उत्तर:

परिचय:

समावेशिता किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत के लिए, जो बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक आयामों वाला एक विविध राष्ट्र है, समावेशी विकास हासिल करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अर्थव्यवस्था की संख्यात्मक वृद्धि समृद्धि को प्रतिबिंबित कर सकती है, लेकिन अंतर्निहित असमानताएं और गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक मानदंड अक्सर इस वृद्धि के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने में बाधा डाल सकते हैं। 

मुख्य विषयवस्तु:

समावेशी विकास में बाधा डालने में सामाजिक मानदंडों और असमानताओं की भूमिका:

• लिंग आधारित असमानता:
  • भारत में सामाजिक मानदंड, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अक्सर यह निर्देश देते हैं कि महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।
  • इससे औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी काफी कम हो जाती है।
  • महिलाओं के किसी कार्य में नियोजित होने पर भी  उनके वेतन में असमानता व्याप्त है, महिलाएं अक्सर समान काम के लिए अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम कमाती हैं।
• जातिगत गतिशीलता:
  • जाति व्यवस्था से जुड़ी ऐतिहासिक असमानताएं अभी भी रोजगार के अवसरों और मजदूरी को प्रभावित करती हैं।
  • निचली जातियों से संबंधित लोग अक्सर खुद को कम पारिश्रमिक वाली, शारीरिक नौकरियों में पाते हैं जिनमें ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की गुंजाइश नहीं होती।
• अनौपचारिक रोजगार:
  • भारतीय कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में लगा हुआ है, जहां नौकरी की सुरक्षा, लाभ या उपयुक्त कामकाजी स्थितियां बहुत कम हैं।
  • इसमें स्ट्रीट वेंडर, मछुआरे, गिग श्रमिक और अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो औपचारिक रोजगार कानूनों के दायरे से बाहर हैं।
• क्षेत्रीय असमानताएँ:
  • कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से संघर्ष या भौगोलिक चुनौतियों से प्रभावित क्षेत्रों में, सीमित औद्योगिक या ढांचागत विकास देखा जाता है, जिससे बेरोजगारी और अल्परोजगार होता है।

एक समाधान के रूप में राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी):

• दोहरे उद्देश्य: एनईपी का उद्देश्य अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने और मौजूदा कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। सृजन और अपस्किलिंग दोनों पर ध्यान केंद्रित करके, नीति रोजगार की मांग और आपूर्ति पक्षों को संबोधित करती है।
• अनौपचारिक क्षेत्र का समावेश: अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल के महत्वपूर्ण हिस्से को पहचानते हुए, एनईपी इस खंड को शामिल करना चाहता है, जिससे नौकरी की सुरक्षा, मानवीय कामकाजी परिस्थितियों और अन्य मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके जिन्हें पहले कभी अस्वीकार कर दिया गया था।
• जेंडर इंक्लूजन: कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य से, एनईपी रोजगार में लैंगिक असमानताओं को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की आकांक्षा रखता है।
• कौशल संरेखण: भारतीय कार्यबल के कौशल सेट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरेखित करने की दृष्टि से, एनईपी यह सुनिश्चित करता है कि रोजगार केवल मात्रा के बारे में नहीं बल्कि गुणवत्ता के बारे में भी हो।
• परिभाषा में लचीलापन: आज के डिजिटल युग में नौकरियों की बदलती प्रकृति को पहचानते हुए, नीति में ‘कर्मचारी‘ की व्यापक, अधिक समावेशी परिभाषा होने की उम्मीद है, जो गिग श्रमिकों, फ्रीलांसरों और अन्य नए-युग की नौकरी भूमिकाओं को कवर कर सकती है।
• डेटा-संचालित दृष्टिकोण: ई-श्रम पोर्टल के डेटा सहित कई रोजगार सर्वेक्षणों पर भरोसा करके, नीति वास्तविकता पर आधारित होने और इस प्रकार अधिक प्रभावी होने की ओर अग्रसर है।

उदाहरण के लिए, 

• ई-श्रम पोर्टल, जो असंगठित श्रमिकों के बारे में डेटा एकत्र करता है, इस महत्वपूर्ण खंड की स्थितियों और जरूरतों के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
• ‘रोजगार संसद‘ में हालिया सभा एक व्यापक रोजगार नीति के लिए सामूहिक आह्वान का उदाहरण है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों की सामूहिक भावना को प्रदर्शित करती है।

निष्कर्ष:

अब जबकि राष्ट्रीय रोजगार नीति भारत में रोजगार चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक आशाजनक कदम है, तो ऐसे में इसकी प्रभावशीलता इसके कार्यान्वयन में निहित होगी। पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को आधुनिक आर्थिक अनिवार्यताओं के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। यह नीति, अन्य सरकारी पहलों द्वारा पूरक, वास्तव में समावेशी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समृद्धि केवल एक प्रमुख आंकड़ा नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए एक ठोस वास्तविकता है।

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