उत्तर

सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः दोहराया है कि अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण परीक्षण संवैधानिक संरक्षणों का उल्लंघन करते हैं। यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई से संबंधित पूर्व न्यायिक दृष्टांतों की पुष्टि करता है। साथ ही, यह भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में जबरदस्ती, शारीरिक स्वायत्तता और इन तकनीकों की विश्वसनीयता पर गंभीर चिंताओं को रेखांकित करता है।

नार्को परीक्षणों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

• स्वयं को दोषी ठहराने से संरक्षण: बलपूर्वक नार्को परीक्षण अभियुक्तों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जानकारी प्रदर्शित करने के लिए बाध्य करते हैं।
  • उदाहरण: सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (वर्ष 2010) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनैच्छिक नार्को परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन हैं।
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता: औषधियों का प्रशासन शारीरिक स्वायत्तता और निर्णयात्मक गोपनीयता में दखल देता है।
  • उदाहरण: सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को परीक्षणों को अनुच्छेद 21 के संरक्षण से जोड़ा।
• न्यायिक प्रक्रिया: इनके परिणाम साक्ष्य के रूप में विश्वसनीय नहीं होते और आपराधिक मुकदमों में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का अभाव रहता है।
  • उदाहरण: नार्को परीक्षण के निष्कर्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।
• सहमति की अस्पष्टता: हिरासत में प्राप्त सहमति प्रायः दबावपूर्ण होती है, जिससे स्वैच्छिकता कमजोर पड़ती है।
  • उदाहरण: हिरासत में शक्ति संबंधी असंतुलन पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी।

नार्को परीक्षणों से जुड़े नैतिक संबंध

• मानवीय गरिमा: रासायनिक पूछताछ, व्यक्तियों को जाँच के उपकरण में बदल देती है, जिससे उनकी गरिमा का हनन होता है।
  • उदाहरण: सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (वर्ष 2010) में नैतिक आपत्तियाँ रेखांकित।
• वैज्ञानिक अविश्वसनीयता: नार्को परीक्षणों में प्रयुक्त औषधियाँ संज्ञान को विकृत कर सकती हैं, जिससे स्मृति, कल्पना और सुझाव के मिश्रित उत्तर प्राप्त होते हैं एवं परिणाम अविश्वसनीय हो जाते हैं।
• दुरुपयोग की संभावना: नार्को परीक्षणों पर निर्भरता हिरासत में दबाव और जाँच में शॉर्टकट को बढ़ावा दे सकती है, जिससे साक्ष्य-आधारित पुलिसिंग कमजोर पड़ती है।
• चिकित्सकीय नैतिकता: नार्को टेस्ट करने वाले डॉक्टर चिकित्सा नैतिकता और गैर-हानिकारकता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया चिकित्सीय लाभ के बिना रोगियों को नुकसान पहुँचा सकती है।

इन चिंताओं से निपटने के उपाय

• सहमति के संरक्षण: मादक पदार्थों की जाँच केवल स्वैच्छिक, सूचित सहमति से और सख्त न्यायिक निगरानी में ही की जानी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का दबाव न हो।
• आधुनिक फॉरेंसिक: DNA, साइबर और वित्तीय फॉरेंसिक में निवेश कर साक्ष्य-आधारित जाँच को बढ़ावा दिया जाए, जिससे बलपूर्वक तरीकों की आवश्यकता न पड़े।
• पुलिस प्रशिक्षण: जाँच कौशल को सुदृढ़ किया जाए ताकि दमनकारी तकनीकों पर निर्भरता समाप्त हो।
  • उदाहरण: पुलिस आधुनिकीकरण योजनाएँ।
• अधिकार-आधारित पुलिसिंग: पूछताछ संबंधी प्रोटोकॉल में संवैधानिक मूल्यों को समाहित किया जाए।
  • उदाहरण: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हिरासत संबंधी दिशा-निर्देश।

निष्कर्ष

नार्को-विश्लेषण न्याय प्रदान करने की बजाय जाँच की विवशता को दर्शाता है। संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक पुलिसिंग, नैतिक पूछताछ और संस्थागत जवाबदेही आवश्यक हैं। फॉरेंसिक क्षमता और अधिकार-आधारित प्रक्रियाओं में निवेश कर भारत नागरिक स्वतंत्रताओं और मानवीय गरिमा से समझौता किए बिना प्रभावी जाँच सुनिश्चित कर सकता है।

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