उत्तर:

भूमिका              

नैतिकता व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांतों को शामिल करती है , जो अखंडता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर जोर देती है। सार्वजनिक प्रशासन का तात्पर्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा संसाधनों का प्रबंधन करने, निर्णय लेने और सेवाएं प्रदान करने के लिए नियोजित प्रणाली और प्रक्रिया से है , जो लोगों के प्रति पारदर्शिता, जवाबदेही और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है।

मुख्य भाग

नैतिकता और सार्वजनिक प्रशासन निम्नलिखित तरीकों से गहराई से जुड़े हुए हैं:

• निर्णय लेने में पारदर्शिता: सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता सरकारी प्रक्रियाओं में खुलेपन को अनिवार्य करती है। उदाहरण के लिए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम इस सिद्धांत का प्रतीक है, जो नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों से जानकारी का अनुरोध करने की अनुमति देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।
• सार्वजनिक विश्वास और भागीदारी: शासन में नैतिकता सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देती है, जो प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। 2018 की बाढ़ पर केरल राज्य की प्रतिक्रिया , जिसमें पारदर्शी और समावेशी आपदा प्रबंधन शामिल है, ने सार्वजनिक विश्वास और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया।
• नैतिक नीति निर्माण: सार्वजनिक प्रशासन में ऐसी नीतियां तैयार करना शामिल है जो नैतिक और नैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 , पहुंच और समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नीति को आकार देने वाले नैतिक विचारों का एक उदाहरण है।
• पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी: सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। स्वच्छ भारत अभियान , जिसका उद्देश्य स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण है, स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• नौकरशाही में व्यावसायिकता: सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता नौकरशाही में व्यावसायिकता और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करती है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का उदाहरण जो चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतंत्र को मजबूत करने में नैतिक व्यावसायिकता के प्रभाव को दर्शाता है।

लोक प्रशासन की प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ाने में नैतिक प्रथाओं की भूमिका

• सार्वजनिक सेवा वितरण में निष्पक्षता को बढ़ावा देना: नैतिक प्रथाएँ सार्वजनिक प्रशासन में निष्पक्ष और निष्पक्ष सेवा वितरण सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए: सामाजिक लाभों के समान वितरण के लिए JAM (जनधनी – आधार – मोबाइल) ट्रिनिटी प्रणाली का कार्यान्वयन दर्शाता है कि कैसे नैतिक प्रथाएं सेवा वितरण में निष्पक्षता और समावेशिता को बढ़ा सकती हैं।
• जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना: नैतिक प्रथाएं सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही को मजबूत करती हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की स्थापना नैतिक निरीक्षण की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करते हुए सार्वजनिक धन की जवाबदेही और उचित उपयोग सुनिश्चित करती है।
• भ्रष्टाचार का प्रभावी ढंग से मुकाबला : भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के लिए नैतिक आचरण महत्वपूर्ण हैं। सरकार के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का समाधान करने के उद्देश्य से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की स्थापना , नैतिक शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
• सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना: लोक प्रशासन में नैतिक प्रथाएँ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सहायक हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन दर्शाता है कि नैतिक प्रथाएं सामाजिक असमानताओं को कैसे दूर कर सकती हैं।
• सार्वजनिक हित की रक्षा करना: नैतिक आचरण यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक प्रशासन के कार्य और नीतियां सार्वजनिक हित के अनुरूप हों। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे निकायों द्वारा लागू पर्यावरण नियम सतत विकास सुनिश्चित करके सार्वजनिक हित की रक्षा करते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, नैतिकता और सार्वजनिक प्रशासन के बीच सहजीवी संबंध एक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। शासन में नैतिक प्रथाओं को शामिल करने से प्रभावशीलता बढ़ती है, सार्वजनिक विश्वास का निर्माण होता है, और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित होते हैं, जिससे अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त होता है ।

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