विदेश मंत्रालय में सुधार की आवश्यकता

विदेश मंत्रालय के लिए सुझाए गए सुधारों में आगे की राह

• मानव संसाधन का विस्तार करना: भारत में लगभग 850 भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं, जो रूस (4,500), यू.के. (4,600) या अमेरिका (14,500) से काफी कम है।
  • व्यापार विशेषज्ञों की लैटरल इंट्री WTO या मुक्त व्यापार समझौतों जैसे मंचों में बातचीत का समर्थन कर सकती है।
• बजट आवंटन में वृद्धि: MEA को केंद्रीय बजट (2023-24) का 0.4% आवंटित किया गया था।
  • दूतावासों के आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ाने और विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जैसी सॉफ्ट पॉवर पहलों का समर्थन करने के लिए धन में वृद्धि करना।
• विशेषज्ञता एवं प्रशिक्षण: जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य कूटनीति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में राजनयिकों के लिए मध्य-कॅरियर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
  • उदाहरण: सिंगापुर के ‘ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी’ के समान प्रशिक्षण मॉड्यूल बातचीत एवं रणनीतिक दृष्टिकोण में कौशल बढ़ा सकते हैं।
• मिशन का विकेंद्रीकरण: तीव्र निर्णयन प्रक्रिया और स्थानीय जुड़ाव के लिए दूतावासों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।
  • उदाहरण: यू.के. का विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) दूतावासों को क्षेत्रीय नीति-निर्माण संबंधी अधिकार प्रदान करता है।
• सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पॉवर को मजबूत करना: विदेशों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के तहत कार्यक्रमों के आयोजन में वृद्धि।
  • योग दिवस जैसी पहलों का विस्तार करना, जिसमें वर्ष 2023 में 190 देशों की भागीदारी देखी गई थी।
• डिजिटल और तकनीकी कूटनीति: डिजिटल संप्रभुता और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित साइबर कूटनीति प्रभाग की स्थापना करना।
  • उदाहरण: कूटनीति में एस्टोनिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे तकनीकी एकीकरण वैश्विक पहुँच को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

बदलती वैश्विक शासन व्यवस्था में भारत का विदेश मंत्रालय एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। जिनमें दूरदर्शी सुधारों को अपनाकर और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेकर, विदेश मंत्रालय समकालीन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना शामिल है। विदेश नीति संबंधी क्षमताओं में वृद्धि, विशेष प्रशिक्षण एवं अभिनव कूटनीति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत परस्पर अंतर्संबंधित और बहुध्रुवीय विश्व की जटिलताओं का प्रभावी तरीके से निर्णयन कर सके।

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