एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2025–26 रिपोर्ट

भारत की शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ

• अधिगम परिणाम: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN) में निरंतर अंतर तथा राज्यों के मध्य अधिगम परिणामों की असमानता शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
• क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ: शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बीच, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच के संदर्भ में, उल्लेखनीय असमानताएँ विद्यमान हैं।
• माध्यमिक शिक्षा: सुधार के बावजूद माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (GER) (71.7%), प्रतिधारण दर (51.9%) तथा संक्रमण दर (88.3%) यह संकेत देते हैं कि अनेक विद्यार्थी विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
• डिजिटल विभाजन: लगभग 30% विद्यालयों में कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि लगभग एक-तिहाई विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, जिससे डिजिटल शिक्षा तक समान पहुँच बाधित होती है।
• समावेशी शिक्षा: केवल 58.2% विद्यालयों में हैंडरेल सहित रैंप उपलब्ध हैं, जो दिव्यांग बच्चों (CwDs) के लिए बेहतर सुगम्यता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
• अवसंरचनात्मक अंतराल: अनेक विद्यालयों में अभी भी पर्याप्त पुस्तकालय, खेल मैदान, प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट कक्षाएँ तथा वर्षा जल संचयन सुविधाओं का अभाव है, जिससे समग्र अधिगम वातावरण प्रभावित होता है।
• शिक्षकों की उपलब्धता: सुधार के बावजूद, विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षित विषय-विशेष शिक्षकों की कमी अभी भी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

सरकारी पहल

• राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) (2008): आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों में ड्रॉपआउट दर को कम करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• समग्र शिक्षा (2018): पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक समानता, गुणवत्ता, अवसंरचना विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा को समर्थन प्रदान करने वाली एकीकृत विद्यालयी शिक्षा योजना।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 (2020): 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना, शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN), बहुविषयक अधिगम तथा दक्षता-आधारित शिक्षा की शुरुआत की।
• पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA) (2020): दीक्षा, स्वयं प्रभा टीवी चैनलों, रेडियो तथा ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से डिजिटल अधिगम को बढ़ावा देती है।
• निपुण भारत मिशन (2021): कक्षा III के अंत तक सभी बच्चों के लिए आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (FLN) सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।
• विद्यांजलि कार्यक्रम (2021): विद्यालयी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता एवं स्वैच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करता है।
• पीएम पोषण (2021) (पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना, 1995): पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराकर नामांकन, उपस्थिति, प्रतिधारण तथा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करता है।
• पीएम श्री विद्यालय (2022): आधुनिक अवसंरचना एवं नवाचारी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की परिकल्पना को लागू करने वाले आदर्श विद्यालयों के रूप में चयनित विद्यालयों का विकास करता है।

भारत में शिक्षा से संबंधित विधिक एवं संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद-15(3), 15(4) एवं 15(5): राज्य को महिलाओं, बच्चों, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SC) तथा अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद-21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009: अनुच्छेद-21A को क्रियान्वित करते हुए निःशुल्क शिक्षा, पड़ोस के विद्यालय, छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR), शिक्षक योग्यताओं, विद्यालयी अवसंरचना तथा समावेशी प्रवेश नीति से संबंधित मानदंड निर्धारित करता है। अनुच्छेद-29 एवं अनुच्छेद-30: अल्पसंख्यकों के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद-41: राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। अनुच्छेद-45: छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद-46: अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) तथा अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद-51A(k): 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना माता-पिता अथवा अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य बनाता है।

निष्कर्ष

UDISE+ रिपोर्ट 2025–26 शिक्षा तक पहुँच, प्रतिधारण, डिजिटल अवसंरचना तथा लैंगिक समावेशन में प्रगति को दर्शाती है, किंतु अधिगम परिणामों, समानता तथा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 तथा सतत विकास लक्ष्य (SDG)-4 की प्राप्ति के लिए समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निरंतर निवेश आवश्यक है।

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