कॉलेजियम प्रणाली और भारत में न्यायिक नियुक्तियाँ

संदर्भ:

लेख कॉलेजियम प्रणाली पर चर्चा करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत का तंत्र है। यह इस प्रणाली के विकास, इसकी खूबियों, आलोचनाओं और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों का परीक्षण करता है।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

• कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायिक तंत्र है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण किया जाता है।
• इसमें शामिल हैं:
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
  • सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
• कॉलेजियम नियुक्तियों और स्थानांतरणों की सिफारिश करता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।

संवैधानिक स्थिति

• भारत के संविधान में कॉलेजियम प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है।
• यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ।
• इसलिए, यह एक न्यायाधीश-निर्मित प्रणाली है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

• प्रथम न्यायाधीशों का मामला (1981):
  • एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ
  • न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की प्रधानता थी।
  • CJI की सलाह बाध्यकारी नहीं थी।
• द्वितीय न्यायाधीशों का मामला (1993):
  • सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ
  • प्रथम न्यायाधीशों के मामले को पलट दिया।
  • कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की।
  • यह माना, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ, न्यायिक नियुक्तियों में प्रधानता रखेंगे।
• तृतीय न्यायाधीशों का मामला (1998):
  • री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस
  • कॉलेजियम का विस्तार किया।
  • इसकी सदस्य संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई:
    • भारत के मुख्य न्यायाधीश
    • सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश
  • आज इसी प्रणाली का पालन किया जाता है।

कॉलेजियम को बदलने का प्रयास

• राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC):
  • न्यायिक नियुक्तियों में सुधार के लिए, संसद ने अधिनियमित किया:
    • 99वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2014
    • राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014
  • इसका उद्देश्य एक ऐसा आयोग बनाना था जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य शामिल हों।
• NJAC निर्णय (2015):
  • सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने:
    • 99वें संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया।
    • NJAC अधिनियम को खारिज कर दिया।
    • कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया।
  • कारण: न्यायालय ने माना, कि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान के मूल ढाँचे का एक हिस्सा है, और अत्यधिक कार्यपालिका की संलिप्तता इसे कमजोर कर सकती है।

कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाएँ

• जवाबदेही का अभाव:
  • कॉलेजियम अपने निर्णयों के लिए संस्थागत रूप से जवाबदेह नहीं है।
  • उम्मीदवारों को चुनने या खारिज करने के कारणों का प्रायः खुलासा नहीं किया जाता है।
  • इसके फैसलों की समीक्षा या अपील करने का कोई औपचारिक तंत्र नहीं है।
• पारदर्शिता का अभाव:
  • नियुक्ति प्रक्रिया बंद दरवाजों के पीछे संचालित होती है।
  • कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंड नहीं हैं।
  • सिफारिशों के विचार-विमर्श और कारणों का सीमित प्रकटीकरण।
  • अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया जन-विश्वास को कमजोर करती है।
• वस्तुनिष्ठ चयन मानदंडों की अनुपस्थिति:
  • इन आधारों पर उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए कोई व्यापक ढाँचा नहीं है:
    • योग्यता
    • अखंडता
    • न्यायिक स्वभाव
    • विषय विशेषज्ञता
    • प्रशासनिक क्षमता
  • नियुक्तियों में अनिश्चितता और व्यक्तिपरकता की धारणा पैदा करता है।
• भाई-भतीजावाद के आरोप:
  • इन्हें प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की गई:
    • न्यायाधीशों के रिश्तेदार
    • प्रभावशाली कानूनी परिवारों के सदस्य
    • स्थापित न्यायिक संबंधों वाले वरिष्ठ वकील
  • इस घटना को आमतौर पर “अंकल जज सिंड्रोम” कहा जाता है।
• बेहतर उम्मीदवारों की अनदेखी:
  • कथित तौर पर कई योग्य न्यायाधीशों की सार्वजनिक रूप से बताए गए कारणों के बिना अनदेखी की गई है।
  • इनके संबंध में चिंताएँ बढ़ाता है:
    • निष्पक्षता
    • निरंतरता
    • योग्यता-आधारित चयन
• विविधता का अभाव:
  • लैंगिक विविधता: उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व।
  • सामाजिक विविधता: हाशिए पर पड़े और कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों का सीमित प्रतिनिधित्व।
  • क्षेत्रीय विविधता: विभिन्न राज्यों और उच्च न्यायालयों से असमान प्रतिनिधित्व, जो न्यायपालिका की समावेशिता को प्रभावित करता है।

कुछ सीमा तक गोपनीयता क्यों आवश्यक है?

• कॉलेजियम प्रणाली में गोपनीयता के पक्ष में तर्क:
  • न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है:
    • गोपनीय विचार-विमर्श राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यपालिका के दबाव और बाह्य प्रभाव के जोखिम को कम करता है।
    • न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
  • उम्मीदवारों की गरिमा की रक्षा करता है:
    • किसी उम्मीदवार की कमियों की सार्वजनिक चर्चा व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती है।
    • अनावश्यक सार्वजनिक शर्मिंदगी को रोकता है और न्यायिक गरिमा की रक्षा करता है।
    • असफल उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित नुकसान से बचाता है।
  • लॉबिंग और बाह्य दबाव को रोकता है:
    • मीडिया अभियानों और राजनीतिक लॉबिंग की गुंजाइश को सीमित करता है।
    • हित समूहों और जनमत के दबाव को कम करता है।
    • न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करता है।

आगे की राह

• पारदर्शी चयन मानदंड अपनाना:
  • पात्रता मानकों, मूल्यांकन मापदंडों और चयन के व्यापक कारणों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना।
  • पारदर्शिता बढ़ाना और न्यायिक नियुक्तियों में जन-विश्वास को मजबूत करना।
• वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की शुरुआत करना: उम्मीदवारों का मूल्यांकन इन आधारों पर करना:
  • योग्यता
  • अखंडता
  • न्यायिक क्षमता
  • संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता
  • व्यावसायिक अनुभव
• असंतोष के विचार प्रकाशित करना:
  • संवेदनशील या गोपनीय जानकारी का खुलासा किए बिना, जहाँ भी उपयुक्त हो, कॉलेजियम के सदस्यों के असंतोष के विचारों का खुलासा करना।
  • संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखते हुए पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
• आंतरिक न्यायिक सुधारों को आगे बढ़ना: न्यायपालिका को कॉलेजियम प्रणाली में सक्रिय रूप से सुधार करना चाहिए ताकि:
  • पारदर्शिता बढ़े
  • जवाबदेही बढ़े
  • न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहे
  • न्याय वितरण प्रणाली में जन-विश्वास मजबूत हो।
• विविधता में सुधार: इनका अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:
  • महिलाएँ
  • अनुसूचित जाति (SCs)
  • अनुसूचित जनजाति (STs)
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs)
  • अल्पसंख्यक
  • विभिन्न क्षेत्र और उच्च न्यायालय
• एक विविध न्यायपालिका वैधता, समावेशिता और जन-विश्वास को बढ़ाती है।

निष्कर्ष

कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र की आधारशिला है। हालाँकि, अपारदर्शिता, जवाबदेही, विविधता और संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़ी चिंताएँ सुधारों की माँग करती हैं। आगे की राह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने में नहीं, बल्कि शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, समावेशी और जवाबदेह बनाने में निहित है।

DOWNLOAD PDF