भारत–इंडोनेशिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, 2026

• समुद्री सहयोग: समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) तथा इंडो-पैसिफिक में सहयोग को सुदृढ़ किया गया, ताकि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी एवं नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
  • इंडोनेशिया, सूचना साझाकरण एवं समुद्री निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए भारत के सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में एक संपर्क अधिकारी तैनात करेगा।
• महत्त्वपूर्ण खनिज साझेदारी: महत्त्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण, प्रसंस्करण तथा सुदृढ़ आपूर्ति शृंखलाओं में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
  • यह साझेदारी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इंडोनेशिया के पास विश्व के सबसे बड़े निकेल भंडारों में से एक है तथा वह ताँबा, बॉक्साइट एवं टिन का भी प्रमुख उत्पादक है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, सेमीकंडक्टरों तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक हैं।
• प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा: शैक्षिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलूरू (IIM Bangalore) का एक विदेशी परिसर इंडोनेशिया में स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई।
  • दूरसंचार, जिसमें वायरलेस संचार एवं क्वांटम प्रौद्योगिकियाँ सम्मिलित हैं, के साथ-साथ औषधियों एवं चिकित्सीय उत्पादों की आपूर्ति में भी सहयोग का विस्तार किया गया।
• सांस्कृतिक सहयोग: दोनों देशों ने योग्याकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर (Prambanan Temple) परिसर, जो विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है, के संयुक्त संरक्षण एवं पुनर्स्थापन पर सहमति व्यक्त की।
  • इस पहल का उद्देश्य भारत एवं इंडोनेशिया की साझा सभ्यतागत विरासत का संरक्षण करते हुए सांस्कृतिक कूटनीति, धरोहर संरक्षण तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रम्बानन मंदिर (Prambanan Temple) परिसर की संयुक्त यात्रा की भी घोषणा की, जो दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करती है।

भारत के लिए इसका महत्त्व

• सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करना: रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करते हुए व्यापक सामरिक साझेदारी (2018) को सुदृढ़ करता है।
• भारत की इंडो-पैसिफिक परिकल्पना को आगे बढ़ाना: एक्ट ईस्ट नीति तथा इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) को सुदृढ़ करते हुए, हिंद एवं प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित एक प्रमुख समुद्री साझेदार के साथ सहयोग को मजबूत करता है।
• रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा: भारत के रक्षा निर्यात का विस्तार करता है तथा समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA), क्षमता निर्माण एवं क्षेत्रीय सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करते हुए एक स्थिर इंडो-पैसिफिक में योगदान देता है।
• महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित करना: ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सामरिक उद्योगों के लिए आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों तक भारत की पहुँच को सुदृढ़ करता है, जिससे आपूर्ति शृंखला संबंधी संवेदनशीलताओं में कमी आती है।
• आर्थिक एवं जन-से-जन संबंधों को गहरा करना: शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक धरोहर एवं पर्यटन में व्यापक सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए दोनों देशों के मध्य दीर्घकालिक आर्थिक एकीकरण एवं सभ्यतागत संबंधों को सुदृढ़ करता है।

निष्कर्ष

भारत–इंडोनेशिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2026 व्यापक सामरिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। यह रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्रों में सहयोग को सशक्त बनाते हुए स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी एवं नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक को और अधिक सुदृढ़ करता है।

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