सर्वोच्च न्यायालय ने साइनबोर्ड पर उर्दू के खिलाफ याचिका खारिज की

उर्दू पर सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

• उर्दू एक भारतीय भाषा है: न्यायालय ने कहा कि उर्दू को अक्सर इस गलत धारणा के कारण पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ता है कि यह भारत के लिए विदेशी है, हालाँकि, यह धारणा निराधार और गलत है।
  • न्यायालय ने पुष्टि की कि मराठी और हिंदी की तरह उर्दू भी भारत की एक इंडो-आर्यन भाषा है।
• भाषायी विविधता को बरकरार रखा जाना चाहिए: नगर निगम के साइनबोर्ड पर उर्दू के उपयोग को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने अनुच्छेद-29 और 30 के तहत भाषायी विविधता के संवैधानिक अधिकार को मजबूत किया।
  • नगर परिषदें स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, यदि स्थानीय क्षेत्र में उर्दू व्यापक रूप से समझी जाती है, तो नगर परिषद के साइनबोर्ड पर मराठी के साथ इसका प्रयोग उचित है।
  • अनुच्छेद-29 अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद-30 अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।
• भाषा धर्म नहीं है: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि “भाषा धर्म नहीं है न ही भाषा धर्म का प्रतिनिधित्व करती है।”
  • इसने इस बात पर जोर दिया कि भाषा एक समुदाय, क्षेत्र और लोगों की होती है और यह संस्कृति की अभिव्यक्ति है, आस्था की नहीं।
• भारतीय कानूनी भाषा पर उर्दू का प्रभाव: उर्दू शब्दों का इस्तेमाल आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के कानूनों में व्यापक रूप से किया जाता है- जैसे, अदालत, हलफनामा, पेशी।
  • अनुच्छेद-348 के अनुसार अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है, फिर भी वकालतनामा और दस्ती जैसे उर्दू शब्द नियमित रूप से इस्तेमाल में हैं।
• सांस्कृतिक सेतु के रूप में भाषा: न्यायालय ने उर्दू को फारसी, अरबी, तुर्की और उत्तर भारतीय बोलियों के साथ मिश्रण का उत्पाद बताया, विशेष रूप से गंगा-जमुनी तहजीब (हिंदुस्तानी संस्कृति) का उल्लेख करते हुए।
• पहचान-आधारित भाषा की राजनीति को खारिज करना: न्यायालय ने विभाजनकारी पहचान की राजनीति के लिए भाषा के उपयोग की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना की, इसके बजाय भाषा को एक साझा सांस्कृतिक स्थान के रूप में मनाने की वकालत की है।

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