तेल आयात हेतु UAE को पहली बार रुपये में भुगतान (UAE gets paid in rupees for oil imports for the first time)

संदर्भ 

हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) से दस लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद का भुगतान भारतीय रुपये में किया है।

संबंधित तथ्य

• गौरतलब है कि जुलाई 2023 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रुपये में व्यापार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
• दूसरे देशों में भुगतान के लिए रुपये की भूमिका को बढ़ावा देने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक दर्जन से अधिक बैंकों को 18 देशों के साथ रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है। इसे रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
• भारत की त्रि-आयामी रणनीति 
  • सबसे सस्ते उपलब्ध स्रोत से खरीदारी।
  • आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना। 
  • रूसी तेल के मामले में मूल्य सीमा जैसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय दायित्व का उल्लंघन नहीं करना।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के बारे में

• यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारतीयों और विदेशी लोगों के बीच लेनदेन में रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है जैसे- 
  • आयात और निर्यात व्यापार।
  • चालू खाता लेनदेन।
  • पूँजी खाता लेनदेन।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण से भारत को लाभ

• डॉलर पर कम निर्भरता: भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में डॉलर की हिस्सेदारी 88.3% है। इसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान है। 
  • भारतीय रुपये का हिस्सा मात्र 1.7% है।
• भारतीय निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा लेनदेन पर बचत।
• भारतीय निगमों के लिए विदेशी मुद्रा संबंधित जोखिम में कमी।
• भुगतान संतुलन की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता में कमी।
• विनिमय दर की अस्थिरता का कम होना।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में आने वाली चुनौतियाँ

• अंतरराष्ट्रीय माँग में कमी: वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की दैनिक औसत हिस्सेदारी लगभग 1.6% है जबकि वैश्विक माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है।
  • संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रुपये में व्यापार करने के लिए कुछ देश तैयार हैं।
  • वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कच्चे तेल क्षेत्र में संबंधित PSUs द्वारा किसी भी कच्चे तेल के आयात का निपटान भारतीय रुपये में नहीं किया गया।
• भारत में पूँजी खाते के पूर्ण परिवर्तन की अनुमति नहीं है: यह पूँजी प्रवाह (मौद्रिक नीतियों/वृद्धि में गिरावट के कारण भारत से पूँजी का बहिर्वाह) और महत्त्वपूर्ण पूँजी घाटे को देखते हुए विनिमय दर में अस्थिरता की पिछली चिंताओं से प्रेरित है।

आगे की राह 

• वर्ष 2060 तक रुपये में पूर्ण लेनदेन के लक्ष्य के साथ रुपये की निःशुल्क परिवर्तनीयता सुनिश्चित करना।
• विदेशी निवेशकों और भारतीय व्यापारिक साझेदारों को रुपये में अतिरिक्त निवेश का विकल्प देने के लिए, RBI को अधिक व्यापक एवं लचीला रुपया बॉण्ड बाजार बनाने का प्रयास करना चाहिए।
• भारतीय आयातकों और निर्यातकों को अपने लेनदेन के लिए रुपये को प्रोत्साहित करना चाहिए।
• मुद्रा विनिमय समझौते से भारत को व्यापार और निवेश लेनदेन को निपटाने में मदद मिलेगी।
• भारत में रुपये का उपयोग करने के लिए विदेशी व्यावसायिकों को टैक्स में छूट दी जा सकती है।
• तारापोर समितियों की (1997 और 2006 में) सिफारिशें
  • राजकोषीय घाटे को 3.5% से कम करना।
  • सकल मुद्रास्फीति दर में 3-5% की कमी। 
  • सकल बैंकिंग गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) में 5% से कम की कटौती।

DOWNLOAD PDF