शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) के बारे में

• संवैधानिक आधार: यह अधिनियम अनुच्छेद-21A को प्रभावी बनाने हेतु अधिनियमित किया गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है।
• धारा 12(1)(c): यह प्रावधान निजी, अनुदान-रहित, गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों को उनके प्रवेश-स्तर (कक्षा 1 या पूर्व-प्राथमिक) की कम-से-कम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) एवं वंचित समूहों (DG) के बच्चों के लिए आरक्षित करने का दायित्व देता है।
• प्रतिपूर्ति: सरकार विधिक रूप से इन छात्रों के लिए निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है, जो या तो सरकार द्वारा प्रति-छात्र किए गए व्यय के आधार पर अथवा वास्तविक विद्यालय शुल्क के आधार पर (जो भी कम हो) की जाती है।
• उद्देश्य: शिक्षा के अतिरिक्त, यह अधिनियम सामाजिक न्याय एवं बंधुत्व को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, ताकि एक समान विद्यालय प्रणाली का निर्माण हो सके, जहाँ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करें।

शिक्षा के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• मौलिक अधिकार: अनुच्छेद-21A, 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है।
• मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद-51A(k) माता-पिता पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वे 6–14 वर्ष आयु के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएँ।
• राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व (DPSP): अनुच्छेद-45 राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है।
  • इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद-46 अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) एवं अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) सहित वंचित वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देता है।
• समानता एवं गैर-भेदभाव का अधिकार: अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जबकि अनुच्छेद-15 जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, जिससे सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।