डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 6 जुलाई

उत्तर: (c)

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा (Meta) को नोटिस जारी कर इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार संबंधी सामग्री [CSEAM)] से जुड़े विज्ञापनों एवं सामग्री को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया। आरोप था कि ऐसे विज्ञापन उपयोगकर्ताओं को अवैध सामग्री बेचने वाले बाहरी मंचों तक पहुँचा रहे थे।

• कथन 1 सही है: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रशासन तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 सहित डिजिटल मध्यस्थों से संबंधित नियमों के निर्माण हेतु नोडल मंत्रालय है।
• कथन 2 सही है: सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुसार, मध्यस्थों के लिए उचित सावधानी बरतना तथा न्यायालय के आदेश अथवा सरकारी अधिसूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर बाल यौन शोषण अथवा यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है।
• इन प्रावधानों का पालन न करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के अंतर्गत उपलब्ध सेफ हार्बर (Safe Harbour) संरक्षण समाप्त हो सकता है, जिससे मध्यस्थ तृतीय पक्ष की सामग्री के लिए भी विधिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।
• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की प्रमुख धाराएँ:
  • धारा 67: अश्लील सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर दंड।
  • धारा 67A: यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर दंड।
  • धारा 67B: बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर दंड।
  • धारा 79: उचित सावधानी के पालन की शर्त पर मध्यस्थों को सेफ हार्बर (Safe Harbour) संरक्षण प्रदान करती है।
• संबंधित संस्थाएँ
• • भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत संस्था।
  • राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (): विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों सहित विभिन्न साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज करने हेतु राष्ट्रीय मंच।

उत्तर: (a)

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE) का पहला ग्राउंड टेस्ट किया, जिसका उद्देश्य गगनयान मिशन के लिए महत्त्वपूर्ण प्रणालियों का सत्यापन करना है।

• कथन 1 सही है: SOLVE एक ठोस ईंधन मोटर आधारित उप-कक्षीय परीक्षण यान है, जिसे ISRO द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल की एकीकृत पैराशूट एवं मंदन प्रणाली के सत्यापन हेतु विकसित किया जा रहा है। इन परीक्षणों के दौरान क्रू मॉड्यूल को लगभग 10–17 किमी. की ऊँचाई तक ले जाया जाता है, जिसके बाद उसे पृथक कर पुनर्प्राप्ति परीक्षण किए जाते हैं।
• कथन 2 सही नहीं है: मानव आधारित प्रक्षेपण यान (HLVM3), ISRO के LVM3 प्रक्षेपण यान का मानव-रेटेड संस्करण है।
• LVM3, जिसे पहले GSLV Mk III के नाम से जाना जाता था (PSLV नहीं), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सबसे भारी एवं सबसे शक्तिशाली परिचालन प्रक्षेपण यान है।
• इसमें क्रू एस्केप सिस्टम (CES) लगाया गया है, जो उच्च-दहन-दर वाले ठोस मोटरों द्वारा संचालित होता है तथा प्रक्षेपण अथवा आरोहण के दौरान आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को शीघ्र सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम है।

उत्तर: (c)

हाल ही में जारी एशियाई सिंह संख्या आकलन, 2025 में गुजरात में 891 एशियाई सिंह दर्ज किए गए, जिससे वैज्ञानिक अनुशंसाओं तथा वर्ष 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप गिर परिदृश्य के बाहर दूसरी स्वतंत्र विचरण करने वाली आबादी स्थापित करने की आवश्यकता पर पुनः चर्चा प्रारंभ हुई।

• कथन 1 सही है: एशियाई सिंहों की संपूर्ण जंगली आबादी अभी भी गुजरात के गिर परिदृश्य तक सीमित है, जिससे यह प्रजाति रोग प्रकोप (जैसे- कैनाइन डिस्टेंपर वायरस), वनाग्नि तथा अन्य विनाशकारी घटनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनी हुई है।
• कथन 2 सही है: अप्रैल 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एशियाई सिंहों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, ताकि विलुप्ति के जोखिम को कम करने के लिए उनकी दूसरी स्वतंत्र आबादी स्थापित की जा सके।
• कथन 3 सही है: वर्ष 2025 के संख्या आकलन में 891 एशियाई सिंह दर्ज किए गए, जिनमें से 507 सिंह (44.22%) संरक्षित वन एवं वन्यजीव अभयारण्यों के बाहर पाए गए, जो उनके आस-पास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है।
• नवीनतम जनसंख्या (वर्ष 2025): 891 एशियाई सिंह (वर्ष 2020 के 674 की तुलना में 32.2% वृद्धि)।
• मुख्य आवास: गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्यजीव अभयारण्य तथा पनिया वन्यजीव अभयारण्य।
• नया आवास: बरडा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई सिंहों के नए आवास क्षेत्र के रूप में उभरा है।
• प्रोजेक्ट लायन (वर्ष 2020): इसका उद्देश्य आवास सुधार, वन्यजीव गलियारों का विकास, रोग प्रबंधन तथा अतिरिक्त आबादी की स्थापना के माध्यम से एशियाई सिंहों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित करना है।

उत्तर: (a)

हाल ही में विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट मुख्यतः एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का दस्तावेज। यह स्पष्टीकरण मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तथा नागरिकता के प्रमाण से संबंधित बहस के बीच दिया गया।

• कथन 1 सही है: संविधान के भाग II में अनुच्छेद-5 से 11 संविधान के प्रारंभ के समय की नागरिकता से संबंधित हैं।
• अनुच्छेद-11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा उससे संबंधित अन्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
• कथन 2 सही है: नागरिकता अधिनियम, 1955 प्रारंभ में ‘जूस सोली’ (जन्म के आधार पर नागरिकता) के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता था।
• हालाँकि, वर्ष 1985, 2003 एवं 2019 के संशोधनों द्वारा माता-पिता की नागरिकता तथा प्रवासन स्थिति के आधार पर शर्तें जोड़ते हुए भारत की नागरिकता व्यवस्था को क्रमशः अधिक प्रतिबंधात्मक बनाया गया।
• कथन 3 सही नहीं है: वर्ष 2003 के संशोधन ने जन्म के आधार पर नागरिकता का विस्तार नहीं, बल्कि उसे सीमित किया।
  • 3 दिसंबर, 2004 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक नहीं होगा, यदि उसके माता-पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी हो।
• कथन 4 सही है: पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अंतर्गत सामान्यतः पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है।
• हालाँकि, केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे जाने पर असाधारण परिस्थितियों में किसी गैर-नागरिक को भी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है।

उत्तर: (d)

हाल ही में आयोजित भारत-जापान शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) की अद्यतन परिकल्पना, समुद्री सुरक्षा सहयोग तथा बिम्सटेक जैसी क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

• कथन 1 सही नहीं है: मातरबाड़ी बंदरगाह बंगाल की खाड़ी औद्योगिक विकास बेल्ट (BIG-B) पहल के अंतर्गत जापान द्वारा वित्तपोषित अवसंरचना परियोजना है।
  • भारत इस बंदरगाह में संयुक्त निवेशक नहीं है।
  • हाल की भारत-जापान वार्ताओं में दोनों देशों ने मातरबाड़ी बंदरगाह सहित जापानी निवेशों को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से औद्योगिक मूल्य शृंखला के माध्यम से जोड़ने में रुचि व्यक्त की, ताकि क्षेत्रीय संपर्क एवं समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके।
  • अतः यह जापान की निवेश परियोजना है, भारत-जापान की संयुक्त निवेश परियोजना नहीं।
• कथन 2 सही नहीं है: बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) आसियान का संगठन नहीं है तथा इसमें आसियान के सभी सदस्य देश शामिल नहीं हैं।
  • बिम्सटेक में सात देश शामिल हैं— बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका एवं थाईलैंड।
  • यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संपर्क, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का क्षेत्रीय मंच है।
  • जापान ने बिम्सटेक के साथ साझेदारी कर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में संपर्क एवं आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करने में रुचि व्यक्त की है, किंतु बिम्सटेक, FOIP के कार्यान्वयन का प्रमुख संस्थागत मंच नहीं है।
• मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) के बारे में
• • यह नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता, संपर्क तथा अंतरराष्ट्रीय विधि (विशेषकर UNCLOS) के सम्मान को बढ़ावा देता है।
  • जापान ने सर्वप्रथम FOIP की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसे बाद में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा अनेक यूरोपीय साझेदार देशों का समर्थन प्राप्त हुआ।