भोजन का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ संघर्ष

संदर्भ:

झारखंड, ओडिशा और बिहार से प्राप्त हालिया रिपोर्टों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में विद्यमान अनेक समस्याएं उजागर हुई हैं, जहां कई परिवार पीडीएस सूची से   बाहर हैं और उन्हें आवश्यक राशन नहीं दिया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी चुनौतियाँ:

• राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं: बिहार में सबसे अधिक हाशिए पर पड़े जाति समूहों में से एक मुसहर समुदाय को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 
  • पटना जिले में कई मुसहर परिवारों के पास अपडेटेट राशन कार्ड नहीं हैं। यहां तक ​​कि जब राशन कार्ड उपलब्ध भी होते हैं, तो अक्सर परिवार के कुछ सदस्यों को इससे वंचित कर दिया जाता है।
• बायोमेट्रिक से जुड़ी समस्याएं: अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। अक्सर पीडीएस रोल से नाम काट दिए जाते हैं, जिससे लोगों को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ता है।
• गुणवत्ता संबंधी मुद्दे: जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो इसकी प्रभावशीलता को और कमज़ोर कर रहा है। प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) राशन कार्ड वाले परिवारों को अनिवार्य पाँच किलोग्राम के बजाय प्रति व्यक्ति केवल चार किलोग्राम अनाज मिलता है। 
  • इतना ही नहीं इस प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाने वाला चावल प्रायः निम्नतम गुणवत्ता वाला (उसना चावल) होता है, जबकि गेहूं प्रायः वितरित ही नहीं किया जाता।
• दस्तावेज़ीकरण संबंधी बाधाएँ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नामांकन अनावश्यक दस्तावेज़ीकरण की मांग से ग्रस्त है: जबकि बिहार में कागज-आधारित और ऑनलाइन दोनों प्रकार के आवेदन उपलब्ध हैं, अधिकारी जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र की मांग करते हैं, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 और PDS नियंत्रण आदेश, 2015 के तहत कानूनी समर्थन का अभाव है।
  • झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार की दस्तावेजीकरण आवश्यकताएं मौजूद हैं।
  • ये मांगें डिजिटल प्रणालियों में अनदेखी हैं, जिससे कमजोर आबादी के लिए पहुंच में बाधाएं पैदा हो रही हैं।
• बिचौलियों द्वारा शोषण: कमजोर समुदायों, विशेष रूप से मुसहरों के पास ऑनलाइन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए संसाधनों या ज्ञान का अभाव है। 
  • बिचौलिए राशन कार्ड बनाने के लिए 3,000 रुपये से ज़्यादा वसूली कर रहे हैं। इस प्रकार ये उनका शोषण करते हैं। कई मामलों में न तो कार्ड जारी होता है और न ही भुगतान के बाद बिचौलिए का पता चलता है।
• राशन कार्ड जारी करने में विलंब : वर्ष 2015 के आदेश के अनुसार, आवेदन के 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिए जाने चाहिए। हालाँकि, कई आवेदन 4 से 18 महीने तक लंबित रहते हैं, जिससे लोग अपनी आजीविका के बुनियादी साधनों से वंचित हो जाते हैं।
• प्रणालीगत विफलताएं: प्रणालीगत खामियों को दूर करने में सरकार की अक्षमता ने नौकरशाही की भूलभुलैया पैदा कर दी है, जिससे लोगों को आवश्यक खाद्यान्न तक पहुंच से वंचित होना पड़ रहा है।
• अत्यधिक लालफीताशाही: वर्ष 2001 में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद (पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ), अत्यधिक लालफीताशाही ने इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है, जिससे वे लोग प्रभावित हुए हैं जिनकी मदद करना इसका उद्देश्य है।

निष्कर्ष:

सार्वभौमिक पीडीएस नामांकन में सुधार और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करने से इसके प्रत्येक हितधारक के लिए अधिक समावेशी माहौल सुनिश्चित होगा। भ्रष्टाचार से निपटना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली को लागू करना राशन तक पहुँच को बढ़ा दे सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को डिजिटलीकरण से लेकर दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं तक की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मौलिक अधिकार होने के बावजूद, कमज़ोर समुदायों के लिए भोजन तक पहुँच सीमित है। प्रणालीगत मुद्दों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और समावेशी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए व्यापक सुधार सुझाएँ । (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF