उत्तर

बीजिंग घोषणापत्र और कार्रवाई के लिए प्लेटफॉर्म (1995) ने लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक प्रतिबद्धता की शुरुआत की, फिर भी भारत में असमानताएँ बनी हुई हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024 ने भारत को 146 देशों में से 129वाँ स्थान दिया, जिसमें आर्थिक भागीदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और कार्यबल समावेशन में चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। समाज में गहराई से व्याप्त सामाजिक मानदंड और संसाधनों तक असमान पहुँच, इस दिशा में प्रगति प्राप्त करने में बाधा बन रही है।

बीजिंग घोषणापत्र के बाद से महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत में लैंगिक असमानता बनी हुई है

• लैंगिक  हिंसा: कानूनी सुधारों के बावजूद, महिलाओं के विरुद्ध अपराध व्यापक रूप से जारी हैं, तथा घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और सम्मान के नाम पर हत्या के मामले जारी हैं।
  • उदाहरण के लिए: भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर (प्रति 100,000 महिला आबादी पर अपराध ) 2018 और 2022 के बीच 12.9% बढ़ी।
• कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी: औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम बनी हुई है तथा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और अवैतनिक देखभाल कार्य आर्थिक अवसरों को सीमित कर रहे हैं।
  • उदाहरण के लिए: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 से पता चलता है कि 78.8% पुरुषों की तुलना में केवल 41.7% महिलाएँ श्रम बल में हैं।
• शैक्षिक उपलब्धि अंतर: यद्यपि नामांकन में सुधार हुआ है, लेकिन बाल विवाह, गरीबी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण स्कूल छोड़ने की दर अभी भी अधिक बनी हुई है। 
  • उदाहरण के लिए: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE) 2022-23 ने माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए 9.4% ड्रॉपआउट दर की सूचना दी।
• राजनीति में अल्प प्रतिनिधित्व: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नेतृत्व के सीमित अवसरों के साथ, निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है।
  • उदाहरण के लिए: अभी तक (8वीं लोकसभा में) केवल 15% लोकसभा सांसद महिलाएं थीं, जो 33% के लक्ष्य से बहुत दूर है।
• स्वास्थ्य असमानताएँ विद्यमान हैं: प्रगति के बावजूद, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, चिंता का विषय बने हुए हैं।
  • उदाहरण के लिए: NFHS -5 (2019-21) में पाया गया कि 15-49 वर्ष की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर असर पड़ा।

स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण

स्वास्थ्य

• मातृ देखभाल का विस्तार: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसी योजनाओं से संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है और मातृ स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है।
  • उदाहरण के लिए: स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुँच के कारण मातृ मृत्यु दर प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 (2014-16) से घटकर 97 (2018-20) हो गई।
• निवारक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तार: आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं, लेकिन गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए नियमित जांच सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपाय भी लोकप्रिय हो रहे हैं।

शिक्षा

• बालिका शिक्षा को मजबूत करना: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी पहलों ने लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण दर में सुधार किया है।
  • उदाहरण के लिए: NEP-नेतृत्व वाले सुधारों के तहत उच्च शिक्षा में लड़कियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 22.9 (2014) से बढ़कर 28.5 (2022) हो गया।
• STEM में महिलाओं को बढ़ावा देना: संस्थानों के परिवर्तन के लिए लैंगिक उन्नति (GATI) पहल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देती है ।

आर्थिक

• वित्तीय समावेशन प्रयास: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और UPI जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं की उद्यमशीलता और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाया है।
  • उदाहरण के लिए: NRLM के अंतर्गत 100 मिलियन महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में शामिल हुई हैं  जिससे ऋण तक पहुँच और वित्तीय स्थिरता में सुधार हुआ है।
• डिजिटल साक्षरता विस्तार: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) ने लाखों ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया है, जिससे ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच बढ़ी है।

राजनीतिक

• प्रतिनिधित्व को मजबूत करना: महिला आरक्षण विधेयक निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 33% विधायी प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।
  • उदाहरण के लिए: पंचायत स्तर पर 33% स्थानीय शासन आरक्षण के कारण 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला नेतृत्वकर्ताओं का उद्भव हुआ है।
• प्रशासन में महिलाओं को प्रोत्साहित करना: मिशन कर्मयोगी और LBSNAA लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम जैसी पहलें सिविल सेवाओं और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण की कमियाँ

स्वास्थ्य

• ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल तक असंगत पहुँच: यद्यपि मातृ स्वास्थ्य संबंधी पहल मौजूद हैं, फिर भी डॉक्टरों की कमी और बुनियादी ढाँचे  की कमी के कारण कई ग्रामीण महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच नहीं मिल पाती है।
  • उदाहरण के लिए: ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में विशेषज्ञों की 80% कमी पर प्रकाश डालती है (जिसमें सर्जन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजीशियन और बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हैं)।
• मानसिक स्वास्थ्य पर सीमित ध्यान:  मौजूदा नीतियां मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर बल देती हैं, लेकिन प्रसवोत्तर अवसाद और घरेलू दुर्व्यवहार से संबंधित आघात जैसी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों की उपेक्षा करती हैं।

शिक्षा

• माध्यमिक शिक्षा में उच्च ड्रॉपआउट दरें: नामांकन में सुधार के बावजूद, कई किशोर लड़कियां सुरक्षा चिंताओं, कम उम्र में शादी और वित्तीय बाधाओं के कारण पढ़ाई छोड़ देती हैं। 
  • उदाहरण के लिए: NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 23% लड़कियां शादी या अवैतनिक घरेलू काम के कारण माध्यमिक विद्यालय पूरा करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देती हैं।
• सीमित STEM भागीदारी: STEM क्षेत्रों में लड़कियों का प्रतिनिधित्व कम है, लैंगिक पूर्वाग्रह उन्हें तकनीकी शिक्षा और करियर बनाने से हतोत्साहित करते हैं। 
  • उदाहरण के लिए: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) वर्ष 2021-2022 में पाया गया कि STEM पाठ्यक्रमों में नामांकित 98.5 लाख छात्रों में से 41.9 लाख महिलाएँ हैं ।

आर्थिक

• अवैतनिक घरेलू कार्य का बोझ: महिलाएँ अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्यों में काफी अधिक समय व्यतीत करती हैं, जिससे औपचारिक कार्यबल में शामिल होने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए: टाइम यूज सर्वे 2019 में पाया गया कि महिलाएं प्रतिदिन 7.2 घंटे अवैतनिक श्रम पर खर्च करती हैं, जबकि पुरुष केवल 2.8 घंटे खर्च करते हैं।
• कार्यस्थल पर सीमित सुरक्षा एवं बाल देखभाल सहायता: कई कार्यस्थलों पर लिंग-संवेदनशील नीतियों का अभाव होता है जैसे कि सवेतन मातृत्व अवकाश, सुरक्षित कार्यदशायें, तथा कार्यस्थल पर बाल देखभाल।

राजनीतिक 

• उच्च राजनीति में अल्प प्रतिनिधित्व: स्थानीय शासन आरक्षण के बावजूद, पितृसत्तात्मक संरचनाओं के कारण महिलाओं को राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व की भूमिकाएं हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
• स्थानीय शासन में प्रॉक्सी नेतृत्व: कई पंचायतों में, निर्वाचित महिला नेता परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करती हैं जिससे उनकी वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो जाती है।

संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए नवीन रणनीतियाँ

• ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां तैनात करना: वंचित क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए महिला-केंद्रित मोबाइल हेल्थकेयर वैन स्थापित करें, जिनमें महिला डॉक्टर और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर कार्यरत हों।
• STEM शिक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन को मजबूत करना: लिंग अंतर को कम करने के लिए STEM क्षेत्रों में लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन कार्यक्रम और इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: तेलंगाना में “WE-HUB” पहल तकनीकी स्टार्टअप सहित महिला उद्यमियों के लिए मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है।
• अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता देना और उसका मुद्रीकरण करना: अवैतनिक घरेलू श्रम करने वाली महिलाओं के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषित देखभाल मजदूरी या सामाजिक सुरक्षा क्रेडिट लागू करना।
  • उदाहरण के लिए: तमिलनाडु की कलैग्नार मगलिर उरीमाई थित्तम अवैतनिक घरेलू काम करने वाली महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
• राजनीति में महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना: निर्वाचित महिलाओं में आत्मविश्वास और शासन कौशल विकसित करने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए: राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत “प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम” चलाया जा रहा है, जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को शासन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता का विस्तार: आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कम लागत वाले स्मार्टफोन, मुफ्त डेटा पैक और डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • उदाहरण के लिए: गूगल और टाटा ट्रस्ट्स द्वारा “इंटरनेट साथी” कार्यक्रम ने 30 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित किया, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी।

“एक महिला को सशक्त बनाएँ, एक राष्ट्र को सशक्त बनाएँ।” हालाँकि भारत ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, अभी भी संरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं। वित्तीय समावेशन, लैंगिक-संवेदनशील शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण सच्ची समानता को उत्प्रेरित कर सकता है। भविष्य के लिए तत्पर भारत को ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो अपनी महिलाओं को न केवल सुरक्षा प्रदान करें, बल्कि उन्हें सशक्त भी बनाएँ।

DOWNLOAD PDF