‘केयर इकोनॉमी’ की पुनर्कल्पना’: नीति आयोग का कार्य-पत्र

संदर्भ

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने “केयर इकोनॉमी की पुनर्कल्पना: निजी बोझ से सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना तक” (Re-imagining the Care Economy: From Private Burden to Social and Economic Infrastructure) शीर्षक वाले अपने कार्य-पत्र में भारत के देखभाल (केयर) क्षेत्र में एक बड़े नीतिगत परिवर्तन का आह्वान किया है।

संबंधित तथ्य

• इसमें भारत के देखभाल (केयर) क्षेत्र को निजी ढाँचे से सामाजिक बुनियादी ढाँचे में बदलने का प्रस्ताव है, ताकि वर्ष 2050 तक 30 मिलियन से अधिक देखभाल संबंधी कर्मियों की उच्च माँग को पूरा किया जा सके।

EAC-PM पेपर के मुख्य बिंदु

• समर्पित देखभाल कार्यबल (केयर वर्कफोर्स) का विकास: एक समर्पित कोष की स्थापना करना और एक कुशल तथा उचित पारिश्रमिक प्राप्त देखभाल कार्यबल (केयर वर्कफोर्स) का निर्माण करना।
• ‘केयरप्रेन्योर फंड’ (Carepreneur Fund) की स्थापना: इसमें उद्यमियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक ‘केयरप्रेन्योर फंड’ स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।
• पैतृक अवकाश नीतियों में सुधार: इस पत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को अभिभावकीय अवकाश (Parental Leaves) में चरणबद्ध सुधार शुरू करने की सिफारिश की गई है। इसकी शुरुआत निजी क्षेत्र में वैधानिक सवेतन पितृत्व अवकाश (Paid Parental Leaves) से होगी, जिसके बाद एक  लैंगिक रूप से संतुलित पितृत्व अवकाश नीति अपनाई जाएगी।
• देखभाल अवसंरचना के लिए अभिनव वित्तपोषण: इसमें देखभाल अवसंरचना और ‘केयरप्रेन्योर’ के विकास के लिए अभिनव वित्तपोषण के विस्तार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।
• ‘परिवार सेवा कोष’ (Parivar Seva Kosh) का प्रस्ताव: इस पत्र में वित्त मंत्रालय के तहत एक परिणाम-आधारित G2G कोष, ‘परिवार सेवा कोष’ (Family Care Fund) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
• औपचारिक केयर इकॉनोमी में कम निवेश: महिलाओं द्वारा की जाने वाली अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम का आर्थिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 15%-17% योगदान देता है, इसके बावजूद औपचारिक देखभाल प्रावधानों में निवेश सीमित बना हुआ है।

केयर इकोनॉमी के बारे में

• अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, केयर इकोनॉमी (Care Economy) का तात्पर्य “उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा प्रावधान से है, जो लोगों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक कल्याण के लिए आवश्यक हैं।”
• इसमें शामिल हैं
  • अवैतनिक देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियाँ: इसमें घरेलू गतिविधियाँ जैसे खाना बनाना, सफाई करना, जल और ईंधन इकट्ठा करना, बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करना, साथ ही परिवार की दैनिक जरूरतों और दिनचर्या का प्रबंधन करना शामिल है।
  • भावनात्मक और मानसिक देखभाल श्रम: इसमें परिवार के सदस्यों को भावनात्मक सहायता प्रदान करना, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना, पारस्परिक संघर्षों को सुलझाना, घरेलू जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना और परिवार का समग्र कल्याण सुनिश्चित करना शामिल है।
  • सवेतन देखभाल कार्य (Paid Care Work): इस श्रेणी में पेशेवर देखभाल करने वाले व्यवसाय शामिल हैं, जैसे- नर्स, आशा (ASHA) कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू कामगार, शिक्षक, बाल देखभाल प्रदाता और बुजुर्ग देखभाल पेशेवर, जो आवश्यक सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।

केयर इकोनॉमी में निवेश का महत्त्व

• देखभाल (केयर) क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता: देखभाल कार्यबल (केयर वर्कफोर्स) की बढ़ती माँग के साथ देखभाल (केयर) क्षेत्र घरेलू तथा वैश्विक दोनों बाजारों में महत्त्वपूर्ण रोजगार उत्पन्न कर सकता है।
• परिवार-अनुकूल सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना: केयर इकोनॉमी में अधिक निवेश परिवार-अनुकूल नीतियों को गहरा कर सकता है, जो ‘टाइम पावर्टी’ (Time Poverty) को कम करती हैं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में परिवारों को बाल देखभाल से जुड़े आय संबंधी तनावों से बचाती हैं और देखभाल करने वालों की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाती हैं।
• देखभाल की जिम्मेदारियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: केयर इकोनॉमी में निवेश, अवैतनिक देखभाल की जिम्मेदारियों को परिवारों से हटाकर राज्य और बाजारों में पुनर्वितरित कर सकता है, जबकि लैंगिक रूप से तटस्थ नीतियाँ पुरुषों और महिलाओं के बीच देखभाल संबंधी श्रम को साझा करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर सकती हैं।
• मानव पूँजी विकास में सुधार: गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और बुजुर्ग सहायता सेवाएँ स्वस्थ, बेहतर शिक्षित तथा अधिक उत्पादक आबादी में योगदान करती हैं, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास मजबूत होता है।
• बढ़ती आयु की आबादी की आवश्यकताओं का समर्थन करना: भारत की बढ़ती बुजुर्ग आबादी की माँगों को पूरा करने के लिए जराचिकित्सा देखभाल (Geriatric care), सहायक जीवन (Assisted living) और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में निवेश आवश्यक हो जाता है।
• समावेशी और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: केयर इकोनॉमी माँग में वृद्धि करती है, कार्यबल की उत्पादकता बढ़ाती है, आय के अवसर उत्पन्न करती है और आर्थिक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक रूप से समावेशी विकास को बढ़ावा देती है।

केयर इकोनॉमी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग

• AI-सक्षम सहायक तकनीकें: AI-सक्षम सहायक तकनीकें बुजुर्गों की देखभाल में गतिशीलता , सुरक्षा और स्वतंत्रता की चुनौतियों का समाधान करती हैं।
  • वॉकफिट (Walkfit): छड़ियों के लिए एक AI-संचालित सेंसर अटैचमेंट ‘वॉकफिट’ एक कम लागत वाला नवाचार है, जो गिरने के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए शारीरिक मुद्रा की विषमता (Postural asymmetry) के पैटर्न का पता लगाता है।
  • दिव्यांगजन (PwDs) के लिए: ट्रेस्टल लैब्स (Trestle Labs) का ‘कीबो’ (Kibo) भाषा प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म और डीपविजन टेक (DeepVision Tech) के सांकेतिक भाषा अनुवाद उपकरण जैसे साधन लागत प्रभावी तरीकों से शिक्षा और रोजगार तक पहुँच का विस्तार कर रहे हैं।
• स्वास्थ्य देखभाल निदान और सेवा वितरण: AI-संचालित नैदानिक उपकरण, भविष्य अनुमान आधारित विश्लेषण (Predictive analytics) और स्वचालित चिकित्सा प्रणालियाँ स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच में सुधार कर रही हैं, नैदानिक त्रुटियों को कम कर रही हैं, बीमारी का शीघ्र पता लगाने में सहायता कर रही हैं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर कर रही हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।
• दिव्यांग सहायता और सुलभता: सांकेतिक भाषा अनुवाद उपकरण, स्पीच-टू-टेक्स्ट सिस्टम, भाषा प्रसंस्करण प्लेटफॉर्म और सहायक संचार उपकरण जैसे AI अनुप्रयोग दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए शैक्षिक, कार्यस्थल और सामाजिक समावेश के अवसरों को बढ़ा रहे हैं।
• प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और बाल देखभाल: AI-आधारित शिक्षण प्लेटफॉर्म और अनुकूलन योग्य शैक्षिक उपकरण बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता और व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। ये वंचित और दूरदराज के समुदायों में भी संवादात्मक और बहुभाषी शैक्षिक सहायता प्रदान करते हैं।
• देखभाल कार्यबल (केयर वर्कफोर्स) प्रबंधन और कौशल विकास: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म, कार्यबल शेड्यूलिंग सिस्टम, प्रदर्शन निगरानी और कौशल वृद्धि कार्यक्रमों को सक्षम बनाकर केयर इकोनॉमी में सहायता कर रहा है, जो देखभाल करने वालों और स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता तथा व्यावसायिकता में सुधार करते हैं।
• सार्वजनिक नीति, शासन और देखभाल अवसंरचना योजना: सरकारें और संस्थान योजना, संसाधन आवंटन, नीति कार्यान्वयन और स्वास्थ्य देखभाल, बाल देखभाल, दिव्यांग सहायता तथा बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्रों में एकीकृत देखभाल सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए AI-आधारित डेटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं।

चुनौतियाँ

• अद्वितीय विरोधाभास: देखभाल संबंधी  कार्य एक अनूठा विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से मूल्यवान गतिविधियों में से एक है, फिर भी यह अत्यधिक सीमा तक कम भुगतान वाला बना हुआ है, मानक आर्थिक मैट्रिक्स में इसकी गणना कम की जाती है और इसकी मापी गई उत्पादकता वृद्धि सीमित रहती है।
• देखभाल अवसंरचना में कम सार्वजनिक निवेश: बाल देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और सामुदायिक सहायता प्रणालियों पर भारत के अपर्याप्त खर्च ने सुलभ तथा सस्ती देखभाल सेवाओं में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया है, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले क्षेत्रों में।
• महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ: महिलाएँ असमान रूप से अवैतनिक घरेलू और देखभाल की जिम्मेदारियों को निभाना जारी रखती हैं, जो उनकी श्रम बल भागीदारी को सीमित करता है तथा समाज एवं अर्थव्यवस्था में लैंगिक असमानता में वृद्धि करता है।
• अनौपचारिक और शोषणकारी देखभाल कार्यबल (केयर वर्कफोर्स): अधिकांश देखभाल कर्मचारी बिना उचित वेतन, कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा या गरिमापूर्ण कामकाजी परिस्थितियों के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
• कुशल देखभाल पेशेवरों की कमी: जनसांख्यिकीय और सामाजिक परिवर्तनों के कारण बढ़ती माँग के बावजूद, भारत में प्रशिक्षित नर्सों, देखभाल करने वालों, जराचिकित्सा विशेषज्ञों (Geriatric experts) और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी है।
• बुजुर्गों की आबादी और बढ़ती निर्भरता: बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और कमजोर होती संयुक्त परिवार संरचनाएँ, भारत की स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल प्रणालियों पर दबाव बढ़ा रही हैं।
• देखभाल सेवाओं में शहरी-ग्रामीण असमानता: ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, बाल देखभाल और बुजुर्गों की देखभाल सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जबकि शहरी सेवाएँ महँगी और असमान रूप से वितरित हैं।
• खंडित नीति और कमजोर संस्थागत समन्वय: देखभाल से संबंधित नीतियाँ कई मंत्रालयों से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब समन्वय, कार्यान्वयन में कमी और एक एकीकृत देखभाल ढाँचे का अभाव है।
• देखभाल कार्य का आर्थिक अवमूल्यन: घरेलू रखरखाव और मानव विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान के बावजूद, जीडीपी (GDP) गणना और नीति निर्माण में अवैतनिक देखभाल श्रम काफी हद तक अदृश्य बना हुआ है।
• निम्न महिला श्रम बल भागीदारी: बाल देखभाल और परिवार के अनुकूल कार्यस्थल नीतियों के अभाव में कई महिलाओं को विवाह या मातृत्व के बाद औपचारिक रोजगार कम करने या छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
• निजी क्षेत्र की कमजोर भागीदारी: सीमित निवेश, नियामक अनिश्चितता और कम संस्थागत समर्थन ने भारत में ‘केयर एंटरप्रेन्योरशिप’ और संगठित देखभाल सेवाओं के विकास को प्रतिबंधित कर दिया है।
• देखभाल सेवाओं के प्रति सामाजिक उपेक्षा: संस्थागत बुजुर्ग देखभाल, दिव्यांगता देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्रायः सामाजिक उपेक्षा (Stigma) का सामना करना पड़ता है, जो परिवारों को पेशेवर सहायता लेने से हतोत्साहित करता है।
• देखभाल वितरण में डिजिटल विभाजन: डिजिटल बुनियादी ढाँचे तक असमान पहुँच और कम डिजिटल साक्षरता पूरे भारत में टेलीमेडिसिन, ई-स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी-संचालित देखभाल समाधानों के विस्तार में बाधा डालती है।

आगे की राह

• देखभाल अवसंरचना के लिए वित्तपोषण का विस्तार: बहु-पीढ़ीगत सामुदायिक देखभाल अवसंरचना को वित्तपोषित करने के लिए सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से वित्तपोषण का विस्तार करना।
• ‘केयरप्रेन्योरशिप’ और देखभाल संबंधी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन: मानकीकृत प्रशिक्षण, प्रमाणन, देखभाल उद्यमियों के लिए इनक्यूबेटर और देखभाल सहकारी समितियों की स्थापना के माध्यम से एक पेशेवर देखभाल कार्यबल (केयर वर्कफोर्स) तैयार करना और ‘केयरप्रेन्योरशिप’ को प्रोत्साहित करना।
• बहु-क्षेत्रीय नीतिगत सुधार: शहरी नियोजन, अभिभावकीय अवकाश (Parental leave) जैसे क्षेत्रों की प्रमुख नीतियों और प्रावधानों की समीक्षा करना तथा नवीन देखभाल सेवाएँ बनाने के लिए मौजूदा सरकारी सुविधाओं का पुनरुपयोग करना।
• गुणवत्ता आश्वासन मानकों की स्थापना: सार्वजनिक, निजी और गैर-सरकारी संगठन (NGO) प्रदाताओं के बीच निरंतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन मानक स्थापित करना।
• देखभाल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम गुणवत्ता मानक स्थापित करना: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सार्वजनिक, निजी और समुदाय-आधारित प्रदाताओं के लिए देखभाल सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक स्थापित कर सकते हैं, जिनमें स्टाफिंग अनुपात, बुनियादी ढाँचे संबंधी मानदंड, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल और सेवा वितरण दिशा-निर्देश शामिल हों।
  • विभिन्न जोखिम प्रोफाइल और सेवा आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए इन मानकों को बाल देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल और बहु-पीढ़ीगत देखभाल जैसे देखभाल प्रकारों के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए।
• समुदाय-आधारित कार्यबल विकास का विस्तार: केरल के ‘कुदुंबश्री’ जैसे मॉडल, जो स्थानीय महिलाओं को देखभाल करने वालों के रूप में प्रशिक्षित करते हैं, स्थानीय देखभाल की माँग के साथ-साथ आजीविका की समस्या का भी समाधान कर सकते हैं।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 5: लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन (लक्ष्य 5.1): सतत् विकास लक्ष्य 5 का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं तथा लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के भेदभाव, बहिष्कार और असमान व्यवहार को समाप्त करना है। अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना और महत्त्व देना (लक्ष्य 5.4): यह लक्ष्य बेहतर सार्वजनिक सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा उपायों, अवसंरचना विकास और साझा घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ावा देकर अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने पर जोर देता है। समान भागीदारी और नेतृत्व के अवसर सुनिश्चित करना (लक्ष्य 5.5): सतत् विकास लक्ष्य 5 राजनीतिक, आर्थिक और सार्वजनिक संस्थानों में नेतृत्व तथा निर्णय लेने की भूमिकाओं में महिलाओं की पूर्ण, प्रभावी एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देता है।

भारत में केयर इकोनॉमी के संबंध में की गई पहलें

पहल / योजना	केयर इकोनॉमी (Care Economy) के लिए महत्त्व
मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	उन्नत आंगनवाड़ी बुनियादी ढाँचे के माध्यम से बाल देखभाल, पोषण सेवाओं, मातृ सहायता और प्रारंभिक बचपन में देखभाल को मजबूत करता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	मातृ स्वास्थ्य देखभाल में सहायता और आय की असुरक्षा को कम करने के लिए गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पालना (PALNA) योजना और आंगनवाड़ी-सह-पालनाघर	कामकाजी महिलाओं और संस्थागत बाल देखभाल सेवाओं के समर्थन के लिए डे-केयर और पालनाघर सुविधाओं का विस्तार करती है।
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017	सवेतन मातृत्व अवकाश को बढ़ाता है, कार्यस्थल पर क्रेच की सुविधा को बढ़ावा देता है और महिला कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन में सुधार करता है।
मिशन शक्ति	महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा और एकीकृत देखभाल एवं सहायता सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है।
आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यबल का सुदृढ़ीकरण	फ्रंटलाइन स्वास्थ्य और पोषण कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण, मानदेय तथा कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करता है।
प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ECCE) पहल	समग्र बाल विकास, बुनियादी शिक्षा, पोषण और पूर्व-स्कूली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है।

निष्कर्ष

भारत इस समय जनसांख्यिकीय और आर्थिक दृष्टि से एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। बुजुर्ग आबादी में वृद्धि, शहरों में लगातार कम होती जन्म दर और बढ़ता प्रजनन अंतर—इन सबके साथ-साथ महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी का स्थिर हो जाना—ये कोई अलग रुझान नहीं हैं। बल्कि, ये सभी ‘देखभाल की कमी’ (Care deficit) के कारण उत्पन्न आपस में जुड़े हुए लक्षण हैं; एक ऐसी कमी जिसे लंबे समय से राष्ट्रीय नीति की प्राथमिकता मानने के बजाय, केवल एक घरेलू समस्या के तौर पर ही देखा जाता रहा है।

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