उत्तर:

परिचय:

भारत की आंतरिक सुरक्षा को बाह्य राज्य और गैर–राज्य दोनों पक्षों से बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती हैं और भारत की आंतरिक सुरक्षा गतिशीलता को अस्थिर करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। इन खतरों की जटिलता और गंभीरता के लिए देश की अखंडता और स्थिरता की रक्षा के लिए एक व्यापक समझ और मजबूत प्रतिक्रिया प्रणाली की आवश्यकता है।

मुख्य विषय-वस्तु:

बाह्य राज्य और गैर–राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ

• धार्मिक और सांप्रदायिक उग्रवाद: धार्मिक या सांप्रदायिक उद्देश्यों से प्रेरित कुछ चरमपंथी समूहों का वैचारिक या आर्थिक रूप से बाहरी संस्थाओं से संबंध होता है। यह लिंक देश के भीतर हिंसा और अशांति फैलाने में सहायक होता है।
• उग्रवाद और आतंकवाद: जम्मू–कश्मीर और उत्तर–पूर्व जैसे क्षेत्रों का पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों द्वारा दोहन किया गया है। ये राज्य विभिन्न विद्रोही और अलगाववादी समूहों को राजनीतिक, आर्थिक, लाजिस्टिक और सैन्य सहायता प्रदान करते हैं , जिनमें लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन शामिल हैं।
• साइबर सुरक्षा खतरे: विदेशी सरकारों और संगठनों के साइबर हमले भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं, जिनमें सरकारी वेबसाइटों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हैक करने के प्रयास भी शामिल हैं।
• नशीली दवाओं की तस्करी और नकली मुद्रा: गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल क्षेत्र पंजाब और उत्तर–पूर्व जैसे राज्यों को प्रभावित करने वाले मादक पदार्थों की तस्करी के लिए विख्यात हैं। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान की आईएसआई जैसे राज्य अभिकर्ता नकली भारतीय मुद्रा वितरित करने में शामिल हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और अस्थिर हो रही है।
• पर्यावरण और जलवायु कारक: जलवायु परिवर्तन से प्रेरित घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा और संसाधनों की कमी सामाजिक अशांति और विस्थापन का कारण बन सकती हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

इन खतरों से निपटने के उपाय

• कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना: भारत को इन खतरों का मुकाबला करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।
• साइबर सुरक्षा को बढ़ाना: साइबर हमलों और जासूसी से बचाने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
• कानून प्रवर्तन और खुफिया संचालन में सुधार: आतंकवाद, विद्रोह और अन्य आंतरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए खुफिया और कानून प्रवर्तन सेवाओं के बीच प्रभावी संचार और सहयोग आवश्यक है।
• उग्रवाद के मूल कारणों को हल करना: सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से कार्यक्रम चरमपंथी विचारधाराओं के आकर्षण को कम कर सकते हैं।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत: एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की स्थापना, नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में भी, लगातार नीति–निर्माण का मार्गदर्शन कर सकती है।
• सीमा सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को उन्नत करना: आंतरिक खतरों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीमा गश्ती और पुलिस बलों के उपकरणों और क्षमताओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है।
• सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी: राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जनता को शिक्षित करना और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और रिपोर्ट करने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना कानून प्रवर्तन प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर–राज्य अभिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ विविध और जटिल हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न केवल सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना बल्कि इन खतरों को बढ़ावा देने वाले अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक कारकों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। भारत की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करने और विकास और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में अपना मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और जनता को शामिल करते हुए एक व्यापक, समावेशी और निरंतर प्रयास आवश्यक है।

DOWNLOAD PDF