AI-जनित न्यायिक दृष्टांत न्याय व्यवस्था के लिए विनाशकारी: सर्वोच्च न्यायालय

• एल्गोरिद्मिक पक्षपात: पक्षपातपूर्ण आँकड़ों पर प्रशिक्षित AI मॉडल समाज, अर्थव्यवस्था या विधि व्यवस्था में पहले से मौजूद भेदभाव को और बढ़ा सकते हैं, जिससे निष्पक्षता एवं विधि के समक्ष समानता प्रभावित हो सकती है।
• AI प्रणालियों में पारदर्शिता का अभाव: अनेक उन्नत AI मॉडल ऐसे तरीके से कार्य करते हैं कि यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वे किसी निष्कर्ष तक कैसे पहुँचे।
• गोपनीयता एवं निजता: AI के माध्यम से संवेदनशील न्यायिक अभिलेखों का प्रसंस्करण डेटा सुरक्षा, गोपनीयता एवं सूचनात्मक निजता से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न करता है।
• प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता: AI पर अत्यधिक निर्भरता से अधिवक्ताओं एवं न्यायाधीशों की विश्लेषण क्षमता, विधिक अनुसंधान कौशल तथा स्वतंत्र न्यायिक विवेक प्रभावित हो सकता है।
• उत्तरदायित्व का अभाव: जब AI द्वारा तैयार की गई त्रुटिपूर्ण जानकारी न्यायिक कार्यवाही को प्रभावित करती है, तब उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन हो जाता है।

न्यायपालिका एवं AI से संबंधित हालिया घटनाक्रम

• सर्वोच्च न्यायालय के AI विनियम (प्रारूप), 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में AI विनियमों का प्रारूप जारी किया, जिसमें मानव पर्यवेक्षण आधारित व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। इसके अनुसार AI का उपयोग केवल सहायक तकनीक के रूप में किया जा सकेगा।
• न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की टिप्पणी (2026): भारत के नामित मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि AI न्यायिक कार्यों में सहायक हो सकता है, लेकिन वह मानवीय विवेक, संवैधानिक मूल्यों तथा न्यायिक विवेक का स्थान कभी नहीं ले सकता है।
• वैश्विक अनुभव: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के न्यायालयों ने अनेक मामलों में AI द्वारा तैयार किए गए गलत विधिक उद्धरणों के सामने आने के बाद अधिवक्ताओं को स्वतंत्र सत्यापन के बिना AI-आधारित विधिक अनुसंधान पर भरोसा न करने की सलाह दी है।

आगे की राह

• समग्र AI शासन व्यवस्था विकसित करना: न्यायिक प्रणाली में AI के उपयोग के लिए स्पष्ट विधिक एवं नैतिक मानक निर्धारित किए जाएँ।
• अनिवार्य सत्यापन व्यवस्था: AI द्वारा तैयार किए गए विधिक अनुसंधान को किसी भी न्यायिक मंच के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बहु-स्तरीय सत्यापन अनिवार्य किया जाए।
• क्षमता निर्माण: न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय अधिकारियों को AI की क्षमताओं, सीमाओं तथा नैतिक जोखिमों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाए।
• व्याख्या योग्य AI के प्रयोग को बढ़ावा देना: ऐसे AI तंत्र अपनाए जाएँ, जिनकी कार्यप्रणाली का परीक्षण एवं स्वतंत्र सत्यापन किया जा सके।
• डेटा आधारित शासन को सुदृढ़ बनाना: प्रामाणिक भारतीय विधिक डेटाबेस पर आधारित सुरक्षित AI प्रणालियाँ विकसित की जाएँ तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।
• अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना: ‘काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन AI’, यूरोपीय संघ का AI अधिनियम तथा संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट जैसी उभरती वैश्विक व्यवस्थाओं से सीख लेते हुए उन्हें भारत के संवैधानिक ढाँचे के अनुरूप अपनाया जाए।

निष्कर्ष

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में न्यायिक दक्षता, विधिक अनुसंधान तथा न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने की अपार क्षमता है। किंतु न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता अंततः मानवीय विवेक, संवैधानिक नैतिकता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा विधि के शासन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने पुनः स्पष्ट किया है कि AI न्यायालयों की सहायता कर सकता है, लेकिन न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी कभी भी मशीनों को नहीं सौंपी जा सकती है।

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