अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नया व्यापार युद्ध शुरू किया

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का प्रभाव

• वैश्विक व्यापार व्यवधान: बढ़े हुए टैरिफ से अमेरिका, चीन और अन्य देशों के बीच व्यापार कम हो जाएगा।
• धीमी आर्थिक वृद्धि; कम निवेश और व्यापार के कारण वैश्विक GDP वृद्धि कमजोर होगी।
• बाजार में अस्थिरता: वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता के कारण शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
• विनिर्माण और व्यवसायों पर प्रभाव: कच्चे माल पर टैरिफ के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।
• उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि; टैरिफ आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है।
  • पिछले टैरिफ के कारण अमेरिका तथा पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं  अन्य उपभोक्ता उत्पादों की लागत बढ़ गई थी।
• उभरते बाजारों पर प्रभाव; निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं (जैसे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका) पर मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
• • कुछ को आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव से लाभ होगा; जबकि अन्य को घटती माँग का सामना करना पड़ सकता है।
  • भारत तथा वियतनाम जैसे देशों ने पहले के व्यापार तनावों के दौरान निर्यात में वृद्धि देखी।

भारत पर अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का संभावित प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

• निर्यात के अवसरों में वृद्धि: कनाडा, मैक्सिकन तथा चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाने से भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त मिलेगी।
  • ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन में पाया गया कि ट्रंप के टैरिफ उपायों के बाद, वर्ष 2017 तथा वर्ष 2023 के बीच व्यापार विचलन का चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी भारत था।
  • चीन पर उच्च शुल्क से जिन क्षेत्रों को लाभ होने की संभावना है, उनमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, परिधान, चमड़ा और जूते, फर्नीचर, फार्मा और खिलौने शामिल हैं।
• आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण: चीनी विनिर्माण पर निर्भरता कम करने की चाह रखने वाली वैश्विक कंपनियाँ अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को भारत में स्थानांतरित कर सकती हैं।
• • इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हो सकती है और भारत के विनिर्माण आधार का विस्तार हो सकता है।

नकारात्मक प्रभाव

• चीन द्वारा डंपिंग का जोखिम: अमेरिकी बाजार में पहुँच कम होने के कारण, चीन अपने अधिशेष माल को भारत में भेज सकता है, जिससे डंपिंग में वृद्धि होगी।
  • यह भारतीय निर्माताओं को नुकसान पहुँचाकर घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुँचा सकता है।
• वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता: टैरिफ लगाने की अप्रत्याशित प्रकृति भारतीय निर्यातकों के लिए अस्थिरता पैदा कर सकती है।
• पारस्परिकता सिद्धांत और व्यापार बाधाएँ:` ट्रंप ने पारस्परिकता सिद्धांत को लागू करने का संकेत दिया है, जिसका अर्थ है कि अमेरिका अपनी चिंताओं के जवाब में भारत के टैरिफ ढाँचे को लक्षित कर सकता है।
  • यदि अमेरिका भारतीय निर्यात पर टैरिफ लगाता है, तो आईटी सेवाओं, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान: व्यापार युद्ध के कारण चीनी आयात पर निर्भर भारतीय निर्माताओं के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ सकती है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन जैसे उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।

आगे की राह

• सक्रिय व्यापार नीति: भारत को व्यापार समझौतों पर बातचीत करने तथा निर्यात बाजारों में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) का लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन तक बढ़ाना है।
• घरेलू उद्योगों को मजबूत करना: चीनी डंपिंग का मुकाबला करने के लिए, भारत को अपने एंटी-डंपिंग उपायों को बढ़ाना चाहिए तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों के तहत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।
  • वर्ष 2021 में, भारत ने स्थानीय निर्माताओं की सुरक्षा के लिए चीनी एल्युमीनियम उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया।
• आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन का लाभ उठाना: भारत को व्यापार करने में आसानी और बुनियादी ढाँचे में सुधार करके चीन से स्थानांतरित होने वाली कंपनियों को आकर्षित करना चाहिए।
  • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (Production Linked Incentive- PLI) योजना ने भारत में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियों को सफलतापूर्वक आकर्षित किया है। एप्पल अब अपने लगभग 14% iPhones का निर्माण भारत में करता है, जो वर्ष 2020 में 1% था।
• अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता: भारत को अनुकूल व्यापार शर्तें सुनिश्चित करने और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाने से रोकने के लिए अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता लानी चाहिए।
  • भारत और अमेरिका टैरिफ और बाजार पहुँच पर विवादों को सुलझाने के लिए एक सीमित व्यापार सौदे पर बातचीत कर रहे हैं।

व्यापार युद्ध से संबंधित प्रमुख शब्दावली टैरिफ: टैरिफ एक ऐसा कर है, जो सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। टैरिफ विदेशी वस्तुओं को अधिक महंगा बनाते हैं, जिससे आयात की माँग कम हो सकती है और घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्द्धा से बचाया जा सकता है। कोटा: कोटा किसी विशेष उत्पाद की मात्रा या मूल्य पर एक सीमा है, जिसे किसी निश्चित अवधि के दौरान आयात या निर्यात किया जा सकता है। शुल्क: शुल्क एक व्यापक शब्द है, जो आयातित या निर्यात की गई वस्तुओं पर लगाए गए करों या शुल्कों को संदर्भित करता है। प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duties- CVD): ये आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ हैं, जिन्हें निर्यात करने वाले देश की सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है। एंटी-डंपिंग शुल्क: एंटी-डंपिंग शुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाए गए टैरिफ हैं, जिन्हें माना जाता है कि वे अनुचित रूप से कम कीमतों (उनके बाजार मूल्य या उत्पादन की लागत से कम) पर बेचे जाते हैं, अक्सर प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने और बाजार पर हावी होने के लिए। प्रतिशोधी शुल्क: ये एक देश द्वारा दूसरे देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में लगाए गए टैरिफ हैं। उदाहरण: यदि अमेरिका चीनी वस्तुओं पर टैरिफ लगाता है, तो चीन भी कृषि उत्पादों जैसे अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई कर सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान में वैश्विक व्यापार वातावरण अस्थिर है तथा अमेरिकी व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। हालाँकि भारत को व्यापारिक बदलाव से लाभ होगा, अमेरिका और यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति और संरक्षणवादी उपाय अभी भी भारतीय निर्यातकों के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सकते हैं।

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