उत्तर

भारत में जन्मसिद्ध नागरिकता’ (jus soli) से हटकर दस्तावेजीकरण-आधारित सत्यापन की ओर धीरे-धीरे बढ़ते कदम ने लोकतांत्रिक समावेशन और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। यह बदलाव तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब नागरिकता का निर्धारण कागजी कार्रवाई, डिजिटल रिकॉर्ड और नौकरशाही जाँच के माध्यम से होने लगता है, जिससे मतदाता पात्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित होती है।

SIR और प्रशासनिक-लोकतांत्रिक तनाव

• दस्तावेजी निर्भरता: मतदाताओं के सत्यापन के लिए दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिससे प्रवासी, अनौपचारिक श्रमिक और गरीब मतदाताओं के बाहर होने का खतरा रहता है।
  • उदाहरण: असम और दिल्ली में SIR के दौरान दस्तावेजों के गुम होने से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का डर व्याप्त है।
• बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का खतरा: दस्तावेजों की अनुपलब्धता की स्थिति में गहन सत्यापन से मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा सकते हैं।
• विवेकाधीन शक्तियाँ: बूथ स्तर के अधिकारियों को व्यापक विवेकाधिकार प्राप्त होता है, जिससे नाम शामिल करने/हटाने में त्रुटियों या पक्षपात की संभावना बढ़ जाती है।
  • उदाहरण: विभिन्न राज्यों में सत्यापन परिणामों में विसंगतियाँ देखी जा रही हैं।
• नागरिकता-मतदाता संबंध: SIR मतदान के अधिकार को दस्तावेजी नागरिकता पर निर्भर मानता है, जिससे लोकतांत्रिक पहुँच का स्वरूप बदल रहा है।
  • उदाहरण: मतदाता सूचियों और नागरिकता दस्तावेजों का एकीकरण बढ़ रहा है।

नागरिक शासन में समकालीन चुनौतियाँ

• दस्तावेज संबंधी कमियाँ: बड़ी आबादी के पास जन्म प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व दस्तावेज या प्रवासन दस्तावेज नहीं हैं, जिससे नागरिकता सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है।
  • उदाहरण: आदिवासी क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण की दर कम है।
• आंतरिक प्रवासन: गतिशील आबादी को दस्तावेज अपडेट कराने में कठिनाई होती है, जिससे उनके मताधिकार से वंचित होने का खतरा रहता है।
  • उदाहरण: 30% से अधिक आंतरिक प्रवासियों को पते से जुड़े दस्तावेजों में परेशानी होती है।
• डिजिटल बहिष्कार: डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन सत्यापन उन लोगों के लिए नुकसानदायक हैं जिनके पास डिजिटल सुविधा नहीं है।
  • उदाहरण: ग्रामीण क्षेत्रों में आधार लिंकिंग में त्रुटियाँ पाई गई हैं।
• पहचान का अत्यधिक वैधीकरण: नागरिकता तीव्रता से एक लोकतांत्रिक जुड़ाव के बजाय एक कानूनी-नौकरशाही पहचान बनती जा रही है।

निष्कर्ष

एक संतुलित नागरिकता व्यवस्था को प्रशासनिक सटीकता सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक समावेशन की रक्षा करनी चाहिए। अंतिम स्तर पर दस्तावेजीकरण सहायता को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता में सुधार करना और बहिष्कार के बजाय अनुमानित समावेशन को अपनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को शासन की आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि किसी भी वास्तविक नागरिक को राजनीतिक सदस्यता से वंचित न किया जाए।

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