NGT ने ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी प्रदान की

परियोजना का महत्त्व

• रणनीतिक स्थान: ग्रेट निकोबार मलक्का जलडमरूमध्य के निकट स्थित है, जिससे होकर वैश्विक व्यापार का लगभग 30%–40% भाग, जिसमें चीन के तेल और गैस आयात का बड़ा हिस्सा शामिल है, गुजरता है।
• आर्थिक क्षमता: यह सागरमाला पहल का समर्थन करता है और भारत को सिंगापुर/हांगकांग जैसे क्षेत्रीय ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखता है।
• अवसंरचना विकास: दूरस्थ क्षेत्र में संपर्क और बुनियादी ढाँचे में सुधार करता है।
• सामरिक महत्त्व: पूर्वी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में नौसैनिक और वायु संचालन क्षमता को बढ़ाता है।
• क्षेत्रीय कूटनीति: बंगाल की खाड़ी और बिम्सटेक क्षेत्र में भारत को व्यापार और लॉजिस्टिक्स नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है। यह ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है।

परियोजना से जुड़ी चिंताएँ

• पारिस्थितिकी चिंताएँ: ग्रेट निकोबार एक जैव-विविधता हॉटस्पॉट है (200 पक्षी प्रजातियाँ, स्थानिक वनस्पति, प्रवाल भित्तियाँ)।
  • गैलथिया बे: विशाल लेदरबैक समुद्री टर्टल का महत्त्वपूर्ण प्रजनन स्थल और मैंग्रोव के साथ एक रामसर आर्द्रभूमि।
  • यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने की संभावना खतरे में पड़ सकती है।
• शासन और संस्थागत चिंताएँ: सीमित अनुभव के बावजूद ANIIDCO को परियोजना प्रस्तावक नियुक्त किया गया (पहले शराब, दूध, पर्यटन रिसॉर्ट का प्रबंधन)।
  • वर्ष 2022 तक पर्यावरण नीति और विशेषज्ञता का अभाव → विश्वसनीयता पर सवाल।
  • हितों का टकराव: वही अधिकारी ANIIDCO का नेतृत्व कर रहे हैं और पर्यावरण निगरानी व स्वीकृति के भी प्रभारी हैं।
  • स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न होता है।
• कानूनी और नियामक चिंताएँ: परियोजना क्षेत्र में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ-1A) शामिल है → सामान्यतः बड़े पैमाने पर निर्माण निषिद्ध होता है।
  • तैयारी की कमी के बावजूद MoEFCC द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति को अनियमित बताया गया।
  • NGT और कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाएँ वन संबंधी स्वीकृतियों को चुनौती दे रही हैं।

आगे की राह

• ‘अर्थ जूरिसप्रुडेंस’ (Earth Jurisprudence): बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर और न्यूजीलैंड जैसे देश ‘अर्थ जूरिसप्रुडेंस’ का पालन करते हैं, जिसमें प्रकृति को कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, भारत को भी पारिस्थितिकी संरक्षण मजबूत करने के लिए यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
• वन अधिकार अधिनियम अनुपालन सुनिश्चित करना: निकोबारी और शोंपेन जनजातियों की वास्तविक भागीदारी के साथ नई ग्राम सभा परामर्श प्रक्रिया आयोजित करना।
  • आगे बढ़ने से पूर्व व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को उचित रूप से मान्यता देकर निपटारा करना।
• स्वतंत्र पर्यावरण निगरानी: पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए ANIIDCO और अंडमान-निकोबार प्रशासन से बाहर एक स्वतंत्र निगरानी निकाय स्थापित करना।
  • जैव-विविधता और आपदा प्रबंधन में विश्वसनीय बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करना।

DOWNLOAD PDF