समान नागरिक संहिता (UCC) के अंतर्गत जनजातीय छूट

रणनीतिक संरेखण

• उत्तराखंड मॉडल (2024): जब उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना, जिसने ‘समान नागरिक संहिता’ (UCC) बिल पास किया, तो इसमें एक सख्त कानूनी प्रावधान शामिल किया गया, जिसके तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से पूरी तरह छूट दी गई।
  • केंद्र सरकार, प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर पर UCC के लिए एक ढाँचे के तौर पर, इसी राज्य-स्तरीय मॉडल का उपयोग कर रही है।
• PESA एक्ट, 1996: ‘पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम’ (PESA) के प्रावधान, पाँचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों तक स्थानीय स्व-शासन का विस्तार करते हैं।
  • यह अधिनियम ‘ग्राम सभा’ ​​(गाँव की परिषद) को, जनजातीय परंपराओं और सामुदायिक संसाधनों का पूर्ण कानूनी संरक्षक घोषित करता है।
• जनजातीय जमीनों पर से उनका अधिकार छिनने से रोकने के लिए, सरकार ने एक विशेष ‘PESA सेल’ का गठन किया है। इस सेल का कार्य इन नियमों का संथाली, गोंडी, भीली और मुंडारी जैसी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करना है।

ऐतिहासिक विरासत और वित्तीय आवंटन

• ‘उलगुलान’ की विरासत: यह घोषणा भगवान बिरसा मुंडा (जन्म 1875) की 150वीं जयंती वर्ष के राष्ट्रीय समारोह के अवसर पर की गई है।
  • उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों और बाहरी लोगों (दिकुओं) के विरुद्ध ऐतिहासिक मुंडा विद्रोह (1899-1900) का नेतृत्व किया, जो आदिवासियों की ‘खुंटकट्टी’ व्यवस्था (सामूहिक भूमि स्वामित्व) को नष्ट कर रहे थे।
  • उनके आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को वर्ष 1908 का ‘छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम’ पारित करने के लिए विवश कर दिया, जिसने आदिवासियों की जमीन का गैर-आदिवासियों को हस्तांतरण कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया।
• वित्तीय आवंटन में बढोतरी: केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के जनसांख्यिकीय लाभांश को एक आर्थिक संपत्ति में बदलने के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए फंडिंग को पूरी तरह से नए सिरे से प्राथमिकता दी है:-
  • बजट में वृद्धि: केंद्रीय आदिवासी कल्याण बजट 2026-27 के लिए ₹15,421.97 करोड़ है।
    • यह फंडिंग में एक बड़ी बढोतरी को दिखाता है, वर्ष 2025-26 में आवंटित ₹14,925.81 करोड़ की तुलना में 45% से अधिक की बढोतरी और वर्ष 2014-15 के बाद से 230% से अधिक की ऐतिहासिक बढोतरी।
• लक्षित कल्याण: यह फंडिंग सीधे तौर पर 722 ‘एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों’ के निर्माण और ‘प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान’ (PM-JANMAN) पहल के तहत बुनियादी ढाँचे के लिए फंडिंग करता है।
  • इस पहल का पूरा फोकस ‘विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों’ (PVTGs) को स्वच्छ जल, आवास और स्वास्थ्य सेवाएँ देने पर है।
• आंतरिक सुरक्षा में एक अहम पड़ाव: जंगल के प्रमुख इलाकों में वामपंथी उग्रवाद (LWE/नक्सलवाद) के कम होने से जमीनी स्तर पर शासन-प्रशासन में महत्त्वपूर्ण सुधार आया है।
  • नक्सली हिंसा के कारण अब तक 40,000 से अधिक लोग अपनी जान गँवा चुके हैं, जिसके चलते बुनियादी विकास के कार्य रुक गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा इन इलाकों को पूरी तरह सुरक्षित किए जाने के बाद, राज्य सरकार पुराने सुरक्षा कैंपों को ‘शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा’ केंद्रों में बदलकर उन्हें सामुदायिक उपयोग में ला रही है।

चुनौतियाँ

• एकरूपता का विखंडन: जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह छूट देने के कारण, यह संहिता पूर्णतः ‘समान’ नहीं रह जाती है।
  • न्यायपालिका को इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि क्या ऐसा मिश्रित कानून अनुच्छेद-44 की वास्तविक विधायी उद्देश्य के अनुरूप है।
• लैंगिक न्याय की दुविधा: समान नागरिक संहिता (UCC) का एक प्राथमिक लक्ष्य विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं के लिए समान अधिकार तथा लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना है।
  • जनजातीय पारंपरिक कानूनों को पूरी तरह से अछूता छोड़ने का अर्थ यह होगा कि कुछ पारंपरिक, पुरुष-प्रधान प्रथाएँ वैधानिक सुधार के दायरे से बाहर रहेंगी।
• संहिताकरण का अभाव: चूँकि अधिकांश जनजातीय पारंपरिक कानून अलिखित हैं और मौखिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे हैं, इसलिए नागरिक विवादों के दौरान निचले न्यायालय को उनकी सटीक व्याख्या करने में अक्सर कठिनाई होती है।

आगे की राह

• पारंपरिक प्रथाओं का संहिताकरण: सरकार को स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर जनजातीय पारंपरिक कानूनों को व्यवस्थित रूप से प्रलेखित और संहिताबद्ध करना चाहिए, ताकि सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके।
• विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करना: यह सुनिश्चित किया जाए कि विस्तारित बजट को पेसा (PESA) अधिनियम के तहत सीधे स्थानीय ग्राम सभाओं के माध्यम से पारदर्शी रूप से भेजा जाए, जिससे वास्तविक जनजातीय स्वशासन को मजबूती मिले।
• आम सहमति आधारित दृष्टिकोण: राष्ट्रीय समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक प्रस्तुत करने से पहले, केंद्र सरकार को पारदर्शी मसौदे जारी करने चाहिए और देशज समुदायों के बीच विश्वास उत्पन्न करने व डर को दूर करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद जैसे मंचों का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष

समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को संवैधानिक समानता और जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक स्वायत्तता, दोनों को बनाए रखना चाहिए। जनजातीय पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए, धीरे-धीरे और आपसी परामर्श से सुधार सुनिश्चित करना, समावेशी और सहयोगात्मक राष्ट्र-निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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