कर बचाव संधियाँ: भारत ने लाभ प्राप्त करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए

संदर्भ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दोहरे कर बचाव समझौतों (Double Tax Avoidance Agreements-DTAAs) के तहत मुख्य उद्देश्य परीक्षण (Principal Purpose Test-PPT) प्रावधानों को लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कर संधि लाभों पर संशोधित दिशा-निर्देश

• स्पष्टीकरण: संशोधित दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि मॉरीशस, साइप्रस और सिंगापुर के साथ DTAA के तहत पिछले निवेश PPT नियम के तहत जाँच के अधीन नहीं हैं।
  • ये परिवर्तन भावी दृष्टि से लागू होते हैं, न कि पूर्वव्यापी दृष्टि से।
• आवेदन: PPT केवल नए निवेशों और व्यवस्थाओं पर लागू होगा, जो वास्तविक वाणिज्यिक उद्देश्य परीक्षण में विफल होते हैं।

दोहरे कर बचाव समझौता (DTAAs) 

• DTAAs दो या दो से अधिक देशों के बीच हस्ताक्षरित संधियाँ हैं, जिनका उद्देश्य एक ही आय पर दो बार कर आरोपित करने से रोकना है।
• दोहरे कराधान से बचाव
  • ये समझौते सुनिश्चित करते हैं कि करदाताओं को स्रोत देश (जहाँ आय अर्जित की जाती है) और निवासी देश (जहाँ करदाता रहता है) दोनों में एक ही आय पर करों के अधीन नहीं होना पड़ता है।
• शामिल आय 
• • DTAAs विभिन्न प्रकार की आय को शामिल करते हैं, जिसमें व्यावसायिक लाभ, रोजगार आय, लाभांश, ब्याज, रॉयल्टी और पूँजीगत लाभ शामिल हैं।
• कराधान संबंधी दिशा-निर्देश: DTAA निर्दिष्ट करते हैं कि किस देश को विशिष्ट प्रकार की आय पर कर आरोपित करने का अधिकार है।

दोहरे कराधान से राहत के प्रकार

• द्विपक्षीय राहत
  • यह दो देशों के बीच हस्ताक्षरित DTAA के माध्यम से प्रदान की जाती है।
  • समझौते दोहरे कराधान को रोकने के लिए विशेष प्रकार की आय हेतु कर राहत निर्दिष्ट करते हैं।
• राहत के तरीके
  • छूट विधि: आय पर केवल एक देश में कर आरोपित किया जाता है, हालाँकि दूसरा देश इसे छूट देता है।
  • कर क्रेडिट विधि: स्रोत देश में भुगतान किए गए करों को निवास देश में कर देयता से घटा दिया जाता है।
• एक पक्षीय राहत
  • किसी देश द्वारा अपने निवासियों को DTAA के बिना भी प्रदान की जाने वाली राहत।
  • उदाहरण: भारत के साथ DTAA के बिना किसी देश में आय अर्जित करने वाले भारतीय निवासियों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत राहत मिल सकती है।

बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) ढाँचा BEPS, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) और G20 की पहल है, जिसे वर्ष 2016 में बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNE) द्वारा लाभ-स्थानांतरण रणनीतियों का उपयोग करके करवंचना से निपटने के लिए शुरू किया गया था। उद्देश्य यह MNE को उच्च-कर क्षेत्राधिकार से लाभ को कम-करके या कर रहित क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने से रोकता है, जहाँ कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। यह अभ्यास ब्याज या रॉयल्टी जैसे कटौती योग्य भुगतानों का उपयोग करके उच्च-कर क्षेत्राधिकार के आधार को नष्ट कर देता है।

मुख्य उद्देश्य परीक्षण (Principal Purpose Test- PPT) 

• परिभाषा: PPT एक दुरुपयोग-रोधी प्रावधान है, जिसे कर संधि लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई DTAA में शामिल किया गया है।
  • उद्देश्य: बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) ढाँचे के तहत, PPT यह आकलन करता है कि क्या कोई व्यावसायिक व्यवस्था वास्तव में वाणिज्यिक है या केवल करों से बचने के लिए बनाई गई है।
• मुख्य तंत्र: यदि किसी व्यवस्था का प्राथमिक उद्देश्य कर-बचत है, तो संधि लाभों से इनकार किया जा सकता है।

नए दिशा-निर्देशों का महत्त्व

• पिछले निवेशों के बारे में निवेशकों को कानूनी निश्चितता प्रदान करता है।
• भविष्य के निवेशों के लिए PPT नियम का अनुपालन सुनिश्चित करके संधि लाभों के दुरुपयोग को रोकता है।
• कर चोरी से निपटने के लिए OECD के BEPS ढाँचे के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करता है।
• पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल कर व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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