संदर्भ
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल माता-पिता की आय के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कोई उम्मीदवार “क्रीमी लेयर” में आता है और इसलिए आरक्षण लाभ के लिए अयोग्य है।
मामले की पृष्ठभूमि
- UPSC उम्मीदवारों द्वारा बहिष्करण को चुनौती: यह मामला उन विवादों से उत्पन्न हुआ जिनमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें ‘क्रीमी लेयर’ के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।
- सरकार का पक्ष अस्वीकार: केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) पदों और सरकारी पदों के बीच औपचारिक ‘समानता’ के अभाव में कुल वेतन आय को ही निर्णय का आधार बनाया जाना चाहिए।
- PSU वह सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट इकाई होती है जिसमें बहुसंख्यक हिस्सेदारी केंद्र या राज्य सरकार के पास होती है। ये उद्यम वाणिज्यिक, औद्योगिक या सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं और राज्य के आर्थिक तथा रणनीतिक उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाते हैं।
- उच्च न्यायालयों के निर्णय को बरकरार रखा: सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों को बरकरार रखा, जो उम्मीदवारों के पक्ष में थे।
निर्णय के मुख्य बिंदु
- वेतन से अधिक सामाजिक स्थिति का महत्व: न्यायालय ने कहा कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण ‘केवल आय-आधारित नहीं बल्कि स्थिति-आधारित’ है, क्योंकि सेवा पदानुक्रम में उन्नति सामाजिक प्रगति को दर्शाती है।
- धन परीक्षण से वेतन को बाहर रखना: पीठ ने स्पष्ट किया कि बहिष्करण के लिए निर्धारित ढाँचे में माता-पिता की वेतन आय और कृषि भूमि से होने वाली आय को आय/संपत्ति परीक्षण लागू करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- असमान व्यवहार असंवैधानिक: निर्णय में कहा गया कि यदि किसी व्याख्या से समान स्थिति वाले उम्मीदवारों (सरकारी कर्मचारी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर्मचारी) के साथ असमान व्यवहार होता है, तो वह संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।
न्यायिक तर्क: ‘शत्रुतापूर्ण भेदभाव का सिद्धांत’ (Doctrine of Hostile Discrimination)
- मनमाना वर्गीकरण: सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के स्पष्टीकरण पत्र को अमान्य घोषित करते हुए कहा कि इससे ‘मूर्त भेद’ (Unintelligible Differentia) उत्पन्न हुआ।
- PSU/निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर आय-आधारित फिल्टर लागू करते हुए, जबकि समान स्थिति वाले सरकारी कर्मचारियों को इससे छूट देना, राज्य द्वारा ‘शत्रुतापूर्ण भेदभाव’ है, जो अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- व्यावसायिक स्थिति की प्राथमिकता: पीठ ने पुनः स्पष्ट किया कि ‘आय/संपत्ति परीक्षण’ (₹8 लाख की सीमा) केवल एक सहायक मानदंड है।
- यह “स्थिति-आधारित परीक्षण” से ऊपर नहीं हो सकता। यदि माता-पिता का पेशेवर पद समूह A या समूह B में वर्गीकृत नहीं है, तो उनका वेतन कानूनी रूप से अप्रासंगिक है और इसे यांत्रिक रूप से जोड़कर लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
- वैचारिक अंतर (OBC बनाम EWS): न्यायालय ने कार्यपालिका को सामाजिक पिछड़ेपन को आर्थिक अभाव के साथ मिलाने के लिए फटकार लगाई।
- EWS कोटा जहाँ गरीबी-निवारण का साधन है, वहीं OBC आरक्षण सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का तंत्र है। इसलिए OBC पर “कुल आय” का तर्क लागू करना संवैधानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।
वर्ष 1993 का DoPT कार्यालय ज्ञापन बनाम 2004 का स्पष्टीकरण
- वर्ष 1993 का मूल कार्यालय ज्ञापन: इसने सामाजिक स्थिति, पेशा और आय के आधार पर एक संरचित तंत्र स्थापित किया था और संपत्ति परीक्षण की गणना से वेतन आय को स्पष्ट रूप से बाहर रखा था।
- वर्ष 2004 का स्पष्टीकरण पत्र: वर्ष 2004 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक पत्र जारी किया जिसमें PSU और निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता की वेतन आय को शामिल करने का निर्देश दिया गया, जिससे वर्तमान कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ।
- मूल उद्देश्य की न्यायिक पुनर्स्थापना: न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2004 का पत्र व्याख्या को गलत तरीके से बदलता है और मंडल निर्णय द्वारा निर्धारित संवैधानिक उद्देश्य को विफल करता है।
DoPT स्पष्टीकरण का प्रभाव
- शत्रुतापूर्ण भेदभाव उत्पन्न हुआ: वर्ष 2004 की व्याख्या के कारण ऐसी स्थिति बनी जिसमें एक सरकारी क्लर्क का बच्चा आरक्षण के लिए पात्र था, जबकि समान वेतन पाने वाले PSU क्लर्क का बच्चा पात्र नहीं था।
- यांत्रिक आय जोड़ने को अस्वीकार: न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए वेतन आय को यांत्रिक रूप से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि निजी या PSU क्षेत्रों में अधिक वेतन हमेशा उच्च सामाजिक स्थिति को नहीं दर्शाता।
- योग्य उम्मीदवारों का बहिष्कार: एक दशक से अधिक समय तक इस स्पष्टीकरण के कारण कई योग्य उम्मीदवारों को, जिन्होंने भारत की शीर्ष सिविल सेवाओं के लिए योग्यता प्राप्त की थी, अस्वीकार कर दिया गया।
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आरक्षण के बारे में
- आरक्षण समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की नीति है, जिसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (OBC), अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के उन्नयन के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में विशेष प्रावधान उपलब्ध कराना है।
भारत में आरक्षण का संवैधानिक आधार
- अनुच्छेद 15(4) और 16(4): ये क्रमशः सरकारी नीतियों और सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समानता सुनिश्चित करते हैं।
- SC और ST के लिए आरक्षण: केंद्र स्तर पर नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5% आरक्षण निर्धारित है।
- OBC आरक्षण: इसे 1990 में तत्कालीन वी. पी. सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग (1980) की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया।
- केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया।
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- 2005: निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में OBC, SC और ST के लिए आरक्षण सक्षम किया गया।
- 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया।
- NCBC का संवैधानिकीकरण (102वाँ संशोधन, 2018): इस महत्वपूर्ण संशोधन ने अनुच्छेद 338B को जोड़ा, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा मिला। इसने अनुच्छेद 342A भी जोड़ा, जिससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) को अधिसूचित करने की शक्ति का केंद्रीकरण हुआ।
- संघीय संतुलन की पुनर्स्थापना (127वाँ संशोधन, 2021): मराठा आरक्षण (जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल) निर्णय के प्रत्युत्तर में संसद ने यह संशोधन पारित किया और अनुच्छेद 342A(3) जोड़ा। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी-अपनी राज्य OBC सूची की पहचान और उसे बनाए रखने की पूर्ण शक्ति पुनः प्रदान की गई, जिससे संविधान की संघीय भावना सुरक्षित रही।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा (अनुच्छेद 340): न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया ताकि OBC के उप-वर्गीकरण की जाँच की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि 27% आरक्षण प्रभावशाली जातियों द्वारा एकाधिकार में न चला जाए बल्कि सबसे अधिक वंचित वर्गों तक पहुँचे।
OBC सूचियों की संघीय संरचना
- भारत में OBC की अलग-अलग सूचियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए रखी जाती हैं।
- केंद्रीय OBC सूची: इसे केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी नौकरियों और संस्थानों में आरक्षण के उद्देश्य से बनाए रखा जाता है।
- राज्य OBC सूचियाँ: इन्हें अलग-अलग राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए बनाए रखती हैं।
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अन्य पिछड़ा वर्ग और क्रीमी लेयर की अवधारणा
- अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में: OBC एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग उन जातियों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं।
- पहचान का व्यवसायिक आधार: OBC की पहचान सामान्यतः उनके व्यवसाय के आधार पर की जाती है।
- उदाहरण: अपनी भूमि की खेती, बटाई पर खेती, कुम्हारी, कृषि श्रम, सब्जियों-फलों-फूलों की खेती और बिक्री, तिलहन पेराई, पशुपालन, कपड़े धोना, बढ़ईगीरी, लोहार का कार्य, पत्थर काटना आदि।
- जनसंख्या में हिस्सा: वर्ष 1980 की मंडल आयोग रिपोर्ट ने हिंदू और गैर-हिंदू दोनों को मिलाकर OBC की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत आँकी और 3,743 जातियों और समुदायों को OBC के रूप में चिन्हित किया।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष 2006 में OBC की जनसंख्या लगभग 41 प्रतिशत थी।
- संवैधानिक सुरक्षा
- अनुच्छेद 15(4): यह कहता है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।
- अनुच्छेद 16(4): यह राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है, जो राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते।
- अनुच्छेद 340: यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिस्थितियों और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों की जाँच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
- OBC आरक्षण: इसे वर्ष 1990 में तत्कालीन वी. पी. सिंह सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया।
- केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया।
- इंद्रा साहनी मामला (1992): सर्वोच्च न्यायालय ने OBC के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि ‘भारतीय संदर्भ में जाति वर्ग का निर्धारक तत्व है’, लेकिन यह क्रीमी लेयर को बाहर रखने की शर्त के अधीन है।
- 50% सीमा: समानता की मूल संरचना को बनाए रखने के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा भी निर्धारित की गई, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ न हों।
क्रीमी लेयर की अवधारणा
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने कुछ निश्चित पद/स्थिति/आय वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियाँ सूचीबद्ध की हैं जिनके बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
- सिफारिश: क्रीमी लेयर की पहचान के लिए न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद समिति (1993) की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया।
- मानदंड
- माता-पिता की आय: इसका निर्धारण केवल आवेदक के माता-पिता की स्थिति/आय के आधार पर किया जाता है।
- गैर-सरकारी क्षेत्र: जो लोग सरकार में नहीं हैं, उनके लिए वर्तमान सीमा ₹8 लाख प्रति वर्ष है (वेतन और कृषि आय को छोड़कर) और यह पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर निर्धारित होती है।
- ग्रुप A/B सरकारी सेवा
- माता-पिता में से कोई एक ग्रुप A / क्लास I अधिकारी के रूप में (केंद्र या राज्य) सरकारी सेवा में प्रवेश करता है।
- दोनों माता-पिता ग्रुप B / क्लास II अधिकारी के रूप में सेवा में प्रवेश करते हैं।
- पिता, जिन्हें ग्रुप B / क्लास II पद पर भर्ती किया गया हो और 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप A / क्लास I में पदोन्नत किया गया हो।
- PSU में प्रबंधकीय पद: माता-पिता में से कोई एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में प्रबंधकीय पद पर कार्यरत हो।
- संवैधानिक पद: माता-पिता में से कोई एक संवैधानिक पद धारण करता हो।
- सशस्त्र बल: सेना में कर्नल या उससे उच्च पद के अधिकारी के बच्चों तथा नौसेना और वायुसेना में समान रैंक के अधिकारियों के बच्चों को भी क्रीमी लेयर में माना जाता है।
भारत में आरक्षण की श्रेणियाँ
| विशेषता |
OBC: नॉन-क्रीमी लेयर |
OBC: क्रीमी लेयर |
EWS |
| मुख्य उद्देश्य |
सामाजिक प्रतिनिधित्व और ऊर्ध्व गतिशीलता |
“उन्नत” वर्ग द्वारा लाभों के एकाधिकार को रोकना |
सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक सहायता |
| अभिभावकों की स्थिति |
माता-पिता समूह C या D में (या समूह B में 40 वर्ष की आयु के बाद पदोन्नत) |
कोई एक अभिभावक समूह A; या दोनों समूह B; या संवैधानिक पद |
कोई विशेष “स्थिति” परीक्षण नहीं; केवल संपत्ति और आय आधारित |
| आय सीमा |
₹8 लाख से कम (वेतन और कृषि आय को छोड़कर) |
₹8 लाख से अधिक (वेतन और कृषि आय को छोड़कर) |
₹8 लाख से कम (वेतन और कृषि आय सहित) |
| ‘वेतन’ नियम |
आय परीक्षण में वेतन कभी नहीं जोड़ा जाता है। |
आय परीक्षण में वेतन कभी नहीं जोड़ा जाता है। |
वेतन आय का प्रमुख घटक होता है। |
| संपत्ति मानदंड |
कोई नहीं (मुख्य ध्यान सामाजिक/व्यावसायिक स्थिति पर) |
कोई नहीं (मुख्य ध्यान सामाजिक/व्यावसायिक स्थिति पर) |
आवासीय फ्लैट/प्लॉट के आकार और कृषि भूमि की सीमा शामिल |
| आरक्षण की प्रकृति |
ऊर्ध्वाधर आरक्षण (27%) |
शून्य आरक्षण (सामान्य वर्ग के रूप में माना जाता है) |
ऊर्ध्वाधर आरक्षण (10%) |
- प्रशासनिक दक्षता बनाए रखना (अनुच्छेद 335): सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि क्रीमी लेयर सामाजिक न्याय और प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन बनाने में सहायक है।
- यह सुनिश्चित करके कि जो लोग उच्च स्तर की प्रगति तक पहुँच चुके हैं वे सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करें, राज्य एक ओर योग्यता के मानक को बनाए रखता है और दूसरी ओर वास्तव में वंचित लोगों को संरक्षण प्रदान करता है।
- वर्गीकरण की ‘तर्कसंगतता’ को बनाए रखना: अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य द्वारा किया गया कोई भी वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और उसका उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए।
- क्रीमी लेयर यह तर्कसंगतता प्रदान करती है। यह आरक्षण नीति को ‘अनंत विशेषाधिकार’ बनने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि यह संविधान निर्माताओं की कल्पना के अनुसार एक अस्थायी और लक्षित उपाय बना रहे।
- ‘शत्रुतापूर्ण भेदभाव’ को रोकना: वर्ष 2026 के निर्णय ने इसमें एक नया महत्व (क्षैतिज समानता) जोड़ा।
- यह सुनिश्चित करता है कि समान सामाजिक स्तर के दो लोगों (जैसे- एक सरकारी क्लर्क और एक PSU क्लर्क) के साथ समान व्यवहार किया जाए। PSU कर्मचारियों के बच्चों के लिए केवल ‘वेतन आधारित’ परीक्षण को निरस्त करके न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि कानून विभिन्न रोजगार क्षेत्रों के बीच भेदभाव न करे।
- ‘पिछड़े वर्ग’ की श्रेणी के कमजोर पड़ने को रोकना: यदि ‘क्रीमी’ वर्गों को आरक्षण में बने रहने दिया जाए तो ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ की पूरी श्रेणी अपनी वास्तविक पहचान खो देती है।
- यह फिल्टर इस श्रेणी को राज्य के समर्थन की आवश्यकता के संदर्भ में समान बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि ‘पिछड़ा’ शब्द उम्मीदवारों की वास्तविक सामाजिक स्थिति को सही रूप से प्रतिबिंबित करे।
जिन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है:
- पद समकक्षता का निर्धारण: एक प्रमुख प्रशासनिक चुनौती पदों की समकक्षता बनी हुई है, क्योंकि सरकार को PSU की नौकरी श्रेणियों को उनके केंद्रीय सरकारी समकक्षों के साथ मिलाने में कठिनाई हुई है।
- डेटा का अभाव: यह सही ढंग से पहचान करने के लिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कौन-से वर्ग वास्तव में आगे बढ़ चुके हैं, एक अद्यतन जाति जनगणना या सामाजिक-आर्थिक डेटा की तत्काल आवश्यकता है।
- प्रशासनिक भार: पहले अस्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को वर्तमान सिविल सेवा पदानुक्रम में शामिल करना, बिना मौजूदा वरिष्ठता सूचियों को प्रभावित किए, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय (MoPT) के लिए एक जटिल कार्य होगा।
- समकक्षता का अभाव: इस मुकदमेबाजी का एक मुख्य कारण कार्यपालिका की पद समकक्षता को अधिसूचित करने में निष्क्रियता था।
- न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशों के बावजूद, PSU/बैंकिंग भूमिकाओं को सिविल सेवा ग्रेड (ग्रुप A से D) के साथ मैप करने में विफलता ने व्याख्यात्मक भ्रम उत्पन्न कर दिया।
- मुद्रास्फीति-समायोजित बहिष्करण: क्रीमी लेयर की सीमा को प्रत्येक तीन वर्ष में संशोधित किया जाना अनिवार्य है।
- हालाँकि, यह सीमा 2017 से ₹8 लाख पर स्थिर बनी हुई है। वास्तविक आय और नाममात्र आय के अंतर को ध्यान में न रखने के कारण ‘बहिष्करणीय विचलन’ उत्पन्न हुआ है, जहाँ योग्य उम्मीदवार सामाजिक प्रगति के बजाय मुद्रास्फीति के दबाव के कारण अयोग्य घोषित हो जाते हैं।
आगे की राह
- पद समकक्षता प्रक्रिया को तीव्र करना: संघ सरकार को PSU और निजी क्षेत्र की भूमिकाओं को सरकारी ग्रेड (ग्रुप A से D) के साथ औपचारिक रूप से मापन के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट को तुरंत मंजूरी देनी चाहिए।
- अतिरिक्त पदों का सृजन: जिन उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, उन्हें समायोजित करने के लिए अधिकारियों को अधिसंख्य पद सृजित करने का निर्देश दिया गया है।
- समयबद्ध पुनर्विचार: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी प्रभावित उम्मीदवारों के दावों पर छ: माह की अवधि के भीतर पुनर्विचार कर उनका निपटारा किया जाए।
- पद समकक्षता का संस्थानीकरण: संघ सरकार को एक समग्र मैपिंग मैट्रिक्स को शीघ्र लागू करना चाहिए, ताकि सभी स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र की पदानुक्रम संरचनाओं को केंद्र सरकार के मानकीकृत सेवा ग्रेड के साथ संरेखित किया जा सके।
- गतिशील आय अनुक्रमण: प्रक्रियात्मक अन्यामितताओं को रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को आय सीमा के लिए स्वचालित अनुक्रमण तंत्र लागू करना चाहिए, जिससे यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में होने वाले विचलन या उतार चढाव के अनुरूप बनी रहे।
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया है कि भारत में सामाजिक न्याय केवल आर्थिक गणना का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति और गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। वर्ष 2004 की भेदभावपूर्ण व्याख्या को निरस्त करके न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि ओबीसी आरक्षण व्यवस्था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक निष्पक्ष और तर्कसंगत साधन बनी रहे, जैसा कि मंडल आयोग और भारतीय संविधान की मूल भावना में परिकल्पित किया गया था।
13 Mar 2026
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