सैन्य सुधार – किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं

संदर्भ:

भारत के रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए थिएटराइजेशन (Theaterisation ), संयुक्तता (Jointness), क्षमता विकास और तकनीकी आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। लेकिन इन सुधारों को राजनीतिक स्वामित्व, सुनिश्चित वित्तपोषण और संस्थागत सैन्य सलाह के बिना केवल सीडीएस द्वारा अकेले आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के बारे में:

• एकीकृत सलाह: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद का सृजन थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मध्य संयुक्तता को बढ़ावा देने तथा एकीकृत सैन्य सलाह प्रदान करने के लिए किया गया था।
• परिचालन एकीकरण: सीडीएस से यह अपेक्षा की जाती है, कि वह सशस्त्र बलों को योजना, क्षमता विकास और बहु-डोमेन संचालन में बेहतर समन्वय की ओर ले जाए।
• सीमित अधिकार: सीडीएस तीनों सेनाओं की कमान नहीं संभालता है और न ही वित्त, अधिग्रहण, अनुसंधान, औद्योगिक क्षमता या राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने के सभी तंत्रों को नियंत्रित करता है।
• सुधार सक्षमकर्ता : सीडीएस विकल्पों को तैयार कर सकता है, व्यापार-समीक्षा की पहचान और एकीकरण को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णयों के लिए राजनीतिक अनुमोदन और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता होती है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भ: भारत को एकीकृत संचालन, कई मोर्चों पर एक साथ दबाव और उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा आकार लेने वाले आधुनिक युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।

सैन्य सुधारों की आवश्यकता:

• थिएटराइजेशन (Theaterisation ): थिएटराइजेशन का उद्देश्य बेहतर परिचालन दक्षता के लिए एकीकृत थिएटर कमानों (Unified Theatre Commands) के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना की क्षमताओं के साथ एकीकृत करना है।
• संयुक्तता (Jointness): यह सुनिश्चित करने के लिए संयुक्तता आवश्यक है कि तीनों सेनाएँ अलग-अलग संस्थागत साइलो (Silos) के रूप में काम करने के बजाय समन्वित तरीके से योजना बनाएँ, प्रशिक्षण लें, खरीद करें और संचालन करें।
• क्षमता विकास: भारत को लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, टैंकों, ड्रोन, साइबर, अंतरिक्ष और अन्य युद्ध जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक क्षमता योजना की आवश्यकता है।
• तकनीकी परिवर्तन: आधुनिक युद्ध तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मानव रहित प्रणालियों, साइबर क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नेटवर्क-केंद्रित संचालन द्वारा आकार ले रहा है।
• आत्मनिर्भरता: रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए परिचालन आवश्यकताओं, घरेलू उद्योग, अनुसंधान संस्थानों, खरीद प्रणालियों और सुनिश्चित ऑर्डर्स के मध्य समन्वय की आवश्यकता होती है।

सुधारों का राजनीतिक स्वामित्व

• राजनीतिक दिशा: सैन्य सुधार को एक राजनीतिक निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि केवल निर्वाचित नेतृत्व ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, कमान संरचनाओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं को परिभाषित कर सकता है।
• थिएटर कमानों का डिजाइन: थिएटर कमानों का डिजाइन केवल अंतर-सेवा वार्ता से नहीं उभर सकता, क्योंकि प्रत्येक सेना स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के व्यावसायिक दृष्टिकोण का बचाव करेगी।
• अंतिम प्राधिकरण: सरकार को यह तय करना होगा कि युद्ध के दौरान थिएटर कमांडरों के पास कितनी स्वायत्तता होनी चाहिए और कमान प्राधिकरण को कैसे काम करना चाहिए।
• वायु शक्ति का आवंटन (Air Power Allocation): राजनीतिक नेतृत्व को महाद्वीपीय और समुद्री थिएटरों के मध्य वायु शक्ति के आवंटन से संबंधित प्रमुख प्रश्नों का समाधान करना चाहिए।
• रणनीतिक संतुलन: सरकार को यह निर्धारित करना होगा, कि भारत को महाद्वीपीय खतरों, समुद्री प्राथमिकताओं और बहु-मोर्चे की आकस्मिकताओं को कैसे संतुलित करना चाहिए।
• वैश्विक उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका में ‘गोल्डवाटर-निकोलस सुधार’ इसलिए सफल रहे, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने संस्थागत प्रतिरोध के बावजूद संयुक्तता (Jointness) को एक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में माना था।

क्षमता विकास का वित्तीय स्वामित्व 

• क्षमता योजना: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) 10-वर्षीय एकीकृत क्षमता विकास योजना को मंजूरी देती है, लेकिन यह स्वचालित रूप से सुनिश्चित बजटीय सहायता की गारंटी नहीं देता है।
• बजट अंतराल: वार्षिक रक्षा आवंटन दीर्घकालिक क्षमता समय-सीमा की बजाय वित्तीय-वर्ष की सीमाओं द्वारा आकार लेता है।
• महत्त्वाकांक्षी योजना: सुनिश्चित वित्तपोषण के बिना एक क्षमता योजना रणनीतिक रोडमैप बनने की बजाय केवल एक महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज़ बनकर रह जाने का जोखिम उठाती है।
• खरीद में देरी: लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और टैंक कार्यक्रम अक्सर दशकों तक खिंच जाते हैं, क्योंकि खरीद प्राथमिकताएँ तथा वित्तपोषण प्रतिबद्धताएँ एक साथ नहीं चलती हैं।
• औद्योगिक क्षमता: यदि वार्षिक बजट चक्र के कारण ऑर्डर्स अनिश्चित रहते हैं, तो घरेलू उद्योग क्षमता और प्रौद्योगिकी में विश्वास के साथ निवेश नहीं कर सकता है।
• राज्य का उत्तरदायित्व: तकनीकी परिवर्तन के लिए राज्य को रक्षा बजट, खरीद समय-सीमा, अनुसंधान संस्थानों तथा निजी उद्योग को परिचालन आवश्यकताओं के साथ शामिल करने की आवश्यकता है।
• जोखिम मूल्यांकन: प्रत्येक बजटीय निर्णय के सैन्य परिणाम होते हैं, और राजनीतिक नेतृत्व को पता होना चाहिए कि कुछ क्षमताओं के बिना वित्तपोषण के रहने पर किस तरह का परिचालन जोखिम स्वीकार किया जा रहा है।

संस्थागत सैन्य सलाह 

• संरचित सलाह: सैन्य सलाह नियमित, संरचित और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने में समाहित होनी चाहिए, न कि केवल संकट के समय।
• शांति काल की योजना: बल संरचना, क्षमता प्राथमिकताएँ और सैद्धांतिक विकल्प शांति काल में बनाए जाते हैं, जिसके लिए सैन्य नेतृत्व तथा राजनीतिक प्राधिकरण के मध्य निरंतर वार्ता की आवश्यकता होती है।
• शीर्ष तंत्र : भारत को एक नियमित शीर्ष-स्तरीय तंत्र की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से एकीकृत सैन्य आकलन राजनीतिक नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकें।
• संकट की सीमाएँ: सैन्य सलाह अक्सर संकटों के दौरान प्रमुख हो जाती है, लेकिन रक्षा रूपांतरण के लिए संकट उभरने से पूर्व संस्थागत संवाद की आवश्यकता होती है।
• नागरिक नियंत्रण: सेना पर नागरिक नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन यह तब मजबूत होता है जब राजनीतिक नेताओं को समय पर और पेशेवर सैन्य सलाह प्राप्त होती है।
• परामर्श: सीडीएस को सेवा-विशिष्ट विचारों को एकीकृत सैन्य सलाह में परिष्कृत करना चाहिए और उनके परिचालन प्रभावों के साथ असहमतियों को ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए।

रक्षा परिवर्तन में सैन्य चुनौतियाँ

• एक व्यक्ति पर बोझ: व्यापक सैन्य सुधार का पूरा भार, केवल एक सीडीएस पर डालना भारत के नागरिक-सैन्य ढाँचे में संरचनात्मक सीमाओं की अनदेखी करने का जोखिम उत्पन्न करता है।
• अंतर-सेवा मतभेद: थिएटराइजेशन, कमान प्राधिकरण, संसाधन आवंटन और परिचालन प्राथमिकताओं पर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के अलग-अलग विचार हो सकते हैं।
• संस्थागत प्रतिरोध: रक्षा सुधारों को अक्सर प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे सेवा पहचान, कमान संरचनाओं, बजट शेयरो तथा संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं।
• खंडित तंत्र : वित्त, अधिग्रहण, औद्योगिक क्षमता, अनुसंधान और रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न संस्थानों में फैली हुई है, जो सीडीएस के सीधे नियंत्रण को सीमित करती है।
• कार्यान्वयन में देरी: 2019 में सीडीएस के गठन के बाद से, एकीकृत थिएटर कमानों का ब्लूप्रिंट अभी भी तैयारी के अधीन है, जो धीमी सुधार गति को दर्शाता है।
• व्यक्ति-निर्भरता: सुधार किसी विशेष सीडीएस की व्यक्तिगत इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं होने चाहिए, बल्कि सतत संस्थानों, राजनीतिक दिशा और स्पष्ट निर्णय लेने वाली संरचनाओं पर निर्भर होने चाहिए।

आगे की राह

• राजनीतिक निर्णय : सरकार को थिएटराइजेशन को एक राजनीतिक निर्णय के रूप में मानना चाहिए, न कि इसे एक लंबे अंतर-सेवा समझौते (Inter-service Compromise) में बदलने देना चाहिए।
• स्पष्ट सुधार विकल्प: सीडीएस को परिचालन लाभों, जोखिमों, लागतों तथा व्यापार-समीक्षा के साथ सरकार के समक्ष स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए।
• सुनिश्चित वित्तपोषण: सरकार को क्षमता विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि रक्षा योजना महत्त्वाकांक्षी होने की बजाय रणनीतिक बन सके।
• रक्षा योजना अनुशासन: क्षमता योजनाओं को बजट, खरीद समय-सीमा, औद्योगिक क्षमता और परिचालन जोखिम आकलनों से जोड़ा जाना चाहिए।
• संस्थागत संवाद: शीर्ष स्तर पर नियमित सैन्य सलाह को संस्थागत बनाया जाना चाहिए, ताकि एकीकृत आकलन शांति काल की योजना को आकार दे सकें।
• जमीनी स्तर पर संयुक्तता: सीडीएस को समान प्रशिक्षण, एकीकृत योजना, साझा लॉजिस्टिक्स और संयुक्त परिचालन आदतों के माध्यम से जमीनी स्तर से संयुक्तता का निर्माण करना चाहिए।
• संयुक्त युद्ध सिद्धांत: भारत को निरंतर बहु-मोर्चे के संघर्षों के लिए संयुक्त युद्ध रणनीतियों की आवश्यकता है, जो हफ्तों तथा महीनों तक बने रह सकते हैं।
• नागरिक-सैन्य तालमेल: रक्षा रूपांतरण के लिए राजनीतिक नेतृत्व, सैन्य पेशेवरों, वित्त अधिकारियों, अनुसंधान संस्थानों तथा घरेलू उद्योग के मध्य निरंतर समन्वय की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

अर्थात सैन्य सुधार एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिसके लिए राजनीतिक गति, वित्तीय प्रतिबद्धता और संस्थागत सैन्य सलाह की आवश्यकता होती है। सीडीएस एकीकरण का मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन थिएटराइजेशन और संयुक्तता के लिए राजनीतिक नेतृत्व से निरंतर स्वामित्व की आवश्यकता होती है।

DOWNLOAD PDF