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Q. विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की सेवा हेतु सिविल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत मूल्यों की पहचान कीजिए। व्याख्या कीजिए कि ये मूल्य किस प्रकार लोक प्रशासन की प्रभावशीलता और निष्पक्षता को बेहतर करते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)

उत्तर:

दृष्टिकोण

  • भूमिका
    • सिविल सेवाओं के लिए आवश्यक मूलभूत मूल्यों की अवधारणा के बारे में संक्षेप में लिखें।
  • मुख्य भाग
    • सिविल सेवाओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत मूल्यों को लिखें।
    • लिखिए कि ये मूल्य किस प्रकार लोक प्रशासन की प्रभावशीलता और निष्पक्षता को बढ़ाते हैं।
  • निष्कर्ष
    • इस संबंध में उचित निष्कर्ष दीजिए।

 

भूमिका             

सिविल सेवाओं में मूलभूत मूल्य उन मूल सिद्धांतों और नैतिक मानकों को समाहित करते हैं जो सिविल सेवकों के व्यवहार और निर्णय लेने का मार्गदर्शन करते हैं । ये मूल्य यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं कि सार्वजनिक प्रशासन विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुशल, पारदर्शी और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किया जाता है ।

मुख्य भाग

कमजोर वर्गों की सेवा में सिविल सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत मूल्य:

  • ईमानदारी: यह कार्यों में ईमानदारी और उच्चतम नैतिक मानकों को लगातार बनाए रखने को संदर्भित करता है, जो कमजोर वर्गों के बीच विश्वास बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण: अशोक खेमका, एक आईएएस अधिकारी, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार को चुनौती देने और सार्वजनिक सेवा में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए उन्हें कई बार स्थानांतरित किया गया है।
  • सहानुभूति और करुणा: इसमें हाशिए पर रहने वाले समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझना और उनका समाधान करना शामिल है। उदाहरण: आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम का काम, जो मणिपुर में एक दूरदराज के इलाके में 100 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए संसाधन और सामुदायिक समर्थन जुटाकर “पीपुल्स रोड” की शुरुआत शुरू करने के लिए जाने जाते हैं, इन मूल्यों को दर्शाता है।
  • समानता: यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से वंचितों, को संसाधनों और अवसरों तक उचित पहुंच प्राप्त हो। उदाहरण के लिए: भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है, समानता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है, जिसका लक्ष्य वंचित बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करना है।
  • सामाजिक न्याय: यह असमानता को कम करने और वंचित वर्गों के कल्याण में सुधार करने की प्रतिबद्धता है। उदाहरण के लिए: भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने की मांग करता है।
  • समावेशिता: यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए। उदाहरण: विकलांग लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में समावेशिता और पहुंच को बढ़ावा देने में भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल के प्रयास इस मूल्य को दर्शाते हैं।

वे तरीके जिनसे ये मूल्य ,लोक प्रशासन की प्रभावशीलता और निष्पक्षता को बढ़ाते हैं

  • सहानुभूति और करुणा: वे अनुरूप सेवाओं का नेतृत्व कर सकते हैं जो कमजोर वर्गों की जरूरतों को सीधे संबोधित करते हैं, सेवा प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए: एसआर शंकरन, जो वंचितों के अधिकारों के प्रति अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को सीधे संबोधित करते हुए सहानुभूति प्रदर्शित की।
  • समानता: यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों को उचित रूप से वितरित किया जाए, जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतर कम हो सके। उदाहरण: मध्याह्न भोजन योजना, जिसका उद्देश्य देश भर में स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है , समानता प्रदान करने का एक उदाहरण है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले।
  • सत्यनिष्ठा: यह सार्वजनिक विश्वास का निर्माण करती है, जो प्रभावी शासन के लिए और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए: भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन के अपने कठोर ऑडिट, जवाबदेही और नैतिक शासन को कायम रखते हुए ईमानदारी का उदाहरण पेश किया।
  • सामाजिक न्याय: यह असमानताओं को कम करने, अधिक समतापूर्ण समाज को बढ़ावा देने की दिशा में नीतियों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। उदाहरण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ,सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता , ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करने और आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करता है।
  • समावेशिता: यह लोक प्रशासन को समाज की विविध आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रतिनिधिक और संवेदनशील बनाता है, जिससे इसकी निष्पक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए: आरटीआई अधिनियम और जमीनी स्तर के लोकतंत्र की वकालत करने में अरुणा रॉय के प्रयास समावेशिता का प्रतीक हैं , यह सुनिश्चित करते हुए कि शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों की बात सुनी जाये।

निष्कर्ष

अधिक प्रभावी और न्यायसंगत सार्वजनिक प्रशासन के विकास के लिए अखंडता, सहानुभूति, समानता, सामाजिक न्याय और समावेशिता जैसे मूलभूत मूल्यों का सुदृढ़ीकरण और अभ्यास अनिवार्य है। ये मूल्य न केवल सिविल सेवकों को समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करने में मार्गदर्शन करते हैं बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और समावेशी शासन ढांचा भी सुनिश्चित करते हैं।

 

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