रूसी तेल पर अमेरिका द्वारा दी गई प्रतिबंध छूट की अवधि समाप्त

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस–यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूसी समुद्री कच्चे तेल पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है, जिससे रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर दबाव बढ़ गया है।

संबंधित तथ्य

• यह निर्णय भारत के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है, जो अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 90% आयात करता है और वर्ष 2022 से बढ़ती वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितताओं के मध्य रियायती रूसी कच्चे तेल पर काफी सीमा तक निर्भर रहा है।

वैश्विक ऊर्जा बाजार खतरे में क्यों है? 

वैश्विक तेल आपूर्ति इस समय एक साथ तीन प्रमुख समस्याओं का सामना कर रही है:

• संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंध: संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के तेल निर्यात को रोकने और सीमित करने का प्रयास कर रहा है।
• पश्चिम एशिया में तनाव: ईरान से जुड़े संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख तेल उत्पादक देशों को जोखिम में डाल रहे हैं।
• खतरनाक समुद्री मार्ग: लाल सागर में व्यवधान और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (जहाँ से विश्व के लगभग 20% तेल का आवागमन होता है) पर खतरे के कारण तेल परिवहन असुरक्षित और महँगा हो गया है।

भारत इसकी उपेक्षा क्यों नहीं कर सकता (वास्तविक स्थिति)

• विशाल आयात आवश्यकता: भारत अपनी कच्चे तेल की लगभग 90% आवश्यकताओं का आयात करता है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है।
• माँग में वृद्धि: विकसित पश्चिमी देशों के विपरीत, जहाँ तेल की खपत स्थिर हो चुकी है, भारत में शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और बढ़ती गतिशीलता के कारण तेल की माँग तेजी से बढ़ रही है।

• आर्थिक ‘डोमिनो’ प्रभाव: जब वैश्विक तेल कीमतें बढ़ती हैं, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर तत्काल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है:
  • यह चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) में वृद्धि करता है (भारत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है)।
  • यह भारतीय रुपये को कमजोर करता है।
  • यह मुद्रास्फीति बढ़ाता है (खाद्य, यात्रा और दैनिक वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं)।
  • यह ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर सरकारी व्यय बढ़ाता है।

पश्चिमी प्रतिबंधों में बड़ा विरोधाभास

संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप अपनी प्रतिबंध नीति में एक प्रमुख विरोधाभास का सामना कर रहे हैं:

• पश्चिमी प्रतिबंध संबंधी दुविधा: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप, रूस के तेल राजस्व को कम करना चाहते हैं, साथ ही स्थिर ईंधन कीमतें, निम्न मुद्रास्फीति और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता भी सुनिश्चित करना चाहते हैं।
• वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव: रूसी तेल निर्यात पर प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति को घटाते हैं, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और ऊर्जा संकट की आशंकाएँ बढ़ती हैं।
• रूस को कैसे लाभ मिलता है: उच्च वैश्विक तेल कीमतों के कारण रूस कम मात्रा में तेल बेचकर भी अधिक राजस्व अर्जित कर सकता है, जिससे प्रतिबंधों का प्रभाव आंशिक रूप से कमजोर हो जाता है।
• भारत पर प्रभाव: एक प्रमुख तेल आयातक देश होने के कारण भारत को ऊर्जा लागत में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर वैश्विक आपूर्ति अनिश्चितताओं के बीच।

21वीं सदी में तेल सुरक्षा कैसे बदल गई है

• अतीत में ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ केवल भौतिक तेल का स्वामित्व या खरीद था। आज, वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पश्चिम प्रभुत्व वाले वित्तीय और भू-राजनीतिक ढाँचे के साथ गहराई से जुड़ गई है, जिसके अंतर्गत:
  • बीमा नियंत्रण: पश्चिमी कंपनियों को उन जहाजों का बीमा करने से रोकना, जो निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य पर रूसी तेल ले जा रहे हैं।
  • लॉजिस्टिक बाधाएँ: टैंकर ब्लैकलिस्टिंग और शिपिंग प्रतिबंध।
  • भुगतान अवरोध: रूस को अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली, जैसे- सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (SWIFT)  से बाहर करना, जिससे भारत के लिए अमेरिकी डॉलर में भुगतान करना कठिन हो गया और वैकल्पिक भुगतान तंत्रों की ओर झुकाव बढ़ा।

भारत के लिए इसका क्या अर्थ है?

• ‘आर्थिक स्थिरीकरणकर्ता’ का हानि: वर्ष 2022 से रियायती रूसी तेल भारत के लिए एक आर्थिक कुशन के रूप में कार्य कर रहा था। इसने घरेलू ईंधन कीमतों को स्थिर रखा और रिफाइनरी अर्थशास्त्र को मजबूत किया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के कड़े नियमों के कारण भारत इस लाभ को खो सकता है।
• मध्य पूर्व में उच्च जोखिम: यदि भारत रूस से कम तेल खरीदता है, तो उसे पश्चिम एशिया से अधिक आयात करना होगा। इससे हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर भारत की रणनीतिक निर्भरता बढ़ेगी, जो एक उच्च-संघर्ष क्षेत्र है, जहाँ किसी भी आपूर्ति व्यवधान से घरेलू ईंधन संकट उत्पन्न हो सकता है।
• ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की परीक्षा: भारत को एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना होगा। उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए अपने नागरिकों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के अधिकार की दृढ़ता से रक्षा करनी होगी। यह दृष्टिकोण तटस्थता नहीं, बल्कि यथार्थवाद को दर्शाता है।

आगे की राह

• बड़े भंडारण टैंक का निर्माण करना: भारत को अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (आपातकालीन भूमिगत तेल भंडारण) का तेजी से विस्तार करना चाहिए, ताकि अपनी ‘बैकअप’ ईंधन क्षमता बढ़ाई जा सके।
• नए तेल साझेदार खोजना: तेल खरीद में विविधता लाते हुए लैटिन अमेरिका (उदाहरण के लिए, गुयाना और ब्राजील) तथा अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे सुरक्षित, गैर-प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ समझौते विकसित करने चाहिए।
• संघर्ष प्रभावित जलमार्गों का प्रयोग न करना: जोखिमपूर्ण समुद्री संकीर्ण मार्गों से बचने के लिए वैकल्पिक स्थलीय मार्गों और सुरक्षित समुद्री मार्गों की तलाश करनी चाहिए।
• स्वच्छ ऊर्जा को तेज करना: हाइड्रोकार्बन पर दीर्घकालीन निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और विद्युत वाहन की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए।
• घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना: हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति और ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी जैसे ढाँचों में सुधार करके भारत के अपने घरेलू तेल और गैस उत्खनन को बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

रूसी तेल पर प्रतिबंधों का कड़ा होना यह दर्शाता है कि भू-राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा के मध्य संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। भारत के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विविधीकरण, मजबूत रणनीतिक भंडार और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तीव्र संक्रमण आवश्यक होगा, साथ ही वैश्विक कूटनीति में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना भी अनिवार्य है।

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