रूसी तेल खरीदारों पर 500% तक टैरिफ लगाने का अमेरिकी विधेयक

संदर्भ

राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई दो प्रमुख घोषणाओं के कारण भारत को ऊर्जा नीति पर संयुक्त राज्य अमेरिका से बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है:

• रूस से तेल आयात करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देने वाले द्विदलीय विधेयक को मंजूरी।
• अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) से अमेरिका की वापसी।

रूस प्रतिबंध विधेयक के बारे में

• “रूस प्रतिबंध अधिनियम 2025” का उद्देश्य उन देशों को दंडित करना है जो रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं।
• यह विधेयक राष्ट्रपति को भारत, चीन और ब्राजील जैसे लक्षित देशों से आयात पर भारी शुल्क (500% तक) लगाने का अधिकार देता है।
• यह रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पहले से लागू 25% दंडात्मक शुल्क पर आधारित है।
• भारत पर प्रभाव: भारत के रूसी तेल आयात में पहले ही भारी गिरावट आई है। हालाँकि, इसके पूर्ण कार्यान्वयन से द्विपक्षीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) से अमेरिका की वापसी

• अमेरिका का ISA से हटने का निर्णय जलवायु संबंधी संगठनों सहित 60 से अधिक संयुक्त राष्ट्र और गैर-संयुक्त राष्ट्र निकायों से हटने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
• इसे नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर बहुपक्षीय प्रयासों के लिए एक बड़ा नकारात्मक पहलू माना जा रहा है।
• ISA की शुरुआत भारत और फ्राँस ने वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए की थी।
• अमेरिका के वर्ष 2021 में इसमें शामिल होने से इसे और भी मजबूती मिली।

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