PPP 2.0: पूँजी परिसंचरण के माध्यम से अवसंरचना वित्तपोषण

इस प्रकार, पूँजी एक परियोजना से दूसरी परियोजना में निरंतर प्रवाहित होती रहती है, बजाय इसके कि वह एक ही परियोजना में लंबे समय तक फँसी रहे।

सर्कुलर फाइनेंस या चक्रीय वित्तपोषण की अवधारणा

परिसंपत्तियों को अनिश्चितकाल तक अपने पास बनाए रखने के विपरीत—

• सरकार निर्माण कार्य के लिए वित्तपोषण करती है।
• डेवलपर प्रोजेक्ट/परियोजना का निर्माण करता है।
• संचालित परिसंपत्तियों को अवसंरचना निवेश न्यास/इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
• डेवलपर अपनी पूँजी वापस प्राप्त करता है।
• प्राप्त पूँजी का उपयोग नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाता है।

इस प्रकार निरंतर निवेश चक्र का निर्माण होता है।

PPP 2.0 के लाभ

• आर्थिक लाभ: PPP 2.0 अधिक निजी निवेश आकर्षित करके, पूँजी की लागत कम करके, वित्तीय दक्षता बढ़ाकर तथा अवसंरचना परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार करके अवसंरचना विकास को गति प्रदान कर सकता है।
  • अवसंरचना का तीव्र विकास
  • अधिक निजी निवेश
  • पूँजी की कम लागत
  • बेहतर वित्तीय प्रबंधन
  • परियोजनाओं की बेहतर व्यवहार्यता
• वित्तीय लाभ: पूँजी के पुनर्चक्रण एवं दीर्घकालिक वित्तपोषण को बढ़ावा देकर PPP 2.0 वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ कर सकता है तथा अवसंरचना वित्तपोषण में सुधार ला सकता है।
  • गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में कमी
  • बेहतर परिसंपत्ति–दायित्व संतुलन
  • सार्वजनिक धन का अधिक दक्ष उपयोग
  • बॉण्ड एवं अवसंरचना वित्त बाजारों का विस्तार।
• विकासात्मक लाभ: PPP 2.0 सतत्, समावेशी एवं लचीले अवसंरचना विकास को बढ़ावा देकर भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है।
  • विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को गति प्रदान करता है।
  • वर्ष 2070 तक नेट जीरो की प्रतिबद्धताओं को समर्थन देता है।
  • लॉजिस्टिक्स प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करता है।
  • रोजगार के अवसर सृजित करता है।
  • सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ 

अपार संभावनाओं के बावजूद, PPP 2.0 के समक्ष अनेक संरचनात्मक, वित्तीय एवं संस्थागत चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है।

• भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विलंब: भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया से परियोजना की लागत बढ़ती है तथा क्रियान्वयन में देरी होती है।
• विनियामक अनिश्चितता: नीतियों में बार-बार परिवर्तन से निवेशकों का विश्वास कम होता है।
• विवाद समाधान तंत्र की कमजोरी: संविदात्मक विवादों के निपटान में देरी से निजी क्षेत्र की भागीदारी हतोत्साहित होती है।
• सीमित कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार: दीर्घकालिक ऋण बाजार के पर्याप्त विकसित न होने से अवसंरचना वित्तपोषण बाधित होता है।
• पेंशन एवं बीमा फंडों की कम भागीदारी: विनियामक एवं बाजार संबंधी बाधाओं के कारण दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों का निवेश सीमित रहता है।
• परियोजना तैयारी की सीमित क्षमता: परियोजनाओं के कमजोर डिजाइन एवं व्यवहार्यता आकलन से उनकी सफलता प्रभावित होती है।
• नीतिगत स्थिरता की आवश्यकता: दीर्घकालिक निजी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थिर एवं पूर्वानुमेय नीतिगत वातावरण अत्यंत आवश्यक है।

आगे की राह

एक सुदृढ़ PPP 2.0 ढाँचे का केंद्र पूँजी परिसंचरण, वित्तीय नवाचार तथा संस्थागत सुधार होने चाहिए, ताकि भारत की अवसंरचना संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं हेतु सतत् वित्तपोषण को सुनिश्चित किया जा सके।

• PPP 2.0 को अपनाना: ऐसी पूँजी परिसंचरण प्रणाली की ओर बढ़ना, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के मध्य निवेश का पुनर्चक्रण हो।
• इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) एवं परिसंपत्ति मुद्रीकरण का विस्तार: संचालित अवसंरचना परिसंपत्तियों से पूँजी मुक्त कर उसे नई परियोजनाओं में निवेश करना।
• अवसंरचना ऋण निधियों (IDFs) को पुनर्जीवित करना: पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के पुनर्वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक पूँजी उपलब्ध कराना।
• कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार को मजबूत बनाना: बॉण्ड बाजार के विकास के माध्यम से दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण को सुदृढ़ करना।
• संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाना: देशी एवं वैश्विक पेंशन फंड, बीमा फंड तथा सॉवरेन वेल्थ फंड के अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना।
• जोखिम-आधारित पुनर्मूल्य निर्धारण एवं पुनर्वित्तपोषण लागू करना: समय के साथ परियोजना के जोखिम कम होने के अनुरूप वित्तपोषण लागत को समायोजित करना।
• परियोजना प्रशासन को सुदृढ़ करना: परियोजना की तैयारी, संविदा प्रबंधन तथा विवाद समाधान तंत्र में सुधार करना।
• नीतिगत निश्चितता निर्धारित करना: निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए स्थिर एवं पूर्वानुमेय विनियामक ढाँचा बनाए रखना।

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