अमेरिका द्वारा विकिरण सुरक्षा ढाँचे से ALARA सिद्धांत को हटाना

भारत का दृष्टिकोण 

• यह इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन तथा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा अनुशंसित अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है।
• भारत का ध्यान निम्नलिखित पर है:
  • औचित्य
  • सर्वोत्तमीकरण (ALARA सिद्धांत)
  • सीमा।

भारत में विकिरण जोखिम से संबंधित कानून

• सिविल दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम (CLNDA), 2010
  • सिविल दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम (CLND अधिनियम) भारत में वर्ष 2010 में अधिनियमित किया गया।
  • यह परमाणु दुर्घटनाओं के लिए दायित्व निर्धारित करता है तथा पीड़ितों को क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है।
  • संचालक दायित्व: CLNDA परमाणु संयंत्र के संचालक पर कठोर और बिना-दोष दायित्व निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी किसी भी त्रुटि के बिना भी उसे क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
    • संचालक ₹1,500 करोड़ तक परमाणु दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए बीमा या वित्तीय सुरक्षा आवश्यक है।
    • यदि क्षति दावे ₹1,500 करोड़ से अधिक हो जाते हैं, तो सरकार को हस्तक्षेप करना होता है।
  • आपूर्तिकर्ता दायित्व: अंतरराष्ट्रीय मानकों के विपरीत, जहाँ केवल संचालक को उत्तरदायी ठहराया जाता है, CLNDA ने संचालक के दायित्व के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता दायित्व की अवधारणा भी प्रस्तुत की।
  • समय सीमा: CLNDA 2010 ने संपत्ति क्षति के लिए 10 वर्ष तथा व्यक्तिगत क्षति के लिए 20 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की है, जिसके भीतर क्षतिपूर्ति दावा दायर किया जा सकता है।
  • इसे वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी पर संसद में उठाई गई चिंताओं के पश्चात् अधिनियमित किया गया।
  • दायित्व प्रावधानों को लेकर कुछ परमाणु आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इसकी आलोचना भी की गई।
  • प्रस्तावित संशोधन: आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दावों को अनुबंध मूल्य तक सीमित करना (असीमित दायित्व के स्थान पर)।
• परमाणु ऊर्जा अधिनियम (AEA), 1962  
• • परमाणु ऊर्जा अधिनियम भारत में परमाणु ऊर्जा विकास को विनियमित करता है तथा केवल सरकार-नियंत्रित परिचालन की अनुमति देता है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित है।
  • वर्ष 2019 में ₹1,500 करोड़ का एक बीमा पूल स्थापित किया गया, ताकि दायित्व जोखिम को शामिल किया जा सके, किंतु यह विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में असफल रहा।
  • प्रस्तावित संशोधन
    • निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति: निजी कंपनियों को परमाणु रिएक्टरों का निर्माण, स्वामित्व तथा संचालन करने की अनुमति दी जा सकती है (वर्तमान में यह केवल NPCIL/BHAVINI तक सीमित है)।
    • स्वतंत्र नियामक: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) से पृथक कर उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
• राज्य एकाधिकार: केवल सरकारी स्वामित्व वाली NPCIL (न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को परमाणु संयंत्र संचालित करने की अनुमति है।

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