राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT)

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (NCLAT) के बारे में

• NCLAT एक अर्द्ध-न्यायिक अपीलीय निकाय है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 410) के अंतर्गत की गई है।
  • यह वर्ष 2016 (1 जून) से कार्यरत है।
• संरचना एवं गठन: इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष (Chairperson) द्वारा किया जाता है, जिसके साथ न्यायिक एवं तकनीकी सदस्य होते हैं।
  • सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा विधि, वित्त एवं प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• कार्य: यह कॉरपोरेट दिवाला समाधान तथा प्रतिस्पर्द्धा कानून से संबंधित मामलों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• अधिकार-क्षेत्र: यह निम्नलिखित के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है—
  • राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT)
  • दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI)
  • भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)
  • राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (NFRA)।
• शक्तियाँ एवं प्रक्रिया
  • इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे-समन जारी करना, साक्ष्य लेना तथा दस्तावेजों की माँग करना।
  • इसके आदेश दीवानी डिक्री के समान प्रवर्तनीय होते हैं।
  • इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
  • त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु मामलों का निपटान 6 माह के भीतर करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) के बारे में

• राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) भारत का पहला “बैड बैंक” है, जिसे गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या से निपटने हेतु परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) के रूप में स्थापित किया गया है।
• संरचना: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की लगभग 51% हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी निजी बैंकों के पास है।
  • यह ‘इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड’ (IDRCL) के साथ मिलकर कार्य करता है,
  • NARCL तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करता है,
  • IDRCL उनका प्रबंधन एवं समाधान करता है।
• कार्य-प्रणाली: यह बैंकों से ₹500 करोड़ से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करता है।
• भुगतान संरचना
  • 15% अग्रिम नकद भुगतान
  • 85% प्रतिभूति रसीदों (Security Receipts – SRs) के रूप में
  • यह ₹30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित है, जिससे न्यूनतम वसूली सुनिश्चित होती है।
• भूमिका एवं महत्त्व
  • यह बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ करता है, जिससे खराब ऋणों का बोझ कम होता है।
  • यह तेज समाधान प्रक्रिया तथा बेहतर मूल्य प्राप्ति को संभव बनाता है।
  • यह ऋण प्रवाह एवं बैंकिंग दक्षता में सुधार करता है।
  • यह तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के केंद्रीकृत समेकनकर्ता के रूप में कार्य करता है।

निष्कर्ष

यह मामला दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत ऋणदाताओं की समिति (CoC) की व्यावसायिक बुद्धिमत्ता की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सीमित भूमिका तथा भारत के दिवाला तंत्र में NARCL जैसे संस्थानों के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है।

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