भारतीय न्यायपालिका और उसके आवश्यक मूल्य : पारदर्शिता और जवाबदेही

संदर्भ:

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की आंतरिक जाँच शुरू की है।

न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता

• महत्त्व: यह जाँच पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही को मज़बूत करती है। संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोपों पर न्यायपालिका की प्रतिक्रिया के बारे में अटकलों का खंडन करती है।
• संबंधित कार्रवाई: आग की घटना के दौरान न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर कथित तौर पर जले हुए नोट पाए जाने के बाद ये आरोप सामने आए। जवाब में, निम्नलिखित कार्रवाईयाँ की गईं :
  • दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय से प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त की गई।
  • न्यायमूर्ति वर्मा के जवाब पर विचार किया गया, जिसमें उन्होंने संलिप्तता से इनकार किया और सुरक्षा खामियों को उजागर किया।
  • न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया।
  • उन्हें उनके मूल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरित करने का प्रस्ताव  किया गया।
• जाँच समिति की संरचना: जाँच समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:
  • पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
  • हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
  • कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश।
• न्यायाधीश का दृष्टिकोण: न्यायमूर्ति वर्मा ने जली हुई नकदी से किसी भी तरह के संबंध से स्पष्ट रूप से इनकार किया है, यह तर्क देते हुए कि नकदी असुरक्षित स्थान पर पाई गई थी, इसलिए यह उनकी नहीं हो सकती। 
  • स्टोर रूम का प्रयोग शायद ही कभी होता था और इसमें कई प्रवेश द्वार थे, जिससे यह असुरक्षित था।
• अभूतपूर्व पारदर्शिता: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रूप से ली गई तस्वीरें, जले हुए नोटों की एक वीडियो क्लिप, न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की रिपोर्ट तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के किसी भी संलिप्तता से इनकार करने वाले जवाब को पोस्ट करके भारतीय न्यायपालिका की कार्यवाही में व्यापक पारदर्शिता प्रदर्शित की है।

जाँच संबंधी चिंताएँ

• जाँच के बारे में चिंताएँ: जबकि आंतरिक जाँच न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है, इस बात पर चिंता बनी हुई है कि क्या आंतरिक जाँच पर्याप्त है या आग के कारणों का पता लगाने, जले हुए नोटों की पुष्टि करने और अधिकारियों द्वारा विरोधाभासी दावों को स्पष्ट करने के लिए नियमित पुलिस जाँच की आवश्यकता है।
• संबंधित चुनौतियाँ: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ़ कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। नतीजतन, पुलिस शायद ही कभी जाँच शुरू करती है, जिससे आंतरिक न्यायिक तंत्र अपरिहार्य हो जाता है।

निष्कर्ष 

सरकार को आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक हस्तक्षेप न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक नियुक्ति प्रणाली पर व्यापक चर्चा को जन्म दे सकता है। इस प्रकरण से प्रमुख सीख यह है, कि न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ नियमित जाँच प्रक्रियाओं से अलगाव नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्ण जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

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