केंद्रीय बजट 2026–27: युवा शक्ति – शिक्षा, कौशल और मानव पूँजी को सशक्त करने की पहल

संदर्भ

केंद्रीय बजट 2026–27 में शिक्षा और कौशल विकास को भारत की दीर्घकालिक विकास रणनीति के केंद्र में रखा गया, जिसमें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षा, रोजगार और उद्यम को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया।

शिक्षा के लिए बजट आवंटन

• आवंटन में बढोतरी : शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन ₹1,39,289.48 करोड़ तक पहुँच गया है।
• वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि: यह बजट वर्ष 2025–26 की तुलना में 8.27% की वृद्धि को दर्शाता है।

शिक्षा में प्रमुख घोषणाएँ

• उच्च-स्तरीय स्थायी समिति
  • उच्च-स्तरीय समिति: सरकार एक उच्च-स्तरीय ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ स्थायी समिति की स्थापना करेगी।
  • सेवा क्षेत्र पर ध्यान: समिति सेवा क्षेत्र को आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनाने हेतु उपायों की अनुशंसा करेगी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में 10% हिस्सेदारी प्राप्त करना है।
  • रोजगार और निर्यात: यह वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात को अनुकूलित करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी।
  • उभरती प्रौद्योगिकियाँ: समिति कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार तथा कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का आकलन करेगी एवं उपयुक्त नीतिगत उपाय प्रस्तावित करेगी।
• हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास
  • लैंगिक बाधाओं का समाधान: विशेषकर STEM संस्थानों में उच्च शिक्षा से जुड़ी लैंगिक चुनौतियों के समाधान हेतु, सरकार ने प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास की स्थापना की घोषणा की है।
  • वित्तीय सहायता: इन छात्रावासों को ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ या पूँजी सहायता के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा।
  • तर्क: यह उपाय लंबे अध्ययन समय, प्रयोगशाला संबंधी कार्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण बाधाओं का सामना करने वाली छात्राओं को समर्थन देने तथा अनुच्छेद-15(3) और 15(4) के अंतर्गत लैंगिक समानता लक्ष्यों के अनुरूप पहुँच एवं प्रतिधारण में सुधार करने का लक्ष्य रखता है।
• विश्वविद्यालय टाउनशिप
  • शैक्षणिक क्षेत्र: बजट प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के निकट पाँच विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
  • एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र: प्रत्येक टाउनशिप में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।
  • उद्देश्य: यह पहल शिक्षा–उद्योग संबंध को मजबूत करने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को समर्थन देने का लक्ष्य रखती है।
• AI, कौशल विकास और कार्यबल सुधार
  • शिक्षा में AI: समिति विद्यालय स्तर से ही पाठ्यक्रमों में AI को शामिल करने की सिफारिश करेगी।
  • शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) को उन्नत किया जाएगा।
  • पेशेवरों का उन्नयन: AI और उभरती प्रौद्योगिकियों में इंजीनियरों और तकनीकी पेशेवरों के लिए ‘अपस्किलिंग’ और ‘रीस्किलिंग’ ढाँचे प्रस्तावित किए जाएँगे।
  • श्रम बाजार सुधार: अन्य प्रमुख क्षेत्रों में AI-सक्षम श्रमिक–रोजगार संबंधों, अनौपचारिक कार्यबल को दृश्य और सत्यापन योग्य बनाना, तथा कुशल प्रवासी भारतीयों और विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना शामिल है।
• चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी रोजगार को बढ़ावा
  • क्षेत्रीय मेडिकल हब: बजट में निजी क्षेत्र की भागीदारी से पाँच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने हेतु राज्यों को समर्थन देने की योजना की घोषणा की गई है।
  • एकीकृत स्वास्थ्य मॉडल: इन हब में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक सुविधाओं के साथ आयुष केंद्र, निदान सेवाएँ, पुनर्वास अवसंरचना और मेडिकल वैल्यू टूरिज्म सुविधा शामिल होगी।
  • रोजगार सृजन: इस पहल से डॉक्टरों और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए विविध रोजगार अवसर सृजित होने की अपेक्षा है, साथ ही भारत को वैश्विक मेडिकल पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा।
• विदेशी शिक्षा और चिकित्सा खर्चों में राहत
  • TCS में कमी: सरकार ने उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत स्रोत पर एकत्रित कर (TCS) को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव रखा।
  • दायरा: यह कम दर शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किए गए प्रेषण पर लागू होगी।
  • प्रभाव: इस उपाय का उद्देश्य विदेश में शिक्षा या चिकित्सा उपचार प्राप्त करने वाले छात्रों और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना है।

शिक्षा, कौशल और रोजगार में भारत की पूर्व पहलें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)- 2020: बहुविषयक, लचीली शिक्षा रूपरेखा की शुरुआत, जिसमें आधारभूत अधिगम, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान एकीकरण पर बल दिया गया। पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया(PM-SHRI): NEP-2020 के अनुरूप मॉडल संस्थानों के रूप में विद्यालयों का उन्नयन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): वंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय। लक्षित छात्रवृत्ति और छात्रावास: उच्च शिक्षा में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS): उद्योग-संलग्न अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण। ‘फ्यूचर स्किल्स प्राइम’ और ‘स्किल इंडिया डिजिटल’: उभरती प्रौद्योगिकियों और डिजिटल कौशल पर फोकस। AVGC-XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCoE): यह AVGC-XR क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने हेतु एक इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIMs) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के मॉडल पर आधारित है।

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