स्विट्जरलैंड ने भारत का ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ का दर्जा निलंबित किया

संदर्भ

हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ अपने दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Tax Avoidance Agreement-DTAA) में ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (Most Favoured Nation-MFN) क्लॉज को निलंबित करने की घोषणा की है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा।

दोहरा कराधान बचाव समझौता (Double Tax Avoidance Agreement- DTAA) के संबंध में

• DTAA एक कर संधि है, जो दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित होती है, ताकि एक देश में रहने वाले और दूसरे देश में आय अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए दोहरे कराधान को रोका जा सके।
• आवेदन: यह समझौता तब लागू होता है, जब कोई करदाता एक देश में रहता है, लेकिन दूसरे देश में आय अर्जित करता है।
• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि करदाताओं को एक ही आय पर दोहरे कराधान का सामना न करना पड़े।
• DTAA के प्रकार
• • व्यापक DTAA: ये दोनों देशों के बीच आय के सभी संभावित स्रोतों को कवर करता है।
  • सीमित DTAA: ये आय के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे शिपिंग, हवाई परिवहन, विरासत या लाभांश से आय।

‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) क्लॉज के संबंध में

• परिभाषा: MFN क्लॉज यह सुनिश्चित करता है कि देशों के बीच व्यापार गैर-भेदभावपूर्ण हो। यह अनिवार्य करता है कि एक देश को अपने सभी व्यापारिक साझेदारों को समान व्यापार शर्तें प्रदान करनी चाहिए।

• WTO नियम
  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के अंतर्गत, सदस्य देश व्यापार भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते।
  • यदि किसी व्यापार भागीदार को कोई विशेष व्यापार लाभ दिया जाता है, तो उसे सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों तक बढ़ाया जाना चाहिए।
• अपवाद: यद्यपि MFN क्लॉज विश्व व्यापार संगठन का एक मूलभूत सिद्धांत है, फिर भी इसके कुछ अपवाद हैं:
  • USMCA और यूरोपीय संघ जैसे व्यापारिक ब्लॉक, जिन्हें ब्लॉक के बाहर से आयात के विरुद्ध भेदभाव करने की अनुमति है; 
  • अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के जवाब में व्यापार बाधाएँ।
  • विकासशील देशों को दी जाने वाली व्यापार प्राथमिकताएँ। 
  • सीमित आधार पर सेवाओं में व्यापार। 
  • उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका भू-राजनीतिक और नीतिगत कारणों से क्यूबा और उत्तर कोरिया को MFN का दर्जा देने से इनकार करता है।

भारत-स्विट्जरलैंड दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में MFN का दर्जा हटाने का प्रभाव

• स्विट्जरलैंड में भारतीय संस्थाओं पर कर का बोझ बढ़ा: MFN का दर्जा हटाने से स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों के लाभांश आय पर कर का बोझ बढ़ सकता है।
• DTAA पर संभावित पुनर्वार्ता: MFN क्लॉज के निलंबन ने भारत-स्विट्जरलैंड DTAA पर पुनर्वार्ता करने पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।
• • पुनर्वार्ता में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association- EFTA) संधि के अंतर्गत स्विट्जरलैंड के दायित्वों के कारण आवश्यक परिवर्तनों को संबोधित किया जाएगा।
• द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर प्रभाव: MFN का दर्जा समाप्त होने से भारत-स्विट्जरलैंड व्यापार संबंधों में अनिश्चितताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे संभावित रूप से व्यापारिक विश्वास प्रभावित हो सकता है।
  • इससे दोनों देशों के बीच व्यापार नीतियों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है।
• EFTA व्यापार समझौते के साथ संरेखण: DTAA पर फिर से बातचीत से भारत के कर ढाँचे को EFTA व्यापार सौदे की व्यापक शर्तों के साथ संरेखित करने की आशा है, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।
• EFTA मुक्त व्यापार समझौते के लिए निहितार्थ: MFN निलंबन भारत-EFTA मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से पहले कर-संबंधी मुद्दों को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
  • इस समझौते से अगले 15 वर्षों में EFTA सदस्य देशों से भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आने का अनुमान है।
• विधिक और न्यायिक उदाहरण: स्विट्जरलैंड ने नेस्ले से संबंधित वर्ष 2023 के भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ‘MFN क्लॉज’ को निलंबित करने के आधार के रूप में उद्धृत किया। इससे ज्ञात होता है कि भारत को कानूनी व्याख्याओं को संबोधित करने की आवश्यकता है, जो अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित कर सकती हैं।
• व्यापक आर्थिक प्रभाव: MFN का दर्जा हटाए जाने से अन्य देशों के साथ भारत की संधियों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, विशेष रूप से वैश्विक व्यापार गतिशीलता और निवेश के संदर्भ में।

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