पीस इन पेरिल: न्यू SIPRI रिपोर्ट

शांति स्थापना अभियानों के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ 

• वित्त की कमी: अमेरिका जैसे प्रमुख दाता देशों द्वारा अपनी प्रतिबद्ध वित्तीय हिस्सेदारी का भुगतान न किए जाने के कारण यह संकट उपजा है।
  • इसके कारण वर्ष 2024-25 के लिए संयुक्त राष्ट्र के $5.6 बिलियन के शांति स्थापना बजट में $2 बिलियन की अत्यधिक कमी हुई है, जिससे मजबूरन शांति सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती करनी पड़ी है।
• भू-राजनीतिक गतिरोध: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्यों (P5) के कड़े रुख और वीटो (Veto) की धमकियों के कारण शांति मिशनों के जनादेश का नवीनीकरण करना बेहद कठिन हो गया है।
  • उदाहरण के लिए: अमेरिका के भारी दबाव के कारण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) को समाप्त करने की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद एक समझौते के तहत सुरक्षा परिषद ने इस मिशन को अंतिम बार केवल दिसंबर 2026 तक के लिए नवीनीकृत किया है।
• क्षेत्रीय मिशनों के वित्त में कटौती: बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण पश्चिमी देश और संगठन, अब इन मिशनों से अपना वित्तीय समर्थन वापस ले रहे हैं।
  • उदाहरण के लिए: यूरोपीय संघ (EU) ने अफ्रीका में लंबे समय से चल रहे शांति अभियानों से अपने यूरोपीय शांति सुविधा (EPF) निधि को हस्तांतरित कर, इसे यूक्रेन और पश्चिम एशिया को प्राथमिकता देने के लिए आवंटित कर दिया है।
• तदर्थ (AdHoc) हस्तक्षेपों का बढ़ना: संयुक्त राष्ट्र (UN) में जारी गतिरोध के कारण, मध्यवर्ती शक्तियाँ (जैसे- यू.ए.ई.) तेजी से द्विपक्षीय सैन्य समझौते कर रही हैं।
  • ये समझौते दीर्घकालिक शांति की स्थापना करने के बजाय तात्कालिक और अल्पकालिक सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
• ग्लोबल साउथ पर असमान दबाव: यह रिपोर्ट एक गंभीर व्यवस्थागत असंतुलन को उजागर करती है, जहाँ शीर्ष 10 सैन्य योगदानकर्ता देशों में (भारत सहित) सभी देश ग्लोबल साउथ (विकासशील देश) से हैं, जबकि अमीर पश्चिमी देश मुख्य रूप से इन मिशनों के जनादेश तय करते हैं और वित्तीय नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं।

आगे की राह

• अनुमानित और सुरक्षित वित्तपोषण: सदस्य देशों को केवल मौखिक समर्थन देने से आगे बढ़कर स्थायी और गारंटीकृत वित्तपोषण सुनिश्चित करना होगा, ताकि मिशनों को आकस्मिक रूप से बंद होने से बचाया जा सके।
• समान उत्तरदायित्व-साझाकरण: विकसित देशों को भी इन अभियानों के भौतिक जोखिमों को साझा करने की आवश्यकता है। उन्हें ग्लोबल साउथ की भारी सैन्य प्रतिबद्धताओं के अनुपात में अपने स्वयं के सैनिकों को भी शांति मिशनों में भेजना चाहिए।
• मजबूत क्षेत्रीय सहयोग: तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) को क्षेत्रीय संगठनों (जैसे- अफ्रीकी संघ) के साथ मजबूत साझेदारी का निर्माण करना चाहिए।

निष्कर्ष

पारंपरिक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में निरंतर आ रही गिरावट यह दर्शाती है कि देश अब साझा वैश्विक संघर्ष प्रबंधन से विमुख हो रहे हैं। सतत् वित्तपोषण, संरचनात्मक सुधारों और महाशक्तियों के मध्य आम सहमति के अभाव में, वैश्विक सुरक्षा ढाँचे का यह पतन अंततः निर्दोष नागरिकों को युद्ध की विभीषिका झेलने के लिए विवश कर देगा।

DOWNLOAD PDF