उत्तर

भारत और अमेरिका के बीच बार-बार होने वाले टैरिफ विवादों से उनके बढ़ते व्यापार संबंधों में बाधा उत्पन्न होने का खतरा है, जो अंतर्निहित आर्थिक और राजनीतिक तनाव को दर्शाता है। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बनाए रखने के लिए इन विवादों का समाधान करना आवश्यक है।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर बार-बार होने वाले टैरिफ विवादों के निहितार्थ

• विश्वास और पूर्वानुमान का क्षरण: बार-बार टैरिफ लगाने से दो प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच पूर्वानुमान और विश्वास कम हो जाता है, जिससे दीर्घकालिक निवेश निर्णय प्रभावित होते हैं।
  • उदाहरण: बाइडेन के राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रगति के बावजूद, ट्रम्प के शासन में अमेरिका द्वारा भारतीय इस्पात और एल्यूमीनियम आयात पर 25% टैरिफ को फिर से लागू करना, द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में अस्थिरता को उजागर करता है।
• व्यापार समझौतों में रुकावट: विवादों के कारण व्यापार वार्ता में देरी होती है या वे पटरी से उतर जाती हैं, विशेष रूप से कृषि और धातु जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
  •  उदाहरण: भारत का WTO में यह कदम ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रथम चरण को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद थी।
• “टिट फॉर टैंट” संरक्षणवाद का जोखिम: जवाबी टैरिफ से संरक्षणवाद का चक्र चलने का खतरा है, व्यापार में बाधा उत्पन्न होगी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी।
  • उदाहरण: भारत द्वारा प्रस्तावित 7.6 बिलियन डॉलर का पारस्परिक टैरिफ, अमेरिकी टैरिफ के कारण होने वाली अनुमानित 1.91 बिलियन डॉलर की हानि को प्रतिबिंबित करता है।
• बहुपक्षीय मंचों को कमजोर करना: ऐसे विवाद जो परामर्शों को दरकिनार कर देते हैं या WTO प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हैं, वैश्विक व्यापार संस्थाओं में विश्वास को कमजोर करते हैं।
  • उदाहरण: भारत ने तर्क दिया है कि अमेरिकी टैरिफ, सुरक्षा समझौते के तहत परामर्श आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे।
• रणनीतिक दावे की गुंजाइश: संघर्ष के बावजूद, ऐसे विवाद भारत को बहुपक्षवाद के रक्षक के रूप में खुद को मुखर करने का अवसर देते हैं।
  • उदाहरण: GTRI के अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत की WTO कार्रवाई एक “नियम-आधारित” प्रतिक्रिया थी, तथा उन्होंने भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक राष्ट्र के रूप में पेश किया।

दोनों व्यापारिक साझेदारों पर आवर्ती टैरिफ का प्रभाव

स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार को नुकसान पहुँचाए बिना मतभेदों को सुलझाने के तरीके

• संरचित वार्ता तंत्र को पुनः स्थापित करना: वार्षिक द्विपक्षीय मंचों या संयुक्त व्यापार निगरानी समूहों के माध्यम से व्यापार चर्चाओं को संस्थागत बनाना चाहिये।
  • उदाहरण: पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों (MAS) के अतीत में उपयोग से पहले के तनावों को कम करने में मदद मिली थी, जैसे टैरिफ राहत के बदले में कृषि छूट।
• विश्व व्यापार संगठन के परामर्शों का सक्रियता से उपयोग करना: एकपक्षवाद से बचने और आम सहमति बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन के विवाद समाधान तंत्र का उपयोग करना चाहिए।
  • उदाहरण: भारत के हालिया WTO नोटिस में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अमेरिकी सुरक्षा दावों के तहत अनिवार्य परामर्श का पालन नहीं किया गया।
• चरणबद्ध व्यापार समझौते करना: धीरे-धीरे विश्वास बनाने के लिए बड़े व्यापार समझौतों को क्षेत्रीय सौदों में विभाजित करना चाहिए।
  • उदाहरण: नवीनतम टैरिफ गतिरोध बढ़ने से पहले द्विपक्षीय सौदे के “पहले चरण” के लिए बातचीत चल रही थी।
• बाजार पहुँच प्रस्तावों के साथ टैरिफ को संतुलित करना: व्यापार घाटे को कम करने के लिए पारस्परिक बाजार पहुँच अवसरों के साथ रियायतों को संतुलित करना चाहिए।
• पारदर्शी, नियम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना: मुक्त व्यापार मानदंडों को बनाए रखने के लिए एकतरफा संरक्षणवाद की तुलना में WTO-संगत कार्यों पर जोर देना चाहिए।
  • उदाहरण: भारत की सोची-समझी प्रतिक्रिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की एकपक्षीय नीति के विपरीत एक संतुलित रुख के रूप में देखा जा रहा है।

हालाँकि टैरिफ विवाद चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, वहीं भारत और अमेरिका वार्ता, लक्षित उपायों और सहयोग के माध्यम से मतभेदों को सुलझा सकते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण उनके व्यापार संबंधों की रक्षा कर सकता है और मुक्त व निष्पक्ष व्यापार से समझौता किए बिना उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है।

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