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प्रश्न की मुख्य माँग
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सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक को नियमित रूप से बिना किसी शर्त के नकद सहायता दी जाती है ताकि उसे आर्थिक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित हो सके। भारत जैसे देश में, जहाँ कल्याणकारी योजनाएँ बिखरी हुई हैं और आर्थिक असमानता बढ़ रही है, UBI एक सरल, अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा मॉडल प्रस्तुत करता है। हालाँकि यह नागरिक सशक्तिकरण का वादा करता है, लेकिन इससे राजकोषीय बोझ और संरचनात्मक चुनौतियाँ भी उत्पन्न होती हैं।
UBI नागरिकों को वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, यदि इसे राजकोषीय विवेक और चरणबद्ध रणनीति के साथ लागू किया जाए। प्रारंभिक चरण में इसे महिलाओं, वृद्धों और असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू किया जा सकता है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के साथ जोड़े जाने पर UBI स्वायत्तता और जवाबदेही का संतुलन बनाकर समावेशी कल्याण की दिशा में एक आधुनिक कदम सिद्ध हो सकता है।
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