निष्क्रिय इच्छामृत्यु और गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार

इच्छामृत्यु पर कानून की आवश्यकता

• “भय-आधारित” चिकित्सा को रोकना: अभी डॉक्टर एक कठिन स्थिति में फँसे हुए हैं। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय मरने की अवस्था वाले रोगियों के लिए उपचार रोकने की अनुमति देता है, फिर भी संसद द्वारा बनाया गया कोई स्थायी कानून नहीं है।
  • डॉक्टरों को डर रहता है कि उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत हत्या या गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया जा सकता है।
  • कानून क्या करता है: यह एक “सुरक्षित आश्रय” (Safe Harbour) नियम बनाता है। इससे डॉक्टरों को कानूनी संरक्षण मिलता है, ताकि वे जेल जाने के भय के बिना रोगी की इच्छा का सम्मान कर सकें।
• हर जगह नियमों को समान बनाना: वर्तमान में “गरिमापूर्ण मृत्यु” की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस राज्य में रहते हैं। केवल कुछ स्थानों जैसे महाराष्ट्र में ही आवश्यक चिकित्सा बोर्ड उपलब्ध हैं।
  • भारत के अधिकांश हिस्सों में यह व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं है।
  • एक राष्ट्रीय कानून प्रत्येक जिले में चिकित्सा समीक्षा बोर्ड स्थापित करने को अनिवार्य करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी छोटे गाँव के रोगी को भी वही अधिकार मिले, जो किसी बड़े शहर के अस्पताल में उपचार करा रहे रोगी को मिलते हैं।
• परिवार या आर्थिक दबाव को रोकना: यह जोखिम रहता है कि कुछ परिवार केवल धन बचाने या संपत्ति विवाद के कारण उपचार बंद करवाने का प्रयास कर सकते हैं।
  • वर्तमान न्यायालयीय नियमों की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, जो जोखिमपूर्ण है।
  • एक कानून कड़े सुरक्षा प्रावधान स्थापित करेगा।
    • एक निगरानी निकाय प्रत्येक मामले की जाँच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निर्णय केवल चिकित्सीय निष्फलता (जब चिकित्सा से कोई लाभ संभव न हो) के आधार पर लिया गया है, न कि आर्थिक दबाव के कारण।
• “लिविंग विल” को डिजिटल बनाना: वर्तमान में लिविंग विल (वे दस्तावेज जिनमें व्यक्ति जीवन-समर्थन न चाहने की इच्छा व्यक्त करता है) का उपयोग करना बहुत कठिन है।
  • आपातकाल की स्थिति में डॉक्टर किसी परिवारिक सदस्य के पास रखे कागजी दस्तावेज का इंतजार नहीं कर सकते हैं।
  • कानून क्या करेगा: यह इन इच्छापत्रों को ABHA (डिजिटल हेल्थ अकाउंट) से जोड़ेगा।
    • इससे एक डिजिटल रजिस्ट्री बनेगी, जिससे डॉक्टर कंप्यूटर स्क्रीन पर तुरंत रोगी की इच्छा देख सकेंगे।
• बेहतर दर्द प्रबंधन (पैलिएटिव केयर): न्यायालय के आदेश सरकार के बजट को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन संसद का कानून ऐसा कर सकता है।
  • कई लोग केवल इसलिए इच्छामृत्यु की माँग करते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक दर्द में होते हैं और उनका उपचार नहीं हो रहा होता है।
  • एक कानून आरामदायक देखभाल के लिए राष्ट्रीय बजट निर्धारित करेगा।
    • इससे यह सुनिश्चित होगा कि रोगियों को पहले सर्वोत्तम दर्द-निवारण उपचार मिले, ताकि वे केवल शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए मृत्यु न चुनें।
• स्पष्ट और निष्पक्ष सार्वजनिक बहस: न्यायालय के निर्णय कुछ न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा लिए जाते हैं, जबकि संसदीय कानून पूरे देश को अपनी राय रखने का अवसर देता है।
  • एक सार्वजनिक बहस यह सुनिश्चित करेगी कि अंतिम कानून में डॉक्टरों, धार्मिक नेताओं और नैतिकता विशेषज्ञों के विचार शामिल हों, जिससे कानून सभी के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी बन सके।

इच्छामृत्यु संबंधी दिशा-निर्देशों को लागू करने में चुनौतियाँ

• डॉक्टरों का डर: संसद द्वारा कोई आधिकारिक कानून पास नहीं होने के कारण, डॉक्टर डरते हैं कि यदि वे जीवन-समर्थन प्रणाली बंद कर दें तो उन्हें हत्या का आरोप लग सकता है।
  • सुरक्षित रहने के लिए, वे प्रायः मरीजों को मशीन पर आवश्यक से बहुत अधिक समय तक रखते हैं।
• “धन बनाम दया” का जोखिम: यह चिंता रहती है कि कुछ परिवार केवल पैसे बचाने या संपत्ति जल्दी हासिल करने के लिए उपचार रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
  • इस वजह से नियम बहुत कड़े हैं और कई डॉक्टरों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया धीमी और कठिन हो जाती है।
• सिर्फ धनि वर्ग के लिए प्रणाली: अधिकांश बड़े अस्पताल और विशेषज्ञ बड़े शहरों में हैं।
  • गाँव या छोटे शहरों के लोग अक्सर उन विशेष चिकित्सा बोर्डों तक पहुँच नहीं रखते हैं, जो इन अनुरोधों को मंजूरी देने के लिए अत्यावश्यक हैं।
• दस्तावेज की कमी: भले ही कोई अपनी इच्छा लिख कर रखे (लिविंग विल), यह आमतौर पर सिर्फ कागज का टुकड़ा होता है।
  • आपातकाल में यदि परिवार वह कागज नहीं ढूँढ पाता, तो डॉक्टरों के ज्ञात नहीं रहता कि रोगी ने क्या चाहा था।
• देखभाल की कमी: भारत के कई हिस्सों में अच्छी दर्द निवारक देखभाल महँगी है या उपलब्ध नहीं है।
  • कुछ लोग केवल इसलिए जीवन समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि उन्हें आवश्यक दवा नहीं मिल रही है, जो शारीरिक पीड़ा को रोक सके।
• न्यायालयों में भ्रम: विभिन्न न्यायाधीशों की अलग-अलग राय होती है।
  • एक न्यायालय “नहीं” कह सकता है, जबकि दूसरा न्यायालय उसी अनुरोध पर “हाँ” कह सकता है। इससे परिवार भ्रमित और निराश महसूस करता है।

आगे की राह

• स्पष्ट कानून बनाना: संसद को एक स्थायी कानून तैयार करना चाहिए, जो डॉक्टरों को स्पष्ट रूप से बताए कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह कानून यह सुनिश्चित करे कि यदि डॉक्टर नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
• डिजिटल करना: कागज पर लिखी लिविंग विल की बजाय, व्यक्ति की इच्छाओं को उनके डिजिटल स्वास्थ्य आईडी (ABHA) से जोड़ना चाहिए। इस तरह, डॉक्टर एक कोड स्कैन करके तुरंत देख सके कि मरीज क्या चाहता है, भले ही वह बेहोश हो।
• स्थानीय बोर्ड स्थापित करना: हर जिले में पहले से चुने गए डॉक्टरों की एक टीम तैयार होनी चाहिए, जो मदद करने के लिए उपलब्ध हो। इससे परिवारों को बड़े शहरों तक यात्रा करने या महँगे वकीलों को अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
• सभी के लिए बेहतर दर्द निवारक: सरकार को आरामदायक देखभाल पर अधिक खर्च करना चाहिए। किसी को केवल इसलिए मृत्यु का विकल्प चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए क्योंकि वे धर्मशाला का बिस्तर या उचित दर्द निवारक दवा नहीं खरीद सकते।
• डॉक्टरों और जनता को शिक्षित करना: डॉक्टरों को यह सिखाना आवश्यक है कि वे इन परिस्थितियों को केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि दया और सहानुभूति के साथ सँभालें। साथ ही जनता को यह समझाना आवश्यक है कि लिविंग विल लिखना उनके परिवार के लिए एक मददगार उपहार है, डराने वाला विषय नहीं।

निष्कर्ष

हरीश राणा बनाम भारत संघ का निर्णय भारतीय कानून में केवल जैविक अस्तित्व से सम्मानजनक जीवन के अंत की देखभाल की ओर परिवर्तन को दर्शाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट को रोकने या न करने (WWMT) की प्रक्रिया को लागू करके, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दवा से न तो मृत्यु शीघ्र होनी चाहिए और न ही पीड़ा बढ़नी चाहिए। यह भारत के विकसित हो रहे ‘एंड-ऑफ-लाइफ’ (EOL) देखभाल ढाँचे को मजबूत करता है, जिसमें कानून, चिकित्सा नैतिकता और सहानुभूति का संतुलन है।

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