युवा सशक्तीकरण

हाल की युवा पहलों का महत्त्व और बहुआयामी प्रभाव

• जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन: भारत की युवा-केंद्रित नीतियों का उद्देश्य अपनी विशाल युवा आबादी को एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तित करना है, जिससे नवोन्मेषी, उद्यमशीलता और नेतृत्व क्षमता का दोहन हो सके।

• कौशल विकास और रोजगार: उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (पीएम-सेतु) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार परिवर्तन जैसे कार्यक्रम उद्योग-संरेखित कौशल को बढ़ावा देते हैं, रोजगार-बाजार असंतुलन को कम करते हैं और युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग तथा उद्योग 4.0 जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करते हैं।
• समावेशी विकास और क्षेत्रीय समानता: बिहार और अन्य अविकसित क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेपों का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना, शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसरों तक समान पहुँच को बढ़ावा देना है।
• उद्यमिता संवर्द्धन: व्यावसायिक शिक्षा, इनक्यूबेशन केंद्रों और स्टार्ट-अप सहायता का एकीकरण आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है, स्टार्ट-अप संस्कृति का विकास करता है और आत्मनिर्भर भारत में योगदान देता है।
• शासन और संस्थागत आयाम
  • संघीय संरचना: सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी संघवाद केंद्र-राज्य तालमेल को सशक्त करता है, जिसमें पीएम-सेतु जैसी केंद्रीय योजनाएँ राज्य-विशिष्ट पहलों के पूरक के रूप में कार्य करती हैं।
  • अंतर-मंत्रालयी समन्वय: अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए युवा मामले और खेल, कौशल विकास एवं उद्यमिता, श्रम एवं रोजगार और शिक्षा मंत्रालयों के बीच एक सुसंगत ढाँचा स्थापित करना, जिससे दोहराव और विखंडन को कम किये जा सके।
• सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम
  • मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण: बढ़ते तनाव, बेरोजगारी और डिजिटल समावेशन के कारण टेली-मानस, मानसिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे और अलगाव-मुक्ति अभियानों जैसी पहलों का विस्तार आवश्यक हो गया है।
  • समावेशीता और समानता: समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों, दिव्यांगजनों और हाशिए पर स्थित  समुदायों को लक्षित करना चाहिए।
  • सामाजिक पूँजी और सामुदायिक सहभागिता: नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), और राष्ट्रीय युवा वाहिनी (NYC) जैसे मंच नागरिक उत्तरदायित्व, स्वयंसेवा की भावना और सामुदायिक अनुकूलन को विकसित करते हैं।
  • युवा पहचान और मूल्य: माई भारत जैसी पहल देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देती हैं, और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देती हैं।

भारतीय युवाओं के सामने चुनौतियाँ

• शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल की कमी: भारत की शिक्षा प्रणाली खराब शिक्षण परिणामों, अपर्याप्त शिक्षकों और पुराने पाठ्यक्रम से जूझ रही है।
  • असर (ASAR), 2023 से ज्ञात होता है कि 14-18 वर्ष की आयु के 25% बच्चे कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। स्नातक युवा प्रायः ‘दस्तावेजी योग्यता’ के बावजूद बेरोज़गार हैं, WEF 2020 के अनुसार केवल 20% इंजीनियर ही रोजगार योग्य हैं।
• आधुनिक अर्थव्यवस्था से असंगति: शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), बिग डेटा और इंडस्ट्री 4.0 जैसी उभरती तकनीकों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिगम कौशल और उद्योग की आवश्यकताओं के मध्य अंतर उत्पन्न होता है।
• क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएँ: प्राय: महानगरों पर केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण और आदिवासी जिले वंचित रह जाते हैं। लिंग, जाति और सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के अवसरों तक पहुँच को सीमित करती हैं।
  • जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षिक अंतराल: जनजातीय साक्षरता दर 58.96% है, जो राष्ट्रीय औसत 72.99% से काफी कम है।
  • आर्थिक कठिनाई: 46% से अधिक स्थानिक समुदाय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण स्थानीय रोजगार और कौशल विकास के अभाव में पलायन होता है।
  • जाति-आधारित शैक्षिक असमानता: हाशिये पर स्थित समुदायों को शिक्षा और रोजगार में प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे एक प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण बना रहता है।
  • उच्च शिक्षा में लैंगिक असमानता: महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, आय और सामाजिक गतिशीलता में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • जाति और लिंग का अंतर्संबंध: हाशिये पर स्थित जातियों की महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँचने में जटिल बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
• शिक्षा से जुड़ाव में कमी: विगत दो वर्षों में स्कूल नामांकन में 20.7 मिलियन की गिरावट आई है (UDISE+ 2023-24)। ‘मध्याह्न भोजन योजना’ जैसे प्रोत्साहनों के बावजूद, शिक्षा को लगातार अनाकर्षक माना जा रहा है, जो दीर्घकालिक कौशल विकास को प्रभावित कर रहे हैं।
• सामाजिक असंतोष का जोखिम: युवाओं की एक बड़ी संख्या (65% 35 वर्ष से कम आयु के) के साथ-साथ बेरोजगारी और हताशा, उग्रवाद, आपराधिक भर्ती और सामाजिक अशांति के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। ऐतिहासिक रुझान 30 वर्ष से कम आयु की 60% से अधिक आबादी वाले देशों में संघर्ष के उच्च जोखिम का संकेत देते हैं।
• संस्थागत और राजनीतिक कमजोरी: कमजोर शासन, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी राजनीति युवाओं की क्षमता को कमजोर करती है। राजनीति और प्रशासन में नेतृत्व की कमी, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के अवसरों को कम करती है।
• डिजिटल युग और सामाजिक अलगाव: सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और डिजिटल विश्व में रहने से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, सामाजिक अलगाव और पारस्परिक कौशल में कमी आ सकती है। ऑनलाइन फेक न्यूज, साइबर धोखाधड़ी और अनुचित तुलना भी प्रेरणा और करियर विकल्पों को प्रभावित करती है।
  • वर्तमान समय में 15 से 29 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं में आत्महत्या मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत की आत्महत्या दर प्रति 1,00,000 पर 12.6 थी, जो वैश्विक औसत 9.2 से काफी अधिक है।

सतत् विकास लक्ष्य और वैश्विक संदर्भ सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ संबंध पीएम-सेतु और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) सतत् विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) और सतत् विकास लक्ष्य 8 (उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास) में योगदान देती हैं। ‘मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना’, सतत् विकास लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) और सतत् विकास लक्ष्य 10 (असमानताओं में कमी) में योगदान देती है। खेलो इंडिया सतत् विकास लक्ष्य 3 (उत्कृष्ट स्वास्थ्य और कल्याण) में योगदान देती है। युवा जलवायु कार्रवाई: पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LiFE) मिशन युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में संलग्न करता है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ: जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे देश उच्च-तकनीकी कौशल, व्यावसायिक संरेखण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रभावी प्रबंधन  पर केंद्रित हैं, जिसका भारत अनुकरण कर सकता है।

आगे की राह

• एकीकृत कौशल और शिक्षा दृष्टिकोण: समग्र युवा विकास के लिए उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता को एक साथ लाना। पीएम-सेतु जैसे कार्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं और AI, ML और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना चाहिए।
  • उदाहरण: जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योग के अनुभव के साथ जोड़ती है, जिससे नौकरी के लिए तैयार स्नातक तैयार होते हैं।
• विकेंद्रीकृत और क्षेत्र-विशिष्ट फोकस: जिला और राज्य-स्तरीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएँ तैयार करना, जिससे क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित हो सके। शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों में शहरी-ग्रामीण असमानताओं को समाप्त करने के लिए न्यूनतम  सुविधा वाले ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।
• व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी: व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उद्योग सहयोग का लाभ उठाना। हब-एंड-स्पोक ITIs क्लस्टरों में ‘एंकर उद्योग भागीदार’ बाजार-संरेखित और परिणाम-संचालित कौशल सुनिश्चित कर सकते हैं।
  • उदाहरण: दक्षिण कोरिया के युवा रोजगार कार्यक्रम, श्रम बाजार की आवश्यकताओं के साथ कौशल को संरेखित करते हुए सरकार-उद्योग सहयोग को दर्शाते हैं।
• डिजिटल और प्रौद्योगिकी एकीकरण: देश भर में पहलों को बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म, एआई-आधारित कौशल मूल्यांकन और ऑनलाइन मार्गदर्शन का उपयोग करना। युवाओं में सामाजिक अलगाव, फेक न्यूज और साइबर जोखिमों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदारी से उपयोग को बढ़ावा देना।
• गिग अर्थव्यवस्था की तैयारी: यह सुनिश्चित करना कि पीएम-सेतु और पीएमकेवीवाई जैसे कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को फ्रीलांसिंग, अस्थायी अनुबंधों और डिजिटल अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार करना।
• निगरानी और परिणाम-आधारित कार्यान्वयन: प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी युवा-केंद्रित कार्यक्रमों के लिए मजबूत मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना। परिणामों पर नजर रखने के लिए युवा अवसर सूचकांक और जिला-स्तरीय प्रदर्शन मीट्रिक लागू करना।
• समावेशिता और समान पहुँच: समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं, हाशिए पर स्थित समुदायों और आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता देना। ब्याज-मुक्त ऋण, छात्रवृत्ति और वजीफे का विस्तार करना, जिससे शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता तक पहुँच आसान हो सके।
• नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देना: शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार केंद्रों, इनक्यूबेशन केंद्रों और अनुसंधान सुविधाओं में निवेश करना। रचनात्मकता, समस्या-समाधान कौशल और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी प्रतिभा को पोषित करने के लिए स्टार्ट-अप, एमएसएमई और युवा-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
  • उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 8 (सभ्य कार्य और आर्थिक विकास) सतत् विकास के वैश्विक मानक के रूप में युवा रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास पर बल देता है।

निष्कर्ष

युवा-केंद्रित ₹62,000 करोड़ की पहल भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शिक्षा, कौशल, उद्यमिता और बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करके, भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और सतत् विकास को बढ़ावा देना है, जिससे राष्ट्रीय प्रगति में युवा को एक प्रेरक बल के रूप में उपयोग किया जा सके।

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