उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

संदर्भ 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शिक्षा प्रावधानों के संबंध में अपवादों के साथ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 (Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act, 2004) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

निर्णय के मुख्य बिंदु

• सीमाओं के साथ मान्यता: प्राथमिक और माध्यमिक मदरसा शिक्षा के लिए अधिनियम को बरकरार रखा गया, लेकिन फाजिल (स्नातक) और कामिल (स्नातकोत्तर) स्तरों पर उच्च शिक्षा प्रावधानों के लिए इसे असंवैधानिक घोषित किया गया।
• UGC अधिनियम के साथ टकराव: ये स्तर संघ सूची की प्रविष्टि 66 का अतिक्रमण करते हैं, जो विशेष रूप से केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा मानकों पर नियंत्रण प्रदान करता है।
• UP मदरसा अधिनियम, 2004 (UP Madarsa Act, 2004): इसे यूपी में मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के लिए पेश किया गया था, जिसमें इस्लामी अध्ययन, तिब्ब (Tibb) और उर्दू जैसे विषय शामिल हैं।
  • इसके तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई, जो पाठ्यक्रम, परीक्षा और कामिल व फाजिल डिग्री की निगरानी करता है।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: इसने अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 और अनुच्छेद-21-A के उल्लंघन और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की कमी का हवाला देते हुए यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया।
  • उच्च न्यायालय ने मदरसा छात्रों को नियमित उत्तर प्रदेश स्कूलों में शामिल करने का आदेश दिया।
• इलाहाबाद उच्च न्यायालय के धर्मनिरपेक्षता संबंधी तर्क पर प्रतिक्रिया: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक वैधता को केवल मूल ढाँचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  • किसी कानून को अवैध ठहराने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करता हो।

शिक्षा को विनियमित करने का राज्य का अधिकार

• राज्य मदरसा शिक्षा को विनियमित कर सकता है ताकि छात्रों के लिए योग्यता मानकों को सुनिश्चित किया जा सके, जिससे उन्हें समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने की अनुमति मिल सके।
• अधिनियम मदरसा बोर्ड को दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप किए बिना पाठ्यक्रम, शिक्षक योग्यता और बुनियादी ढाँचे के मानकों को निर्धारित करने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद-30 के तहत अल्पसंख्यक अधिकार

• अनुच्छेद-30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है।
• राज्य अल्पसंख्यक अधिकारों को संतुलित करते हुए शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नियम लागू कर सकता है।

प्रविष्टि 25 के अंतर्गत ‘शिक्षा’ की व्याख्या

• समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 में “शिक्षा” शब्द का व्यापक अर्थ है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल हैं।
• मान्यता प्राप्त मदरसे मुख्य रूप से शिक्षा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं और इसलिए वे प्रविष्टि 25 के दायरे में आते हैं।

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धर्मनिरपेक्ष मानक

• अनुच्छेद-21A (शिक्षा का अधिकार) शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ संरेखित है।
• धर्मनिरपेक्ष मानक: मदरसा बोर्ड संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति को प्रभावित किए बिना धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मानक निर्धारित कर सकता है।
• धार्मिक शिक्षा [अनुच्छेद-28(3)]: अनुच्छेद-28(3) अल्पसंख्यक संस्थानों में छात्रों को धार्मिक शिक्षा या पूजा के लिए मजबूर किए जाने से बचाता है, अगर संस्थान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित है।

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