उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी

• • धारा 6A अन्य सीमावर्ती राज्यों को छोड़कर केवल असम के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करके समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है।
• धारा 6A ‘बाहरी आक्रमण’ को बढ़ावा नहीं देता: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि धारा 6A, जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए कुछ प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करती है, अवैध आव्रजन के माध्यम से ‘बाह्य आक्रमण’ के समान नहीं है।
• विनियमित प्रवासन: धारा 6A यह प्रबंधित और विनियमित करने का एक तरीका प्रदान करती है कि कौन नागरिक बन सकता है।
• अनुच्छेद-355 का उल्लंघन नहीं: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 6A अनुच्छेद-355 (राज्यों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए) का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने इससे असहमति जताते हुए कहा कि लोगों को आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके कानूनों को चुनौती देने देने से अराजकता उत्पन्न होगी।
• उचित निर्दिष्ट तिथि: 25 मार्च, 1971 की निर्दिष्ट तिथि उचित है, क्योंकि यह ऑपरेशन सर्चलाइट से मेल खाती है, जो बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए 26 मार्च, 1971 को शुरू किया गया था।
  • इस ऑपरेशन से पहले आए प्रवासियों को भारतीय विभाजन का हिस्सा माना जाता है।
• धारा 6A की गलत व्याख्या: यह दावा कि धारा 6A असम में प्रवास को प्रोत्साहित करती है, गलत माना जाता है, क्योंकि वर्ष 2003 में संशोधन से पहले नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(a) के तहत बिना दस्तावेज वाले प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण करा सकते थे।
• संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन: धारा 6A संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत है, यह बंधुत्व के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करती है, न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद-6, 7, 9, 14, 21, 29, 326 या 355 का उल्लंघन करती है।
• अन्य कानूनों के साथ संगतता: निर्णय में पुष्टि की गई कि धारा 6A अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 या अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों के साथ संघर्ष नहीं करती है।
• सांस्कृतिक विरासत संरक्षण: विविध नृजातीय समूहों की उपस्थिति संविधान के अनुच्छेद-29(1) के तहत भाषायी और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।
• अवैध आव्रजन संबंधी चिंताओं की स्वीकृति: छिद्रपूर्ण सीमाएँ और अपर्याप्त बाड़बंदी, प्रवासियों के निरंतर प्रवाह में योगदान करती हैं।

निर्णय का महत्त्व

• निर्दिष्ट तिथि को बरकरार रखना: उच्चतम न्यायालय द्वारा वैधता को बरकरार रखने के साथ, निर्दिष्ट तिथि बांग्लादेश और अन्य देशों से असम आने वाले लोगों को नागरिकता देने का आधार बनी रहेगी।
• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की स्थापना: इसने उस आधार को बरकरार रखा है, जिस पर असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) तैयार किया गया था।

असम में आप्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए आगे की राह

• प्रवर्तन तंत्र (Enforcement Mechanisms) को बेहतर बनाना: धारा 6A के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र विकसित करना।
  • इसमें असम में अवैध आप्रवासियों की निगरानी और पहचान के लिए समर्पित संसाधनों तथा कार्मिकों को बढ़ाना शामिल है।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम: आव्रजन प्रवर्तन में शामिल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करना ताकि वे विधायी ढाँचे और उचित प्रक्रिया के पालन के महत्त्व को बेहतर ढंग से समझ सकें।
• विधायी प्रावधानों का एकीकरण: अवैध आप्रवासियों की पहचान प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को धारा 6A में एकीकृत करना।
  • आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 सरकार को 25 मार्च, 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले आप्रवासियों को असम से निष्कासित करने का अधिकार देता है।
• प्रक्रियाओं को सरल बनाना: अवैध आप्रवासियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और निर्वासन के लिए स्पष्ट और कुशल प्रक्रियाएँ स्थापित करना, जिससे नौकरशाही संबंधी देरी कम हो।
• न्यायिक निरीक्षण (Judicial Oversight): आव्रजन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने और निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के निर्देशानुसार निरंतर न्यायिक निगरानी लागू करना।
• नियमित रिपोर्टिंग: अवैध आव्रजन की स्थिति और धारा 6A के तहत उठाए गए उपायों की प्रभावशीलता पर प्रवर्तन एजेंसियों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है।
• न्यायाधिकरणों को मजबूत बनाना: आव्रजन मामलों के लिए समर्पित न्यायाधिकरणों और कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करके, आव्रजन कानूनों पर न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए सतत् प्रशिक्षण आदि।

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