मदरसों को लेकर NCPCR की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय की रोक

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक भारतीय वैधानिक निकाय है, जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया है।

NCPCR की संरचना

• अध्यक्ष: चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
• सदस्य: कम-से-कम दो महिला सदस्यों सहित छह सदस्य, बच्चों से संबंधित क्षेत्रों में उनके ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
• NCPCR के संघ
• • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: NCPCR इस मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है, जो सरकारी नीतियों एवं पहलों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करता है।
  • बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग (SCPCRs): देश भर में बाल अधिकार मानकों के लगातार कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए NCPCR इन राज्य-स्तरीय आयोगों के साथ समन्वय करता है।
  • गैर-सरकारी संगठन एवं नागरिक समाज संगठन: NCPCR बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने एवं बच्चों के हितों की सुरक्षा की वकालत करने के लिए इन संगठनों के साथ सहयोग करता है।
  • अंतरराष्ट्रीय संगठन: NCPCR ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए यूनिसेफ (UNICEF), बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति (UN Committee on the Rights of the Child) तथा दक्षिण एशियाई बाल अधिकार नेटवर्क (South Asian Child Rights Network) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ता है।

NCPCR का कार्य

• इसका प्राथमिक कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम एवं प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention on the Rights of the Child) में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हैं। 
• कुल मिलाकर, NCPCR निरीक्षण, निगरानी एवं वकालत प्रदान करके भारत में बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।