विजया रहाटकर: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की नवनियुक्त अध्यक्षा विजया रहाटकर (Vijaya Rahatkar) ने कार्यभार सँभाला। 

राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में

• राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) एक स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत की गई थी। 
• इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के कार्य

• NCW देश में महिलाओं के लिए उपलब्ध संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है।
• यह महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करता है।
• आयोग महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करता है।
• यह सरकार को उन नीतिगत मामलों पर भी सलाह देता है, जो महिला कल्याण एवं सशक्तीकरण को प्रभावित करते हैं।

संघटन

• NCW में एक अध्यक्ष, पाँच सदस्य एवं एक सदस्य-सचिव होते हैं।
• पात्रता मापदंड
• • अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो महिलाओं के हितों के प्रति गहनता से प्रतिबद्ध हो।
  • पाँचों सदस्य योग्य, निष्ठावान एवं कानून, ट्रेड यूनियनवाद, महिला स्वैच्छिक संगठनों, प्रशासन, स्वास्थ्य या शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुभवी व्यक्ति होने चाहिए।

कार्यालय की अवधि

• अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

पद से हटाने के लिए आधार

• केंद्र सरकार निम्नलिखित परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है:-
  • यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
  • यदि व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर किसी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होता है।
  • यदि व्यक्ति कार्य करने से इनकार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है।
  • यदि सक्षम न्यायालय द्वारा व्यक्ति को विक्षिप्त घोषित कर दिया जाए।
  • यदि व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक होगा।
  • यदि व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं कारावास की सजा दी जाती है।

NCW के सामने चुनौतियाँ

• सीमित शक्तियाँ: NCW के पास अपनी अनुशंसाओं को लागू करने या अपराधियों को सीधे दंडित करने का अधिकार नहीं है।
  • इसकी शक्तियाँ जाँच, मध्यस्थता एवं सिफारिशें प्रदान करने तक सीमित हैं, जिससे कभी-कभी यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि रिपोर्ट किए गए मामलों पर कार्रवाई की जाए।
• संसाधन की कमी: NCW को अक्सर अपर्याप्त फंडिंग एवं स्टाफिंग जैसी संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, जो भारत में महिलाओं के सामने आने वाली कई समस्याओं से प्रभावी ढंग से रणनीति बनाने तथा निपटने की इसकी क्षमता को सीमित कर सकता है।
• क्षेत्रीय असमानताएँ: स्थानीय शासन, सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों एवं राज्य महिला आयोगों की उपस्थिति में अंतर के कारण NCW की पहुँच एवं प्रभाव राज्यों तथा क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं, जिससे महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने में असमान प्रगति होती है।
• अपर्याप्त कार्यान्वयन: NCW द्वारा अनुशंसित कानूनों एवं नीतियों का कार्यान्वयन अक्सर सामाजिक दृष्टिकोण, जागरूकता की कमी तथा नौकरशाही बाधाओं के कारण बाधित होता है, जिसके परिणामस्वरूप इसका सीमित प्रभाव होता है।

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