उत्तर:

परिचय:

भारत में विरासत कर को फिर से लागू करने पर बहस आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक आयामों को जोड़ती हुई एक जटिल विचार-विमर्श है। ऐतिहासिक रूप से, भारत ने अपनी अप्रभाविता और प्रशासनिक चुनौतियों के कारण 1985 में विरासत कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन बढ़ती धन असमानता के कारण इसके पुन: प्रस्तुतीकरण ने जोर पकड़ लिया है।

मुख्य विषय-वस्तु:

संभावित लाभ

• पुनर्वितरण और सामाजिक समता: विरासत कर के लिए प्राथमिक तर्कों में से एक धन असमानता को संबोधित करने की इसकी क्षमता है। बड़ी विरासतों पर कर लगाकर, धन को सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्वितरित किया जा सकता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि हो सकती है और धन की सघनता कम हो सकती है, जैसा कि फ्रांस और यूके जैसे देशों में देखा गया है, जहां प्रगतिशील कर संरचनाएं मौजूद हैं।
• सरकारी राजस्व में वृद्धि: उचित रूप से कार्यान्वित, विरासत करों से सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे सार्वजनिक वस्तुओं के लिए आवंटित किया जा सकता है, जिससे समग्र सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी।
• आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देना: विरासत में मिली संपत्ति, विशेष रूप से बड़ी संपत्ति पर कर लगाने से अगली पीढ़ियों को केवल विरासत में मिली संपत्ति पर निर्भर रहने के बजाय उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। यह उद्यमशीलता की भावना और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।

संभावित कमियां

• प्रशासनिक चुनौतियाँ और लागतें: ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव विरासत करों को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक बोझ को उजागर करते हैं। उच्च अनुपालन और प्रबंधन लागत, सम्पदा का सटीक मूल्यांकन करने में कठिनाई, अक्सर अक्षमताओं और कम कर आधार को जन्म देती है।
• आर्थिक हतोत्साहन: उच्च विरासत कर निवेश पर कर-पश्चात रिटर्न को कम करके निवेश को हतोत्साहित कर सकते हैं। इससे पूंजी पलायन हो सकता है, जहां धनी व्यक्ति करों से बचने के लिए अपनी संपत्ति विदेशों में स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे अंततः घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है।
• समता और निष्पक्षता संबंधी चिंताएँ: विरासत कर को कभी-कभी दोहरे कराधान के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि संपत्ति पर वास्तविक मालिक के जीवनकाल के दौरान पहले ही कर लगाया जा चुका होगा। इसके अलावा कर उन उत्तराधिकारियों हेतु अनुचित कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है जिनके पास नकदी की कमी हो सकती है लेकिन संपत्ति ज्यादा है और उन्हें कर दायित्वों को पूरा करने के लिए संपत्तियों को बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
• सांस्कृतिक और पारिवारिक निहितार्थ: भारत जैसे देश में, जहाँ पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय प्रचलित हैं, उत्तराधिकार कर इन उद्यमों की निरंतरता को बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह पारिवारिक विवादों को जन्म दे सकता है और पीढ़ियों के बीच परिसंपत्तियों के सुचारू हस्तांतरण को जटिल बना सकता है।

वैश्विक कार्यप्रणाली से सीखना

जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में विरासत करों की शीर्ष दरें ऊंची हैं, फिर भी वे मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों पर प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण छूट भी प्रदान करते हैं। यदि भारत कर के सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए उच्च मूल्य वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विरासत कर को फिर से लागू करना चाहता है तो ये कार्यप्रणाली भारत के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

हालाँकि भारत में विरासत कर की पुनः शुरूआत धन के पुनर्वितरण और सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए एक उपकरण के रूप में काम कर सकती है, लेकिन संभावित आर्थिक कमियों और प्रशासनिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस तरह के कर को लागू करने का निर्णय आर्थिक निहितार्थ और व्यापक सामाजिक मूल्यों दोनों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए। अन्य देशों से सबक लेना और कर प्रणाली को भारत के अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप बनाना अप्रत्याशित परिणामों के बिना वांछित परिणाम प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होगा।

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