लोकसभा चुनाव में प्रवासी भारतीयों का मतदान प्रतिशत

विदेश में मतदान को बेहतर बनाने की पहल

• प्रॉक्सी वोटिंग
  • यह विधेयक वर्ष 2018 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
  • NRI भारत में अपने किसी रिश्तेदार को अपनी ओर से वोट देने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
• इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System-ETPBS)
• • विदेशी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान की सुविधा के लिए चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तावित।
  • इस प्रक्रिया में मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करना शामिल है, जिसे मतदाता अपनी पसंद को चिह्नित करने के बाद डाक के माध्यम से वापस करते हैं।
  • सरकार की मंजूरी के लिए चुनाव नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।

विदेशी मतदाता मतदान में सुधार लाने में चुनौतियाँ

• यात्रा और रसद संबंधी बाधाएँ
  • भारत की यात्रा करने के लिए उच्च लागत और समय की आवश्यकता होती है।
  • विदेश में रोजगार और शैक्षणिक प्रतिबद्धताएँ शारीरिक उपस्थिति को रोकती हैं।
• सीमित मतदान तंत्र: वर्तमान कानूनों के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से मतदान करना एकमात्र विकल्प है, जो अनिवासी भारतीयों के लिए बाधाएँ पैदा करता है।
• विधायी देरी: विधायी कार्रवाई की कमी के कारण प्रॉक्सी वोटिंग और ETPBS रुके हुए हैं।
• जागरूकता और आउटरीच: पंजीकरण और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में अनिवासी भारतीयों के बीच सीमित जागरूकता।

आगे की राह

• नीतिगत सुधार: NRI के लिए डाक मतपत्र और प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने के लिए संशोधनों में तेजी लाना। दूरस्थ मतदान प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने के लिए चुनाव नियमों में सुधार।
• जागरूकता अभियान बढ़ाना: NRI को मतदाता पंजीकरण और भागीदारी प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए लक्षित अभियान शुरू करना।
• सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ: विदेशी मतदाताओं के लिए आवेदन और सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
  • दस्तावेज जमा करने और मतदान संबंधी लॉजिस्टिक को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय दूतावासों के साथ सहयोग करना।
• पायलट परियोजनाएँ: व्यवहार्यता का परीक्षण करने और तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए ETPBS के लिए पायलट कार्यक्रमों को लागू करना।

निष्कर्ष

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रवासी भारतीय मतदाताओं की कम भागीदारी के कारण तत्काल चुनावी सुधारों की आवश्यकता है। मतदान तंत्र को सरल बनाने और तार्किक बाधाओं को दूर करने से भारतीय प्रवासियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का अधिकार मिल सकता है, जिससे अधिक समावेशी चुनावी प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

अनिवासी भारतीय (NRI) NRI का तात्पर्य है अनिवासी भारतीय। यह एक भारतीय नागरिक को संदर्भित करता है, जो एक महत्त्वपूर्ण अवधि के लिए भारत से बाहर रहता है। इसकी विशिष्ट परिभाषा संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर, इसमें एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहना शामिल है। आयकर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, किसी व्यक्ति को भारत में अनिवासी कहा जाता है, यदि वह भारत का निवासी नहीं है और किसी व्यक्ति को किसी पिछले वर्ष में भारत में निवासी माना जाता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी को पूरा करता हो: यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा है; या यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहा है और पिछले वर्ष से ठीक पहले 4 वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक के लिए भारत में रहा है। हालाँकि, एक भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति के संबंध में जो वर्ष के दौरान भारत का दौरा करता है, ऊपर (2) में उल्लिखित 60 दिनों की अवधि को 182 दिनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। NRI द्वारा प्राप्त अधिकार मतदान का अधिकार: अनिवासी भारतीयों को भारतीय चुनावों में मतदान का अधिकार है। संपत्ति का स्वामित्व: वे कुछ नियमों के अधीन भारत में संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। उत्तराधिकार अधिकार: अनिवासी भारतीयों को भारत में संपत्ति विरासत में पाने का अधिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: अनिवासी भारतीय भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2024 में NRI की संख्या: वर्ष 2024 में दुनिया भर में NRI की अनुमानित संख्या लगभग 32 मिलियन है। यह विशाल प्रवासी समुदाय भारत की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

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