यूएई (UAE) द्वारा ओपेक (OPEC) की सदस्यता त्यागना तथा संबंधित वैश्विक परिदृश्य

संदर्भ

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हाल ही में घोषणा की है, कि वह तेल उत्पादक देशों के ‘समूह’ जिसे ओपेक और ओपेक+ (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) के रूप में जाना जाता है, की सदस्यता त्याग देगा। यह निर्णय समूह की निर्धारित बैठक से केवल पाँच दिन पूर्व, मात्र तीन दिन के नोटिस के साथ दिया गया था।

ओपेक (OPEC) और ओपेक+ (OPEC+) क्या है?

• ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) और ओपेक+ को तेल उत्पादक देशों के एक “समूह” या गुट के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने उत्पादन स्तर का समन्वय करते हैं।
• उनका प्राथमिक लक्ष्य तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करना है; जब बाजार की कीमतें गिरती हैं, तो वे आपूर्ति को कम करने और कीमतों को वापस ऊपर ले जाने के लिए सामूहिक रूप से उत्पादन कम कर देते हैं।

संदर्भ : यूएई का प्रस्थान

• जबकि यूएई ने एक “एनोडाइन स्टेटमेंट” (एक तटस्थ बयान) जारी करते हुए दावा किया, कि यह प्रयास राष्ट्रीय हित पर आधारित था, वास्तविक प्रेरणाएँ अधिक जटिल हैं।

आर्थिक चालक : क्षमता बनाम बाधाएँ

• विशाल भंडार: यूएई के पास विश्व का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो कुल लगभग 113 बिलियन बैरल है।
• बुनियादी ढाँचे में निवेश: देश ने अपनी उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ाने के लिए $150 बिलियन का निवेश किया है।
• ओपेक की सीमाएँ: सऊदी अरब के नेतृत्व में ओपेक, आपूर्ति को सीमित करके वैश्विक तेल की कीमतों को उच्च रखने के लिए उत्पादन कोटा लागू करता है। वर्तमान में, यूएई केवल 3.45 मिलियन बैरल प्रति दिन उत्पादन करने तक सीमित है, जिसका अर्थ है कि इन नियमों के कारण उसकी दैनिक क्षमता का 1.5 मिलियन बैरल ‘बर्बाद’ हो रहा है।

“पीक ऑयल थ्योरी” रणनीति 

यूएई का यह बदलाव व्यापक रूप से ‘पीक ऑयल थ्योरी’ से प्रभावित है।

• हरित ऊर्जा की ओर बदलाव : यूएई का मानना ​​है कि जैसे-जैसे विश्व इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ेगा, तेल की माँग अंततः कम हो जाएगी।
• लक्ष्य: वे अपने पूरे तेल स्टॉक को अब बेचना चाहते हैं जब कीमतें और माँग अभी भी अपेक्षाकृत अधिक हैं, बजाय एक ऐसे भविष्य की प्रतीक्षा करने के जहाँ तेल अपव्यय हो सकता है।
• भविष्य का निवेश : इन उच्च-मात्रा वाली बिक्री से उत्पन्न राजस्व को भविष्य की प्रौद्योगिकियों, जैसे- एआई और डेटा केंद्रों में पुनर्निवेश करने का इच्छा है।

भू-राजनीतिक आयाम

• सऊदी अरब के साथ प्रतिद्वंद्विता : उनकी सार्वजनिक मित्रता के अलावा, महत्त्वपूर्ण तनाव विद्यमान है। यूएई खाड़ी में सऊदी अरब के आधिपत्य का विरोध करता है और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है।
• क्षेत्रीय सुरक्षा: हॉर्मुज जलडमरूमध्य का विकल्प खोजने के लिए, जो वर्तमान में अमेरिका और ईरान द्वारा ”दुहरी नाकाबंदी” का सामना कर रहा है, यूएई ने हबशान-फुजैराह पाइपलाइन निर्मित की है। यह उन्हें विवादित जलडमरूमध्य पर निर्भर हुए बिना सीधे खुले समुद्र और एशियाई बाजारों में तेल निर्यात करने की अनुमति देता है।
• अमेरिकी राजनीति : कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि आपूर्ति बढ़ाकर और तेल की कीमतों को कम करके, यूएई आगामी अमेरिकी चुनावों को डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है।

भारत पर प्रभाव 

यूएई का बाहर निकलना आमतौर पर भारत के लिए लाभकारी है:

• कम लागत : बाजार में तेल की बढ़ी हुई आपूर्ति आमतौर पर तेल की कीमतों को कम करती है, जिससे भारत का अत्यधिक आयात व्यय कम हो जाता है।
• आर्थिक स्थिरता: तेल की कम कीमतें भारत को अपने राजकोषीय घाटे को कम करने तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।
• भविष्य का सहयोग: केवल एक उपभोक्ता होने के अलावा, यह सुझाव दिया गया है कि भारत को कच्चे तेल के शोधन जैसे डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स पर यूएई के साथ साझेदारी करनी चाहिए।

मुख्य अवधारणाएँ हबशान-फुजैराह पाइपलाइन के बारे में हबशान-फुजैराह पाइपलाइन संयुक्त अरब अमीरात में एक रणनीतिक कच्चे तेल की पाइपलाइन है, जो हबशान के अंतर्देशीय तेल क्षेत्रों को ओमान की खाड़ी पर फुजैराह के बंदरगाह से जोड़ती है। यह महत्त्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य का विकल्प प्रदान करती है, जिससे भू-राजनीतिक जोखिम कम होते हैं तथा निर्बाध तेल निर्यात सुनिश्चित होता है। लगभग 1.5-1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन की क्षमता के साथ, यह ऊर्जा सुरक्षा और निर्यात लचीलेपन को बढ़ाती है। पाइपलाइन एक विश्वसनीय वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता के रूप में यूएई की स्थिति को मजबूत करती है। यह क्षेत्रीय तनाव के बीच निर्यात मार्गों में विविधता लाने के लिए खाड़ी देशों के प्रयासों को भी दर्शाती है। पीक ऑयल थ्योरी पीक ऑयल थ्योरी सुझाव देती है कि तेल उत्पादन एक बेल-आकार (घंटी के आकार) के वक्र का अनुसरण करता है, जो अपरिवर्तनीय गिरावट में प्रवेश करने से पूर्व अधिकतम स्तर तक पहुँच जाता है। एम. किंग हबर्ट द्वारा प्रस्तावित, इसे शुरू में अमेरिकी तेल उत्पादन पर लागू किया गया था। सिद्धांत का तात्पर्य है, कि एक बार शीर्ष उत्पादन तक पहुँचने के बाद, आपूर्ति की कमी से कीमतें बढ़ सकती हैं और आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हालाँकि, शेल तेल निष्कर्षण जैसी तकनीकी प्रगति ने अनुमानित पीक में देरी की है। यह दीर्घकालिक स्थिरता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

ओपेक बनाम ओपेक+ 

विशेषता	ओपेक (OPEC)	ओपेक+ (OPEC+)
पूरा नाम	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन	ओपेक + गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश
गठन का वर्ष	1960	2016 (अनौपचारिक गठबंधन)
मुख्यालय	वियना	कोई अलग मुख्यालय नहीं (ओपेक ढाँचे के माध्यम से संचालित)
सदस्य	12 तेल निर्यातक देश (मुख्य रूप से मध्य पूर्व, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका से)	ओपेक सदस्य + 10 प्रमुख उत्पादक जैसे रूस
उद्देश्य	पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और तेल बाजारों को स्थिर करना	वैश्विक तेल आपूर्ति को विनियमित करने के लिए व्यापक समन्वय
निर्णय लेना	ओपेक सदस्य देशों द्वारा	ओपेक और गैर-ओपेक सदस्यों के बीच संयुक्त निर्णय
बाजार प्रभाव	वैश्विक तेल आपूर्ति पर महत्त्वपूर्ण नियंत्रण	प्रमुख उत्पादकों के शामिल होने के कारण अधिक प्रभाव
निर्माण का कारण	तेल निर्यातक देशों के हितों की रक्षा के लिए	गिरती तेल कीमतों को संबोधित करने और बाजार स्थिरता में सुधार के लिए
प्रकृति	औपचारिक अंतर-सरकारी संगठन	अनौपचारिक रणनीतिक गठबंधन

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: ओपेक से प्रमुख तेल उत्पादक देशों का बाहर निकलना पश्चिम एशियाई भू-राजनीति और वैश्विक ऊर्जा प्रतिमान में एक मूलभूत परिवर्तन का संकेत देता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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