राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम, 2026

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भारत में खेल के लिए संवैधानिक प्रावधान

• राज्य सूची का क्षेत्राधिकार: भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, “खेल” को सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत रखा गया है, जहाँ इसे सिनेमा, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद के साथ वर्गीकृत किया गया है।
• विधायी विसंगति: राज्य सूची में शामिल होने के कारण, केवल राज्य विधानमंडलों के पास ही खेल पर कानून बनाने की प्रत्यक्ष शक्ति है। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर के खेल निकायों को विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से अपनी कार्यकारी वित्तीय शक्तियों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों (सूची I की प्रविष्टि 13 – अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/निकाय) पर निर्भर रहना पड़ता है।
• समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने पर बहस: विभिन्न विधि आयोगों ने एक राष्ट्रव्यापी, समान कानून बनाने की अनुमति देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से “खेल” को समवर्ती सूची (सूची III) में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। इस दृष्टिकोण को अब आंशिक रूप से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के माध्यम से अमल में लाया गया है।

भारत की पूर्ववर्ती पहलें

• राष्ट्रीय खेल नीति, 2001: इसका उद्देश्य खेल को सभी के लिए सुलभ बनाना और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी प्रवर्तन शक्ति का अभाव था।
• भारत का राष्ट्रीय खेल विकास कोड, 2011: इसके तहत खेल निकायों के पदाधिकारियों के लिए आयु एवं कार्यकाल की सीमा और अनिवार्य चुनाव प्रोटोकॉल लागू किए गए। हालाँकि, यह विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी दिशा-निर्देश के रूप में संचालित था, जिसके कारण इसे न्यायालय में बार-बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
• भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के दिशा-निर्देश: इसके तहत शीर्ष  खिलाड़ियों के लिए ‘टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम’ (TOPS) जैसी लक्षित वित्तपोषण योजनाएँ तैयार की गईं, लेकिन इसमें किसी अंतर्निहित स्वतंत्र कानूनी निगरानी संस्था का अभाव था।

भारतीय खेल प्रशासन में प्रमुख न्यायिक मामले

• जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2005): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत एक “राज्य” (State) नहीं है।
  • हालाँकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि चूँकि खेल निकाय सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, इसलिए खिलाड़ी अभी भी अनुच्छेद-226 (रिट क्षेत्राधिकार) के तहत उच्च न्यायालयों में उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इस निर्णय ने खेल विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
• BCCI बनाम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (2015): क्रिकेट के एक बड़े घोटाले से उपजे इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने खेल प्रशासन के शुद्धिकरण के लिए न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति का गठन किया था।
  • इस समिति ने खेल संघों के पदाधिकारियों के लिए कठोर आयु एवं कार्यकाल की सीमा निर्धारित करने, मंत्रियों या नौकरशाहों के पद सँभालने पर रोक लगाने और स्वतंत्र वित्तीय अंकेक्षण कराने की सिफारिश की थी। ये सभी बिंदु अब राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) नियम, 2026 का हिस्सा हैं।
• भारतीय ओलंपिक संघ बनाम भारत संघ (2014)/राहुल मेहरा मामला: जनहित याचिकाओं (PIL) की एक शृंखला में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि यदि खेल निकाय सरकारी मान्यता और वित्तपोषण चाहते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय खेल कोड का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
  • जब खेल संघ निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहे या उन्होंने शासन के नियमों का उल्लंघन किया, तब न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया और उनका संचालन करने के लिए एक अस्थायी प्रशासकों की समिति (CoA) की नियुक्ति की।