मजबूती मिलती है।

विदहोल्डिंग टैक्स कम करने का संभावित प्रभाव

• उच्च विदेशी निवेश: कम विदहोल्डिंग टैक्स विदेशी निवेशकों के लिए प्रतिफल में सुधार कर सकता है और भारतीय सरकारी बॉण्ड तथा ऋण बाजारों में अधिक निवेश आकर्षित कर सकता है।
• रुपये का स्थिरीकरण: बढ़ते विदेशी पूँजी प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो सकता है और रुपये की विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता कम हो सकती है।
• सरकारी उधारी लागत में कमी: सरकारी बॉण्ड की अधिक माँग से बॉण्ड प्रतिफल (यील्ड) घट सकते हैं, जिससे सरकार की उधारी लागत कम होगी और राजकोषीय प्रबंधन में सुधार होगा।
• निवेशक विश्वास में सुधार: एक स्थिर और निवेशक-अनुकूल वातावरण का संकेत देने वाले कर सुधार, भारत को दीर्घकालिक निवेश गंतव्य के रूप में अधिक आकर्षक बना सकते हैं।

निष्कर्ष

विदहोल्डिंग टैक्स में कमी भारत की निवेश आकर्षण क्षमता को बढ़ा सकती है, लेकिन दीर्घकालिक पूँजी प्रवाह समष्टि आर्थिक स्थिरता और नीतिगत विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा।

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