नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता और ऊर्जा सुरक्षा

संदर्भ:

पेरिस समझौते के तहत, भारत ने 2035 तक 60% गैर-जीवाश्म ईंधन विद्युत क्षमता का लक्ष्य रखने के लिए, अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) को अपडेट किया है।

ऊर्जा सुरक्षा की विकसित होती अवधारणा:

• ऊर्जा सुरक्षा अब केवल ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता से आगे बढ़ गई है।
• इसमें आपूर्ति झटके (supply shocks) जैसे बाह्य व्यवधानों के खिलाफ लचीलापन शामिल है।
• संकट के दौरान ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की घरेलू क्षमता महत्त्वपूर्ण हो गई है।

भारत के अपडेटेड अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:

• भारत ने शुरू में 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50% स्थापित विद्युत क्षमता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी।
• अपडेटेड NDC इस लक्ष्य को 2035 तक बढ़ाकर लगभग 60% गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता कर देता है।
• यह अक्षय ऊर्जा संक्रमण और डीकार्बोनाइजेशन पर भारत के बढ़ते बल को दर्शाता है।

स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच का अंतर:

• भारत ने 250 गीगावाट (GW) से अधिक गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल कर ली है।
• हालाँकि, यह कुल विद्युत उत्पादन में केवल 25% का योगदान देता है।
• यह अक्षय बुनियादी ढाँचे के कम उपयोग के मुद्दे को उजागर करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बाधित आपूर्ति

• सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोत स्वाभाविक रूप से रुक-रुक कर चलने वाले (intermittent) होते हैं।
• सौर ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है, जबकि पवन ऊर्जा वायु की स्थिति पर निर्भर करती है।
• यह परिवर्तनशीलता निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।

क्षेत्रीय ऊर्जा असंतुलन और कटौती

• बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बिजली की माँग बढ़ रही है।
• राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में अक्सर अतिरिक्त अक्षय ऊर्जा की कटौती का अनुभव होता है।
• यह विरोधाभास अपर्याप्त ट्रांसमिशन और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के कारण उत्पन्न होता है।

ऊर्जा भंडारण समाधानों की आवश्यकता:

• अतिरिक्त नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा को बैटरी भंडारण प्रणालियों का उपयोग करके संगृहीत किया जा सकता है।
• भंडारण रुक-रुक कर होने वाली आपूर्ति को प्रबंधित करने और गैर-उत्पादन घंटों के दौरान आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करता है।
• हालाँकि, भारत वर्तमान में सीमित बैटरी बुनियादी ढाँचे और उच्च लागत का सामना कर रहा है।

अपशिष्ट का विरोधाभास

• राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य अक्सर सौर ऊर्जा को बर्बाद (curtail) करते हैं, क्योंकि उनके पास बिहार और झारखंड जैसे उच्च माँग वाले क्षेत्रों में इसे संचारित करने के लिए अंतिम-मील कनेक्टिविटी की कमी है।

मूल्य निर्धारण और ग्रिड स्थिरता

• ग्रिड को दिन के दौरान सौर ऊर्जा से रात में कोयले में संक्रमण करने में भारी दबाव का सामना करना पड़ता है।
• ग्रिड को स्थिर करने के लिए “उच्च माँग” उपलब्धता और “लचीलेपन” के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है, जैसा कि यूके और यूएसए के मॉडल में है।

डिस्कॉम का वित्तीय स्वास्थ्य:

• विद्युत वितरण कंपनियाँ क्रॉस-सब्सिडीकरण (दूसरों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए उद्योगों से अधिक शुल्क लेना) के कारण व्यापक वित्तीय हानि का सामना कर रही हैं।

प्रस्तावित समाधान

• फीडर-स्तरीय पृथक्करण: कृषि विद्युत लाइनों को आवासीय लाइनों से अलग करना।
• सौर माइक्रो-ग्रिड: पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के तहत अलग किए गए कृषि फीडरों को सौर संयंत्रों से जोड़ना।

निष्कर्ष

ऊर्जा सुरक्षा के लिए ‘स्थापित क्षमता’ से आगे बढ़कर बैटरी भंडारण, ग्रिड लचीलेपन और डिस्कॉम के वित्तीय सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद, भारत का पावर ग्रिड बाह्य प्रभावों और आंतरिक अक्षमताओं के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। भारत के ऊर्जा संक्रमण में संरचनात्मक चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तथा एक विश्वसनीय, 24×7 स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

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