भारत का जैव ईंधन: E100, फ्लेक्स-फ्यूल वाहन और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF)

महत्त्व – बहुआयामी प्रभाव

• रणनीतिक ऊर्जा स्वायत्तता: E100 तथा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की दिशा में तीव्रता से अग्रसर होकर भारत पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करता है।
  • इससे वैश्विक कच्चे तेल की उच्च कीमतों के कारण चालू खाता घाटे में होने वाली अचानक वृद्धि से अर्थव्यवस्था को संरक्षण मिलता है।
• कठोर नियंत्रणीय क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन: जहाँ यात्री वाहनों में विद्युतीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं विमानन और लंबी दूरी के परिवहन क्षेत्रों का विद्युतीकरण कठिन बना हुआ है।
  • ऐसे में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और उच्च मिश्रण वाले जैव ईंधन, बिना मौजूदा विमान एवं इंजन अवसंरचना में व्यापक परिवर्तन किए, डीकार्बोनाइजेशन का व्यवहार्य मार्ग प्रदान करते हैं।
• कृषि समृद्धि एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था: द्वितीय पीढ़ी एथेनॉल की ओर संक्रमण, कृषि अपशिष्ट (जैसे धान का पुआल) को एक पर्यावरणीय समस्या (पराली दहन) से आर्थिक संपदा में परिवर्तित करता है।
  • इससे अपशिष्ट से संपदा मिशन को बढ़ावा मिलता है तथा ग्रामीण आय में वृद्धि होती है।
• उत्सर्जन दक्षता (ऑक्सीजनयुक्त दहन): एथेनॉल एक ऑक्सीजनयुक्त ईंधन है; इसकी उच्च ऑक्सीजन मात्रा अधिक पूर्ण दहन सुनिश्चित करती है।
  • इससे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है, जिससे शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार होता है।
• वैश्विक मानकों के अनुरूपता: कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता मानकों तथा अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसके निर्माता और विमानन क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में बने रहें तथा अंतरराष्ट्रीय कार्बन दंड से बच सकें।

समाधान किए जाने योग्य चुनौतियाँ

• ऊर्जा घनत्व में अंतर: एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व पेट्रोल की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम होता है।
  • उपभोक्ताओं के लिए इसका अर्थ कम माइलेज है, जिससे अपनाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जब तक कि एथेनॉल की कीमत को पेट्रोल की तुलना में पर्याप्त रूप से कम न रखा जाए ताकि प्रति किलोमीटर लागत में समानता प्राप्त हो सके।
• जल-ऊर्जा-खाद्य अंतर्संबंध: प्रथम पीढ़ी एथेनॉल (गन्ना और खाद्य अनाज से) पर अत्यधिक निर्भरता भूजल के क्षरण और खाद्य कीमतों में वृद्धि का कारण बन सकती है।
  • ईंधन आवश्यकताओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना एक संवेदनशील चुनौती है।
• अवसंरचनात्मक और सामग्री संबंधी बाधाएँ: E100 की ओर संक्रमण के लिए ईंधन आपूर्ति शृंखला का व्यापक पुनर्गठन आवश्यक है।
  • एथेनॉल आर्द्रताग्राही होता है (जल को अवशोषित करता है) और इसका पेट्रोलियम हेतु निर्मित वर्तमान पाइपलाइनों से परिवहन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण विशेषीकृत और महँगी लॉजिस्टिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
• राजकोषीय असमानता: वर्तमान में विद्युत वाहन को 5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर का लाभ प्राप्त है, जबकि फ्लेक्स-फ्यूल वाहन पर अधिक कर भार (लगभग 28 प्रतिशत तथा उपकर) लागू होता है।
  • यह कर अंतर निर्माताओं और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के चयन से हतोत्साहित करता है।
• फीडस्टॉक आपूर्ति शृंखला की विस्तार क्षमता: यद्यपि द्वितीय पीढ़ी एथेनॉल पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, किंतु बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उत्पादन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी (जैसे बरगढ़ रिफाइनरी) अभी प्रारंभिक अवस्था में है और इसके लिए उच्च पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

• कर संरचना का युक्तीकरण: सरकार को ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ आधारित वाहनों के लिए चरणबद्ध वस्तु एवं सेवा कर संरचना पर विचार करना चाहिए, जिससे इन्हें पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन और विद्युत वाहनों की सीमा के बीच में रखा जा सके, ताकि पारितंत्र के परिपक्व होने तक इनके उपयोग को प्रोत्साहन मिल सके।
• द्वितीय एवं तृतीय पीढ़ी जैव ईंधनों को बढ़ावा: नीतिगत ध्यान को प्रथम पीढ़ी से हटाकर द्वितीय पीढ़ी (फसल अवशेष आधारित) तथा तृतीय पीढ़ी (शैवाल आधारित) जैव ईंधनों की ओर निर्णायक रूप से स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे खाद्य सुरक्षा की रक्षा हो तथा ऊर्जा क्षेत्र का ‘वाटर फुटप्रिंट’ कम किया जा सके।
• अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन: उच्च संपीडन क्षमता वाले फ्लेक्स-फ्यूल आधारित इंजनों के स्वदेशी विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा घनत्व समस्या का समाधान हो सके और ‘फ्लेक्स-फ्यूल’ आधारित वाहन पेट्रोल वाहनों के समान दक्ष बन सकें।
• समर्पित जैव-ईंधन गलियारे: लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने हेतु भारत को समर्पित एथेनॉल पाइपलाइन तथा हरित रेल गलियारे विकसित करने चाहिए, जो अधिशेष गन्ना उत्पादक राज्यों (जैसे- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र) को देश के अन्य भागों से जोड़ें।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत की अध्यक्षता में प्रारंभ वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का उपयोग करते हुए ‘सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल’ आधारित मिश्रण तथा कार्बन क्रेडिट तंत्र पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे भारत उभरती वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था में नेतृत्व कर सके।

निष्कर्ष 

भारत द्वारा E100 ईंधन, फ्लेक्स-फ्यूल वाहन, सतत् विमानन ईंधन तथा संपीडित जैव-गैस को बढ़ावा देना ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लक्ष्यों और ग्रामीण परिवर्तन के रणनीतिक समन्वय को दर्शाता है। इसकी सफलता प्रौद्योगिकी नवाचार, सतत् फीडस्टॉक उपलब्धता तथा स्थिर नीतिगत समर्थन पर निर्भर करेगी, जिससे यह संक्रमण आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से सतत् और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बन सके।

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